गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच

विदेशमा अध्ययनका लागि प्रस्थान गर्नु र गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्नु फरक फरक कुरा हुन् । मुलुकमा १७ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् तर बर्सेनि एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि बाहिरिन्छन् । यस्तो हुनुमा पहिलो कारण नेपालका विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नु नै हो । 

वस्तुतः गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक पद्धति वैज्ञानिक, व्यावहारिक, जीवन उपयोगी र अनुसन्धानमूलक हुनु पर्छ तर शैक्षिक संस्था अब्बल हुँदैमा विद्यार्थी अब्बल हुन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन । विद्यार्थी नै पूरै समय अध्ययनमा समर्पित हुनु पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा सतही शैक्षिक ज्ञान प्राप्त गरी विदेशमा अध्ययनका लागि प्रस्थान गर्दा अध्ययन गर्ने मुलुकको भाषा, संस्कृति, जीवन पद्धतिमा अभ्यस्त बन्न महिनौँ लाग्छ । आर्थिक अभावका कारण अध्ययनको अलावा आंशिक सयम कार्य (पार्ट टाइम जब) गर्नुपर्ने, नेपालमा डिप्लोमा तह पूरा गरी डिप्लोमा तहमै भर्ना हुनु परेको छ । नेपालभन्दा कमजोर गुणस्तर भएका कलेजमा समेत भर्ना हुनु परेको छ । अक्सफोर्ड, हाडवर्ड, क्याम्रिज वा स्टा्यन्डफोर्ड जस्ता गुणस्तरीय विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नसक्नु आदि तथ्यहरूलाई आधार मान्दा अध्ययनका लागि बिदेसिएका कैयौँ विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गरिरहेकोमा संशय छ ।   

यसै पनि विदेश गएका विद्यार्थीमध्ये करिब ३० प्रतिशतले मात्र विशुद्ध अध्ययन गर्ने गरेको अनुमान छ । स्मरण रहोस्, आव २०७०/७१ देखि २०७९/८० को अवधिमा पाँच लाख ६५ हजार विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि गएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । आव २०७८/७९ मा सात लाख ७५ हजार युवा कामकाजका लागि बिदेसिएकोमा एक लाख १८ हजार अध्ययनको नाममा बाहिरिएका छन् । यो हिस्सा, विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सङ्ख्याको १७.३० प्रतिशत हो । त्यस्तै सोही वर्ष एक लाख १४ हजार विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराएको  छ । यसको अर्थ हामीले हाम्रा शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित नयाँ पुस्तालाई मुलुकभित्र रोक्न सकिरहेका छैनौँ । यही प्रवृत्ति कायम रहे अबको १० वर्षमा हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजले एक सय विद्यार्थी पाउनु पनि कठिन हुने यस क्षेत्रका विज्ञको दाबी छ ।  हेक्का रहोस्, वैदेशिक अध्ययनको नाममा आव २०७७/७८ मा ६८ अर्ब बाहिरिएकोमा आव २०७९/८० मा ७५ अर्ब रुपियाँ बाहिरियो ।  

१२ कक्षा पूरा गरी उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा बिदेसिने प्रवृत्ति आव २०७९/८०  पश्चात् बर्सेनि उकालो लागेको छ । यसो हुनुमा मुलुकभित्रका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्दा खर्चिनु पर्ने समयावधि, श्रम र स्रोतसाधनबाट सपना साकार हुनेमा नयाँ पिँढी विश्वस्त छैनन् । यहाँको शैक्षिक प्रणाली, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सोच, जीवनपद्धति, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक व्यवहार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, राजनीति, सार्वजनिक निकायको कार्यशैली, सार्वजनिक सेवासुविधा, कर्मचारीतन्त्र आदि बाट नयाँ पुस्ता सन्तुष्ट छैनन् ।  आफ्नो जीवनकालमा सुधार भइहाल्ने सम्भावना पनि उनीहरूले देखिरहेका छैनन् । ऊर्जाशील, सृजनशील एवं उत्पादनमूलक समय खेर जान सक्ने जोखिमका कारण १२ कक्षापछि ६० प्रतिशतभन्दा अधिक युवा विदेश जाने गरेका हुन् । 

उच्च शिक्षा आर्जन गर्दा लाग्ने समय, प्राप्त हुने प्रमाणपत्रको विकाउपन र रोजगारी कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सवाल पहिले उठ्छ । किनभने स्नातक तहका लागि कम्तीमा चार वर्ष, स्नाकोत्तर तहका लागि कम्तीमा दुई वर्ष अध्ययन गर्नु पर्छ । यो बेला खर्च गरिने समय र स्रोतसाधनको उनीहरूले मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । बजारमा बिक्री हुन नसक्ने प्रमाण्पत्र र जीवन उपयोगी सिप  प्राप्त नहुने भएमा जोकोही आजको समयमा त्यसको पछि लाग्दैन । फेरि सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अर्को तीन÷चार वर्ष मेहनत गर्नु पर्छ । त्यसैले असफल हुन सक्ने, सफल भइहाले  प्राप्त पारिश्रमिकबाट स्तरीय जीवनयापन गर्न कठिन हुने, निजी क्षेत्रमा कामकाज गर्न पहुँचवालाको आफन्त हुनुपर्ने अर्थात् भनसुन, नातावाद, कृपावाद गर्नुपर्ने झन्झट पनि छ । यस्ता कारणले १२ कक्षा पश्चात् नयाँ पुस्ताले नेपालका विश्वविद्यालयको विकल्पमा विदेशका विश्वविद्यालय रोज्ने गरेका हुन् । 

अध्ययननको नाममा बर्सेनि एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विदेश जाँदा ७५ देखि ८० अर्ब रुपियाँसम्म नेपालको पुँजी बिदेसिन्छ तर नेपाली विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सक्दैनन् । यसर्थ, स्वदेशी विश्वविद्यालयको गुणस्तर कसरी अभिवृद्धि गर्ने, के कस्तो पाठ्यक्रम तुर्जमा गर्ने, के कस्तो अध्यापन विधि अवलम्बन गर्ने, कसरी शैक्षिक जनशक्ति र बजारबिच तालमेल मिलाउने भनेर अब सम्बन्धित निकायले योजना बनाउनु पर्छ । 

गुणस्तरहीन शिक्षाले निरासा, कुण्ठा, बेरोजगारी र विसङ्गति मात्र निम्त्याउने हुँदा शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिने शिक्षा गुणस्तरीय, जीवन उपयोगी, व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनु पर्छ । यसका निमित्त प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षाबिच गुणस्तर कायम हुने गरी 

मिलाउनु पर्छ । शैक्षिक गुणस्तरण अभिवृद्धिका लागि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी तहमा सञ्चालित प्रथिमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालयको प्रयोगशाला, पाठ्यसामग्री, भौतिक पूर्वाधार, अध्यापकीय क्षमता, अनुगमन तथा निरीक्षण पद्धतिलाई अब्बल तुल्याउनु पर्छ ।

गुणस्तर सुधार लक्ष्य र समयसीमा अनुबन्धित हुनु पर्छ ।  पाँच, १० वा २० वर्षमा के कस्तो गुणस्तरसहित कुन उचाइमा पु¥याउने, लक्ष्य र समयसीमा निर्धाण गरी लक्ष्य प्राप्तार्थ आवश्यक  स्रोतसाधन सुनिश्चत गर्नु पर्छ । लक्ष्य प्राप्तिको योजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । उच्च शिक्षा व्यावहारिक र जीवन उपयोगी तुल्याउन शैक्षिक क्षेत्रमा सफल साबित भएका शैक्षिक संस्थाले अवलम्बन गरेको पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसका अलवा विश्वविद्यालयले शोध अनुसन्धान, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोचाइ, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विद्युतीय पुस्तकालय जस्ता शैक्षिक आयामहरू मजबुत तुल्याउनु पर्छ । शिक्षालाई  जीवन उपयोगी तुल्याउन शैक्षिक प्रणालीलाई उद्योगधन्दा, उद्यमशीलता र  समुदायसँग अनुबन्धन गर्न बिर्सनु हुँदैन । 

शैक्षिक पद्धतिलाई व्यावहारिक बनाउन अध्यापन विधिलार्ई विद्यार्थी केन्द्रित, द्विपक्षीय, अन्तर्क्रियात्मक र प्रविधीमैत्री बनाउनु पर्छ । उक्त उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त डिस्कार्ट लर्निङ, वुम्सटेक्सोमनी तथा स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी,  इन्जिनेरिङ एन्ड म्याथमेटिक) जस्ता अत्याधुनिक विधि अवलम्बन गर्नु पर्छ । 

अध्ययन गरिएको विषयमा विद्यार्थीलाई पोख्त बनाउन जुन विषयमा विद्यार्थीले अध्ययन गररिहको हो, सो विषयको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु पर्छ । मलेसिया, भियतनामलगायत मुलुकका पाठ्यक्रममा इन्जिनिरिङ, मेडिसन, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता प्राविधिक विषयहरूको हिस्सा ३० प्रतिशत रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको १५ प्रतिशत हिस्सालाई  कम्तीमा २५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ । 

शैक्षिक जनशक्ति र बजारबिच परिपूरक सम्बन्ध निर्माण गर्न अध्ययन र आयआर्जन सँगैसँग लैजान सक्ने पद्धतिको विकास गर्नु पर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उद्योगधन्दाले विश्वविद्यालयबाट चाहेको जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने वा विद्यार्थीले आफूले आर्जन गरेको ज्ञान वास्तविक जीवनमा उतार्न पाउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । अर्थात्, शैक्षिक पद्धतिलाई देशको औद्योगिक गतिविधिसँग जोडर लैजानु पर्छ ।