स्वतन्त्रतासँगै सङ्कटमा प्रेस

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीपछि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिइरहेको छ । नेपाली पत्रकारिताको सुरुवातदेखि (विसं १९५५ सुधासागर साहित्यिक पत्रिका, १९५८ गोरखापत्र) आजका दिनसम्म आइपुग्दा यस क्षेत्रले विभिन्न खालका चुनौती सामना गरेको छ । पञ्चायतकालीन पत्रकारिता, विसं २०४७ सालपछि सुरु भएको व्यावसायिक पत्रकारिता । दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकाल हुम्दै २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०७२ सालको नयाँ संविधानपछिको समय । 

यी सबै कालखण्डमा नेपाली पत्रकारिताले कुनै न कुनै रूपमा क्षति बेहोरेको छ । जसले गर्दा समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास, सुशासनलगायत मानव अधिकार र जनताको मौलिक हक/अधिकार प्राप्तिमा समेत प्रत्यक्ष असर गरेको छ । लोकतन्त्रको धमनीका रूपमा परिभाषित प्रेस स्वतन्त्रता आधुनिक जनताको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ । २०५२ सालदेखि २०६३ सम्म चलेको द्वन्द्वकाल र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा समेत पत्रकारका रूपमा स्थापित व्यक्तिको हत्या हुनु दुःखद हो । 

द्वन्द्वकाल र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा गरी ३९ जना पत्रकारको हत्या तथा शङ्कास्पद मृत्यु भएको छ । चार जना पत्रकारको अवस्था हालसम्म बेपत्ता रहेको छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीबाट २६ जना पत्रकारको मृत्यु भयो । लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु सङ्क्रमणबाट समेत दुई जना पत्रकारको मृत्यु भएको अभिलेख छ ।

संविधानतः नेपाली प्रेस जगत् व्यावसायिक उत्तरदायित्वसहित पूर्ण स्वतन्त्र छ । संविधानले नेपाली प्रेसलाई सम्मानपूर्वक उच्च स्थान दिएको भए पनि हालका दिनमा पत्रकारिता क्षेत्र भने बिरामी परेको छ । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र आर्थिक सङ्कटका बिच गुज्रिइरहेका कारण श्रमजीवी पत्रकार पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित राष्ट्रिय स्तरका प्रायःजसो सञ्चारमाध्यमले (पत्रिका, टिभी, रेडियो, अनलाइनलगायत) नियमित सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । 

आर्थिक सङ्कटले गर्दा श्रमजीवी पत्रकार र तिनमा आश्रित परिवार दैनिक गुजारा चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको महिनौँदेखि रोकिएको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाको निरन्तरताका लागि सरोकारवाला सबै निकायको सहजीकरण आवश्यक छ । वर्षौंदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर कपाल फुलाएका पत्रकारलाई जीवनको उत्तरार्धमा पेसाबाटै विस्थापित हुनुपर्दाको पीडालाई कसैले पनि बेवास्ता गर्नु हँुदैन । वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्य हो । 

सञ्चार माध्यममा गरिएको लगानीलाई पारदर्शी बनाउँदै श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको संरक्षण गर्न सञ्चालकको उत्तरदायित्वमा कडाइ गरिनु पर्छ । अनलाइन सञ्चार माध्यमलगायत साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई पनि न्यायोचित व्यवहार र समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । प्रेस जगत्मा देखिएको आर्थिक सङ्कटबाट मुक्तिका लागि सरोकारवालाले बहस र छलफल चलाउनै पर्छ । नीतिगत कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै सबै सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार आवश्यक छ । विज्ञापनमा सिन्डिकेट र मौलाउँदै गएको कमिसनको चलखेल अन्त्य गरिनु पर्छ । 

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस 

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस प्रत्येक वर्ष ३ मेका दिनमा एक सयभन्दा बढी देशले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । गोष्ठी तथा सभामा प्रेस स्वतन्त्रताको समीक्षा गर्दै प्रेस तथा सञ्चारकर्मीको अधिकार स्थापित गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्छ । सन् १९९१ को अप्रिल २९ देखि मे ३ सम्म नामिवियामा अफ्रिकी पत्रकारसँग युनेस्कोले गरेको गोष्ठीले अफ्रिकी मिडियामा बहुलवाद र स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐतिहासिक ‘विन्डहोक’ घोषणापत्र जारी ग¥यो । युनेस्कोले गरेको प्रस्तावलाई मान्यता दिँदै मे ३ का दिन विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९३ मा घोषणापत्र जारी ग¥यो । 

त्यसपछिका दिनमा हरेक वर्ष मे ३ लाई युनेस्कोले पहिचान गरेको मुद्दामा केन्द्रित भई प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्वका समसामायिक विषयमध्ये महत्वपूर्ण मुद्दालाई युनेस्कोले नारा बनाउने गरेको छ । यस वर्ष (सन् २०२४) का लागि ‘प्रकृतिका लागि प्रेस : वातावरणीय सङ्कटमा पत्रकारिताको भूमिका’ भन्ने आशयका साथ विश्व प्रेस दिवस मनाउँदै छ । नेपालमा पनि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा युनेस्को, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, फ्रिडम फोरमलगायतका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाले प्रभातफेरी, गोष्ठी, अन्तर्क्रियालगायतका कार्यक्रम गरी मनाउने गरेका छन् ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था 

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्ड्र्सले १८० देशलाई समेटेर गरेको अध्ययनमा सन् २०२३ मा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचाङ्कमा नेपाल ९५ औँ स्थानमा परेको छ । सन् २०२२ मा नेपाल ७६ औँ स्थानमा परेको थियो । २०२२ को तुलनामा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था केही खस्केको छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्ड्र्सले प्रेस स्वतन्त्रता सूचाङ्क प्रकाशन गर्नुअघि ती देशको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था, राजनीतिक परिघटना, कानुनी व्यवस्था, आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक अवस्था र पत्रकारको पेसागत सुरक्षा अवस्थालाई अध्ययन गरेर प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचाङ्क सार्वजनिक गर्छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घको अभिलेख अनुसार मे ३ सन् २०२३ देखि २०२४ अप्रिल २६ सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६२ वटा घटना भएका छन् । गत वर्ष यही अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५५ वटा घटना भएका थिए । त्यस्तै सन् २०२१ देखि २०२२ को यही अवधिमा ७५ वटा घटना अभिलेख भएका थिए ।

६२ वटा घटनामा १६८ जना पत्रकार र दुई सञ्चार संस्था गरी १७० पीडित भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घको अभिलेख अनुसार यी घटनामा पत्रकार गिरफ्तारीका दुई, कब्जा तथा अवरोधका तीन, पत्रकार दुव्र्यवहार तथा धम्कीका घटना २९, आक्रमणका १४ वटा घटना भएका छन् भने पत्रकारको पेसागत असुरक्षाका १४ घटना अभिलेख भएका छन् । पत्रकारमाथि हुने हिंसाका घटनामा दण्डहीनता भने कायम छ । पत्रकारमाथि हुने हिंसाका थोरै मात्र घटना न्यायिक निकायसम्म पुग्दा दण्डहीनता अन्त्य हुन सकेको छैन ।

प्रविधिको विकाससँगै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ अवसर र चुनौती पनि थपिएका छन् । एआईको विकास र त्यसको प्रयोग साँच्ची नै पत्रकारिताका लागि उपयोगी साधन हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जालको व्यापकतासँगै मिथ्या सूचनाको अपजस सञ्चार माध्यमले भोग्नु परेको छ । परम्परागत शैलीको अभ्यासका कारण पनि पत्रकारितालाई सामाजिक सञ्जालले उछिनेको छ । समयानुकूल प्राविधिक सिप, विषयवस्तुको पर्याप्त अध्ययन र उत्तरदायित्वसहितको पत्रकारिता नै आजको आवश्यकता हो ।