काठमाडौँ, जेठ ११ गते । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणाले सुरक्षित मातृत्व सेवालाई सरकारले थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौँमा सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी समिक्षा गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै सभापति राणाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले निःशुल्क रुपमा दिने सुरक्षित मातृत्व सेवालाई थप व्यवस्थित र सरकारी सबै अस्पतालहरुमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालहरुमा समेत निःशुल्क सेवा भएकाले भीड लाग्ने गरेको भन्दै सुरक्षित मातृत्व सेवा दिन छोडेकोप्रति सरकारका ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सरकारलाई आवश्यक परे महिला समितिबाट निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय युवाहरुमा आत्महत्याका घटनाहरु बढ्न थालेको भन्दै सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिनका लागि सरकारका विभिन्न स्वास्थ्य निकायहरुले अनुदान लिने गरे पनि व्यवस्थित रुपमा काम हुन नसकेको औंल्याउनुभयो । उहाँले सरकारबाट अनुदान लिने तर सेवा नदिने संस्थाहरुलाई तत्काल सेवा दिन निर्देशनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मिलेर काम गर्नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
‘‘पछिल्लो समय युवाहरु सुसाइटका घटना बढ्दै गएका छन् । अझ आर्थिक शिथिलताले थप घटनाहरु वृद्धि भएको देखिन्छ । यो घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएर हेर्नु जरुरी छ । यस्ता घटनाले आगामी आउने पुस्तालाई नराम्रो असर बनाउने देखिएको छ । सरकारले दिने सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सेवा छ त्यो सेवा दिन सरकारी अस्पतालहरुले अप्ठ्यारो मानिरहेका छन् ।,’’ सभापति राणाले भन्नुभयो, ‘‘निःशुल्क सेवा भनेर धेरै जना आउने भनेर सेवा दिन मान्नुभएको छैन । सरकारको पैसा लिएर सञ्चालन हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायहरु छन् । उनीहरुले यो सेवा दिनुपर्छ । सरकारबाट अनुदान लिने तर गर्भवती आमाहरुलाई सेवा दिन्न भन्न पाउँँदैनन् । त्यसका लागि महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मिलेर अझै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’’
महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभएको भन्दै मौलिक मानव अधिकारको प्रश्न भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि नेपालमा धेरै महिलाहरु सुरक्षित मातृत्व सेवाबाट वञ्चित रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
सभापति साहले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिएर आमा र बच्चालाई सुरक्षित गर्न राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवामा सरकारले पुहँच बढाए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सीमान्तकृत महिलाहरुको मातृृत्व अधिकारमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ केन्द्रित रहेको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै निकायको प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
