सिराज खान
नेपालगन्ज, जेठ ६ गते। उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका मुख्य न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारुले फैसला कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याउनु भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक लक्ष्य र सोको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश सारुले अनुगमन संयन्त्र नहुँदा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुने गरेको बताउनुभयो ।
अदालतले पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दा फस्र्यौटको अवस्थालाई सक्दो छिटो टुङ्ग्याउन गरिरहेको प्रयास र पद्धतिबारे मुख्य न्यायाधीश सारुले जानकारी गराउनुभयो ।
वैशाख मसान्तसम्मको प्रगतिमा लक्ष्यको ९८.२७ प्रतिशत उपलब्धी रहेको अदालतको वार्षिक लक्ष्य र सोको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै नेपालगन्ज इजलासका रजिष्ट«ार सरोज निधी वाग्लेले बताउनुभयो ।
अदालतले दिएको तथ्यांक अनुसार, दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्य छ।
अदालतका रजिष्टार वाग्लेले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्षको सुरुमा जिम्मेवारीमा आएका १ हजार १०९ र नयाँ दर्ता १ हजार ३९० गरी दुई हजार ४९९ जम्मा लगत मध्ये नेपालगन्ज इजलासले ५६.६८ प्रतिशतले १ हजार ४२१ मुद्दा फस्र्यौट गरेको छ ।
वार्षिक फस्र्यौट ७७.५६ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गरेको नेपालगन्ज इजलासले लक्ष्यको ९८.२७ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गर्न सफल भएको कार्यक्रममा जनाइएको थियो।
