काठमाडौँ, जेठ १२ गते । नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत विहीन आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारले विगतमा स्रोत सुनिश्चिता गरेर अघि बढाएका आयोजनाहरुमा अहिले स्रोत विहीन भएर अलपत्र रहेकाले त्यस्ता आयोजनाहरु खारेज गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष सिंंहले सरकारले पाँच खर्ब ८५ अर्बको योजनाहरुले जनतालाई अनावश्यक आशा जगाएको तर निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोत नभएको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चितता हुने तर काम नहुने आयोजनामा बजेट राख्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन सफल गर्ने बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले स्रोत विहीन योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर ति योजनाहरु सम्पन्न हुनेगरी बजेटमा सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्यसो गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले पनि काम गर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष सिंहले सरकारले उक्त योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसके स्रोत सुनिश्चितता भएर स्रोत नभएका आयोजनाहरु खारेजतर्फ लैजान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर ६ महिनामा संशोधन हुने र ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्ने खालको बजेट बन्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट पुँजीगत र विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर हुने योजनाहरु प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले २० हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको भन्दै आगामी दिन स्रोतको लागि पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहुने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ल्याउने बजेटहरु आयातवेस बजेट हुने गरेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले आयातलाई कडाईका साथ चोरी पैठारीबाट सामानहरु आउने, न्यूनबिजिकिकरण भएर आउने भएकाले वास्तविक उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन भएको भन्दै बजेटमार्फत उनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी साधरण खर्चमा कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले करिव एक वर्षदेखि भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या वर्तमान अर्थमन्त्री आएपछि पनि समाधान नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले अर्थमन्त्रीले आउने बित्तिकै निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने ४० अर्ब भुक्तानी जोहो गर्ने भने पनि अहिलेसम्म व्यवसायीहरुले नपाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले भुक्तानी गरेको भन्दा भुक्तानीको दायित्व थुप्रेर गएको भन्दै अझै पनि राज्यले ७० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नगरेका कारणले चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायीहरुले काममा तदारुकता देखाउन नसकेको बताउनुभयो ।
