ज्येष्ठ नागरिक उपेक्षित

ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या विश्वव्यापी रूपमै बढ्दो क्रममा छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवित देवताको प्रतीक मानिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या २०७८ को जनगणना अनुसार १०.२१ प्रतिशत छ । ज्ञान, सिप र अनुभवका निधिका रूपमा रहेका जिउँदो इतिहासको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । एकातिर जन्मदरमा कमी हुनु र पोषण स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुले अर्कोतिर औसत आयु वृद्धि भई मृत्यु दरमा कमी आउनु ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण हो । 

ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका साथै सम्मानित र मर्यादित जीवनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छन् । विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा २५ मा गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य सुविधालगायतका अधिकारका विषयमा उल्लेख छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकार सन् १९६६ को महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन जस्ता महासन्धिले समेत ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई संरक्षण गरेको उल्लेख छ । 

 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाको ४६/९१ को १६ डिसेम्बर १९९१ ले पहिलो पटक ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धमा सिद्धान्त स्थापना गर्ने काम गरेको छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकको आत्मनिर्भरता, पर्याप्त खाद्य अधिकार, गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य सुरक्षामा जोड दिने काम ग¥यो । नीति निर्माणमा सहभागिता, स्याहारसुसार, लालनपालन, पोषण, आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानका विषयमा आवाज उठाएको थियो । ज्येष्ठ नागरिकले शारीरिक एवं मानसिक शोषणबाट मुक्त भई स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानित र मर्यादित रूपमा सुरक्षित भई बाँच्न पाउनु पर्छ । 

उमेर, लिङ्ग, जात, जाति, धर्म, अपाङ्गता अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारसम्बन्धी भियना कार्ययोजना पनि १९८२ देखि क्रियाशील छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, पोषण, आवासलगायत अधिकारको विषयमा जोड दिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारका विषयमा जोड दिने म्याड्रिड कार्ययोजना सन् २००२ मा बनेको थियो । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारसम्बन्धी भियना कार्ययोजना १९८२ पनि रहेको छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, पोषण, आवासलगायतको अधिकारको विषयमा जोड दिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नहुने विषय उल्लेख छ । सामान्य कानुनका आधारमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति र लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइनेसमेत रहेको छ । धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक अन्तर्गत उनीहरूलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने विषय उल्लेख छ । धारा ४३ ले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेलगायतका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेमा जोड दिएको देखिन्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह, उजुरी दिन सक्ने, सार्वजनिक सवारीसाधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवासुविधा र सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था भए पनि दूरदराजका र आवाजविहीन ज्येष्ठ नागरिक राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सेवासुविधाबारे जानकार नै छैनन् । राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सेवा, सुविधा लिनसमेत पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे एक हजार १३३ प्रकारका औषधी निःशुल्क पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा प्राप्त गर्नका लागि कठिनाइ भोग्नु परेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले सन्तानले आमा, बुवालाई आदर, सम्मान र हेरचाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय आमाबुवाहरू आफ्नै सन्तानबाट हेला र तिरस्कृत भई वृद्धाश्रममा पुगेका घटना सञ्चार माध्यममा देख्न पाइन्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकमाथि शारीरिक, आर्थिक र मानसिक दुव्र्यवहारका घटना बढ्दै जाँदा र उनीहरूको जीवन कठिन बन्दै गएको छ । ज्येष्ठ नागरिक नियमावली–२०६५, सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ लगायतका थुपै्र कानुनी व्यवस्था छन् । वृद्धवृद्धा आफ्नै सन्तानबाट अपहेलित भएर बाँच्नु परेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक दुव्र्यवहारका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । शारीरिक दुव्र्यवहारमा २०२२ को तथ्याङ्क हेर्दा २७ वटा रहेका छन् भने यसमा महिलाको सङ्ख्या १६ र पुरुषको सङ्ख्या ११ गरी २७ वटा रहेको छ । 

यो २०२३ को तथ्याङ्क हेर्दा ३६ जना व्यक्ति शारीरिक दुव्र्यवहारको सिकार भएको पाइन्छ । यसमा महिला २५ र पुरुष ११ जना दुव्र्यवहारको सिकार हुन पुगेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक दुव्र्यवहारको घटना २०२२ मा आठ वटा रहेका छन् । जसमा महिला दुई जना र पुरुष छ जना आर्थिक दुव्र्यवहारको मारमा परेका छन् । यो सङ्ख्या २०२३ मा छ बाट केही घटेको छ । ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने यौन दुव्र्यवहारका घटना २०२२ मा दुई वटा र यो सङ्ख्या २०२३ मा पनि २ वटा नै रहेको छ । जस अन्तर्गत महिला एक जना र पुरुष एक जना रहेको छ । 

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने शारीरिक दुव्र्यवहारका घटना सन् २०२४ को जनवरी महिनामा तीन वटा तर फेब्रुअरी महिनामा नरहेको र मार्च महिनामा चार वटा गरी सात वटा छन् । आर्थिक दुव्र्यवहारका घटनामा जनवरीमा एक, फेब्रुअरीमा चार वटा गरी पाँच वटा घटेको पाइन्छ । यौन दुव्र्यवहारका घटनामा फेब्रुअरीमा एक, मार्च एक गरी पाँच वटा छन् । ज्येष्ठ नागरिकमाथि अवहेलनाका घटना जनवरीमा ३२ वटा र फेब्रुअरी महिनामा ३७ वटा रहेको र मार्च महिनामा ३७ वटा गरी एक सय छ वटा रहेका छन् । 

हरेक २४ वटा दुव्र्यवहारका घटनामध्ये एउटा मात्र उजुरीको प्रक्रियामा पुग्ने गरेको छ । बाँकी २३ वटा दुव्र्यवहारका घटना घरभित्रै वा गाउँघरमै दबाएर र लुकाएर राखिन्छन् । पीडित स्वयम्ले घटना बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । परिवारले पनि बाहिर लैजान दिँदैन । समाजले समेत ढाकछोप गरी पीडितलाई ‘होस्टाइल’ गराउँछ । न्याय पाउनका लागि प्रहरीसम्म पुगेका घटना पनि मेलमिलापमा टुङ्ग्याइन्छन् । ज्येष्ठ नागरिकले न्याय पाउन नसक्दा न्याय मरेको भान हुन्छ ।

सुरक्षा निकायले ज्येष्ठ नागरिकलाई घरेलु हिंसाको जोखिममा रहेको मान्छ । समाजको कमजोर पक्षको फाइदा उठाएर दुव्र्यवहारका घटना बढी हुन्छन् । ज्येष्ठ नागरिकविरुद्ध हुने हिंसालाई समाज र राज्यले गम्भीर रूपमा लिँदैन । सम्झाइबुझाई गर्ने वा घरभित्रै वा समुदायभित्रै सुल्झाउने तथा दबाउने गरिन्छ । घटना सार्वजनिक हुँदा सामाजिक मान, सम्मान र मर्यादा गुम्ने डर घरदेखि समुदायसम्म हुन्छ  । नागरिकको पीडा सुन्न कोही चाहँदैन । सबै यान्त्रिक उपकरणमा रमाएको छ । मानिसमा दया, माया प्रेम, सद्भाव र सम्मान हराउँदै गएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको मर्यादामा आँच आउने गरी पीडा दिई गालीगलौज गर्ने, श्रम शोषण गर्ने, यौनजन्य प्रकृतिको अपमान र दुव्र्यवहार गर्ने, आत्मसम्मानमा चोट दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गरी दुःख दिने गरेका थुप्रै घटना सञ्चार माध्यममा आएको पाइन्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ज्येष्ठ नागरिकका पीडालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । वृद्धवृद्धा दिनप्रतिदिन उपेक्षित बन्दै गएका छन् । दुव्र्यवहार गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको पाइँदैन । आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक र मानसिक दुव्र्यवहार गर्ने पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । 

पालनपोषण, उचित सम्मान, मायाममता, स्याहारसुसार नगर्ने परिवारलाई समाजले खबरदारी गरी उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । नेपालमा मात्र नभएर यो समस्या विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । नागरिक हेला र दुव्र्यवहारका सिकार बन्दै जाने क्रम बढ्दै जानु विश्वव्यापी चिन्ताको विषय हो । नागरिकका समस्या विश्वव्यापी भएको हुँदा स्वदेशदेखि विश्वव्यापी रूपमै समयसापेक्ष वृद्धवृद्धामैत्री नीति, कानुन निर्माणका साथै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु अति आवश्यक छ ।