राममणि दाहाल
हेटौँडा, जेठ १० गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको चालु आवका लागि विनियोजित बजेटको ४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ । चालु आव सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा विनियोजित बजेटको ३५ प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएकोमा वैशाख महिना अन्य महिनाको तुलनामा वृद्धि भए पनि समष्टिगत रूपमा प्रदेश सरकारको खर्च अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर रहँदै आएको प्रदेश सरकारले चालु आवको वैशाखसम्ममा कुल बजेटको ४१.२६ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख १० हजार ८५३ रुपियाँ खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४२ करोड १२ लाख ४५ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख ३३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
गत वैशाखसम्ममा पुँजीगततर्फ ३८.३८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ७३ करोड ४७ लाख ९७ हजार ४२३, चालुतर्फ ४५.९५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब १४ करोड १३ लाख १३ हजार ४३० रुपियाँ खर्च भएको बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । उता वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन अर्यालले वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको बजेट विगतका वर्षमा खर्च अनुसार उपलब्धि नदेखिएकोले चालु आवमा खर्च नगरिएको जानकारी दिनुभयो । हरेक आवमा आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा अघिल्ला महिनाको अवधिमा भन्दा बढी खर्च गर्ने व्रmमले यस प्रदेशमा निरन्तरता पाउँदै आएको छ । उहाँले वैशाखसम्म बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले खर्च कम देखिएको बताउँदै जेठमा खर्च हुने, बिल भुक्तानी, बिल फरफारकलगायतका काम हुने भएको खर्च बढ्ने बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजना यसै आवमा सम्पन्न हुने र ती मन्त्रालयबाट बजेट माग भई आएकाले गत आवमा भन्दा खर्चमा चालु आवको प्रगतिमा वृद्धि हुने सूचना अधिकारी अर्जुन अर्यालको दाबी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा ३४.४२ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख ६४ हजार ७४ रुपियाँ खर्च भएको थियो । मन्त्रालयको गत वैशाख मसान्तसम्मको वार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार विनियोजित बजेटको चालुतर्फको तुलनामा पुँजीगततर्फको शीर्षकको बजेट कम प्रतिशत खर्च भएको छ ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यो १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयका लागि २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख ७८ हजार पाँच सय रुपियाँ विनियोजन भएकोमा गत वैशाखसम्ममा ४२ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब १२ करोड ६५ लाख २१ हजार ८८२ रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब ६५ करोड ४६ लाख ९६ हजार रुपियाँमा हालसम्ममा करिब ७९.७५ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब १० करोड ५१ लाख २८७ रुपियाँ निकासा भइसकेको छ ।
यस्तै प्रतिशतका आधारमा हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेशको मन्त्रालय र निकायमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेका छन् । साथै १० महिनाको अवधिमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका लागि चालु आवमा दुई अर्ब १० करोड ६२ लाख १८ हजार ५६८ रुपियाँ विनियोजन भएकोमा गत वैशाखसम्ममा ८.७३ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ३८ लाख ३१ हजार ४८७ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
साथै विविध शीर्षकमा चालु आवमा चार अर्ब १३ करोड आठ लाख नौ हजार ५३८ रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको १० महिना बित्दासमेत खर्च भएको छैन ।
