‘आगामी आवको बजेट राष्ट्रिय सूचकमा पछि परेका वर्ग र क्षेत्रमा केन्द्रित’

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रिय सूचकमा पछि परेका वर्ग र क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ । 

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको दशौँ पूर्ण बैठकमा उहाँले विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट शिक्षा लिँदै आगामी आवको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई अघि बढाइने बताउनुभयो । “उत्पीडित, गरिबलाई कसरी उकास्न सक्छौँ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सूचकमा सबैभन्दा पछाडि परेका वर्ग तथा क्षेत्रलाई कसरी राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकमा संसदीय दलका नेता दाहालले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी अघि बढ्छ र त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ, सरकारले कसरी सोचिरहेको छ भन्नेबारेमा निर्देश गर्नुभएको मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीसहित माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग अन्तरक्रियासहित सुझाव लिन निर्देशन दिनुभएको थियो । “मधेस (हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्र), कर्णाली, दलित, उत्पीडित जातिलगायतलाई उकास्ने गरी सुझावलाई केन्द्रित गरिदिनुहोस्”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड पुग्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा जनताको बिचमा प्राप्त सुझावलाई पार्टीका माध्यमबाट सरकारसमक्ष पुर्‍याउन अनुरोध गर्नुभयो । बैठकमा सांसदहरूले जनतामा विश्वास पैदा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो । “अहिलेको आर्थिक अवस्था, स्रोतको अपर्याप्तता र जनताको अपेक्षालगायत बारेमा सांसदले सुझाव दिनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मुख्य सचेतक पाण्डेले यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को चौथो अधिवेशनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, विधेयकलाई विषयगत समितिबाट पारित गर्न जोड दिने बैठकको निर्णय रहेको जानकारी दिनुभयो । संसद्लाई बिनाअवरोध सञ्चालन गर्न सत्ता साझेदार दलसँग पनि छलफल गरिने जानकारी दिँदै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो । रासस