काठमाडौँ, जेठ ८ गते । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट संसदबाटै आउने दाबी गरेका छन् ।
सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा केबल चर्चा मात्रै भएको बताएका हुन् ।
उनीहरूले सरकारले बजेट संसदबाटै ल्याउने भन्दै त्यसका लागि वातावरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहनुभएका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा चर्चा मात्रै भएको बताउनुभयो ।
सांसद पौडेलले सरकार जेठ १५ गते संसदबाटै बजेट ल्याउन तयार रहेको भन्दै यसका निम्ति प्रतिपक्ष दलहरू पनि तयार हुनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले उहाँले सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको भन्दै यसलाई पारित गर्नका लागि प्रतिपक्षहरुपनि तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिपक्षको सहयोग रहेमा प्रतिपक्षको मागमा सरकार पनि लचिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।
‘‘प्रतिपक्षले बोल्ने सहमति भएर नै माननीय बद्री पाण्डेले आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ । यसरी नै किस्ता किस्तामा सहमति गर्ने प्रयत्न गर्छौ । संसद् भनेको जनताका आवाजहरू, जनताका विषयहरू, राज्यका महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गर्ने ठाउँ भएको हुँदाखेरी सकेसम्म प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैले देशको प्रमुख मुद्दाहरूमा मिलेर जान प्रयत्न गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।,’’ सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा चर्चा मात्रै हो । तर प्रतिपक्षले पनि कानुनसम्मत प्रकारले १५ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदाखेरी उहाँहरूको पनि त्यो कानुनमा सहमति भएको हुँदाखेरी जसरी पनि बजेट र नीति, कार्यक्रम पास गर्न उहाँहरू तयार हुनुपर्छ । र सकेसम्म नीति, कार्यक्रम, बजेटलाई प्रतिपक्षको सहयोग रह्यो भने सरकार पक्ष लचिलो हुन तयार छ ।’’
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा जान तयार नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले संसदबाटै बजेट ल्याउनका लागि नै सरकार विनम्र र धैर्य भएर प्रतिपक्षको विरोधको बाबजुद पनि बैठक चलाउन प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सत्तारुढ दलका कुनैपनि घटकहरू अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेका जानकारी दिनुभयो ।
‘‘सरकार संयमित, लचिलो र मध्यमार्गका निमित्त धैर्यता नै गरिराखेको छ नि । उहाँहरूले त सिधै मुठभेडमा लैजानुभयो नि, सुरु देखिएका गतिविधि हेर्ने हो भने । राष्ट्रपतिलाई नीति, कार्यक्रम वाचन गर्न, प्रस्ताव गर्न दिने । तर धन्यवाद दिन नदिने भन्ने उहाँहरूको आन्दोलनको पनि शृङ्खला मिलेको छैन । संसदमा जे–जस्ता गतिविधि र क्रियाकलाप भइराखेका छन्, त्यो शोभनीय छैन ।’’ सांसद सापकोटाले भन्नुभयो, ‘‘प्रमुख प्रतिपक्ष या सत्तापक्ष दुवैलाई यसले फाइदा गर्दैन । संविधान र व्यवस्थाको खिलाफमा रहेकाहरूलाई मनोबल प्रदान गरेको छ । र फाइदा गरिराखेको छ । प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार अध्यादेशको बाटोमा जान तयार छैन । त्यसो हो भने अरू कुरा केही पनि नगरीकन संसद्लाई बन्द गरेर अध्यादेशमा गएको भए हुन्थ्यो ।’’
सांसद सापकोटाले बजेटलाई अध्यादेशको बाटोमा हिँडाउने वा नहिँडाउने भन्नेकुरा प्रमुख प्रतिपक्षको हातमा रहेको पनि बताउनुभयो ।
