गुठीलाई सबल बनाउने आधार

नेपाल प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, धर्मशाला, अनाथालय, पाकशाला आदिले भरिपूर्ण देशका रूपमा चिनिँदै आएको छ । यस किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, परोपकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी धरोहर स्थापना, निर्माण र सञ्चालन/व्यवस्थापनमा राज्य र निजीस्तरबाट समेत महत्वपूर्ण कार्य हुँदै आएका छन् । देवालय, शिवालयलगायतका धार्मिक प्रतिष्ठान खडा गर्ने, तिनको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने, दीर्घकालसम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्य राखी चलअचल सम्पत्तिको जोहो गरी गुठी खडा गर्ने प्रचलनको सुरुवात लिच्छविकालदेखि हुँदै आएको पाइन्छ ।

लोककल्याणको भावनालाई केन्द्रमा राख्न अभिप्रेरित भई समाजले सामूहिक रूपमा गुठीहरूको स्थापना र सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यस्ता गुठी प्रायः धार्मिक, परोपकारी, सामाजिक र मानवीय पक्षलाई दृष्टिगत गरी सञ्चालनमा छन् । धर्मपरायण नेपाली समाजमा यस्ता गुठीको सामाजिक–सांस्कृतिक भूमिका महत्वपूर्ण रहिआएको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान यस्ता परम्परालाई जीवित राख्दै एकातिर धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ भने र अर्कातर्फ समाज र राष्ट्रको उत्थान गर्ने महान् उद्देश्यलाई पूरा गर्न सकिन्छ । 

दाताले आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो निजी हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समर्पण गर्ने हुँदा गुठी भनेको कुनै सामाजिक वा धार्मिक कार्य निरन्तर सञ्चालन गर्न आफ्नो सम्पत्तिको हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण पनि हो, जसले गुठी स्थापना गर्छ वा राख्छ, गुठीको सिर्जनासँगै व्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ । गुठी व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समुदाय वा सम्प्रदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया हो । गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्रमार्फत व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी निरन्तरता प्रदान गर्नु पर्छ, जसले गर्दा धार्मिक कृत्य व्यवस्थापनका कार्यले निरन्तरता पाइरहोस् । 

गुठी परम्परालाई नेपालको मौलिक सम्पदा, संस्कृति सामुदायिक पुँजीको रूपमा लिन सकिन्छ । जसको कारण नेपाल विश्वभर चिनिएको छ । संस्कृति, मौलिक सम्पदा देशको अस्तित्वसित गाँसिएको हुनाले गुठी संस्कृतिलाई संरक्षण र संवर्धन गर्न सरकारले संस्कृतिविद्, गुठी सञ्चालक, गुठीयार र सरोकारवालासित छलफल चलाउनु जरुरी छ । समृद्धिको नारालाई सार्थक बनाउने हो भने नेपालको जीवन्त सम्पदा र संस्कृतिको जगेर्नामा गुठी परम्पराको मर्मबमोजिम ऐन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । यसरी हेर्दा गुठी व्यवस्थाले धार्मिक सहिष्णुतामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको देखिन्छ ।

‘सर्वजन हिताय र सर्वजन सुखाय’ को मान्यताबाट अभिप्रेरित भई राखिएको गुठीलाई समुदायले आफ्नो ठान्ने, सबैको प्रयासबाट त्यसको प्रभावकारी उपयोग गरिने र दुरुपयोग हुन नदिने हुँदा गुठी जग्गाको संरक्षण राज्य र समुदायकै दायित्वभित्र पर्छ । लोककल्याणका लागि सबैले धार्मिक आस्था राखी अनुष्ठान गर्न पाउने गरी पूजाआजा चलाउन, साधु सन्तका लागि सिदा सदावर्त चलाउन र मन्दिर भत्के/बिग्रेमा मर्मत गर्ने पवित्र उद्देश्यले समुदायकै हित एवं कल्याणका लागि गुठी राखिएको हुन्छ । दाताले आफ्नो चल अचल सम्पति वा आयस्ता वा सम्पतिमा आफ्नो हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समर्पण गर्ने हुँदा गुठी भनेको कुनै सामाजिक वा धार्मिक कार्य निरन्तर रूपले सञ्चालन गर्न आफ्नो सम्पत्तिको हक छोडी हस्तान्तरण गर्ने कार्य पनि हो । 

गुठी भनेको कुनै एउटा धार्मिक सम्प्रदाय वा सांस्कृतिक समुदायसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन । यो एउटा पद्धति र प्रक्रिया हो । यसमा मेरो भनिएको वस्तुलाई हाम्रोमा परिणत गरिएको हुन्छ । दाताले आफ्नै समुदायको हितलाई मध्यनजर राखी तथा सार्वजनिक प्रयोगमा उपभोग गर्ने गरी गुठी राखेको हुन्छ । जसले धार्मिक उन्नति, सांस्कृतिक जगेर्ना तथा सामाजिक उपभोगका लागि आफ्नो सम्पत्ति समर्पण गरेको हुन्छ । निश्चित उद्देश्य राखेर अर्पण गरिएको सम्पत्ति त्यही उद्देश्य प्राप्तिमा उपयोग गरिनु पर्छ । गुठी सम्पदा, गुठी संस्कृति र त्यसमा जोडिएको मूल्य मान्यतामा चोट पुग्नु भनेको समाज र राष्ट्रका लागि ठुलो नोक्सानी हो । तसर्थ गुठी सम्पदाको संरक्षणबाट नै राष्ट्रिय अखण्डता मजबुत हुने छ । 

गुठी सञ्चालनका लागि खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले आफ्नो हक छाडी राखिदिएका जग्गा नै गुठी जग्गा हुन् । ती जग्गाको दिगो उपयोगबाट तोकिएका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं परोपकारी गतिविधि सञ्चालन हुने गर्छन् । गुठी जग्गाको मात्रै विषय होइन, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने सशक्त माध्यम पनि हो । गुठी प्रथाले राष्ट्रको धार्मिक पहिचान र यसभित्र अन्योन्याश्रित संस्कृतिका आधार स्तम्भलाई युगौँ–युगसम्म जीवन्त राख्ने क्षमता बोकेको हुन्छ ।

गुठी जग्गाको प्रकार

गुठी तैनाथी जग्गा : अरू कसैको नाउँमा दर्ता नभएको सम्पूर्ण हक अधिकार संस्थानको भएको जग्गा । मठ, मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैँचा÷फूलबारी वा गुठी संस्थानले खेती गर्न छुट्याएका जग्गाहरू यस प्रकारका जग्गाभित्र पर्छन् । 

गुठी अधीनस्थ जग्गा : दर्तावालाले वा जोताहा मोहीले गुठीमा कुत बुझाउनुपर्ने जग्गा अर्थात् मोही लागेका गुठी जग्गा । यस्तो जग्गामा मोहीले संस्थानलाई प्रत्येक वर्ष तोकिएको कुतवाली बुझाउनु पर्छ । नियमित रूपमा कुतवाली नबुझाउने मोहीको मोहीयानी हक निष्कासन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थासमेत छ ।

गुठी रैतान नम्बरी जग्गा : दर्तावालाले गुठी संस्थानलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गा । यस्तो जग्गाको हैसियत रैकर जग्गा सरहको हुन्छ । गुठी अधीनस्थ (मोही लागेको) जग्गामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ (पहिलो संशोधन २०४१) को व्यवस्थामा तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाएर रैतान नम्बरीमा परिणत भएका जग्गा । 

गुठी नम्बरी जग्गा : गुठी संस्थानले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने रैकर जग्गा ।

खान्गी जग्गा : गुठीको निश्चित काम गरेबापत गुठीका कामदारले जोती भोगसम्म गर्न पाउने गुठी तैनाथी प्रकृतिको जग्गा । गुठीमा तोकिएबमोजिम काम गरेसम्म उपयोग गर्न पाउने जग्गा । बिक्री वितरण, धितो बन्धक तथा अन्य कुनै बेहोराले हक छाड्न नपाइने जग्गा ।

गुठी संस्थानको प्रमुख आर्थिक स्रोतका रूपमा गुठी अधीनस्थ जग्गाबाट प्राप्त हुने कुतबाली तथा गुठी रैतान नम्बरी जग्गाबाट प्राप्त हुने मालपोत नै हो । यस्ता रकम संस्थानले नित्य, पर्व पूजा तथा जात्रा सञ्चालनमा खर्च गर्ने गर्छ । गुठी अधीनस्थ जग्गाबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई कुत र गुठी रैतान नम्बरी जग्गाबाट प्राप्त हुने रकमलाई मालपोत भनिन्छ ।

कुत तथा मालपोत दर निर्धारण

संस्थानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष कुत, मालपोत तथा सेवा शुल्कको दररेट निर्धारण गरी असुल तहसिलका लागि गुठी कार्यालय र गुठीको समेत काम गर्ने मालपोत कार्यालयमा पठाउने गरेको छ । संस्थानले तोकेको दररेट काठमाडौँ उपत्यका र तराईका केही जिल्लाका लागि उपयुक्त भए पनि पहाडी जिल्लाका लागि बढी भएको तथा स्थानीय तहमा नै कुत, मालपोत तिर्न बुझाउने मिल्ने व्यवस्था भए सहज हुने थियो भन्ने जस्ता गुनासा आउने गरेका छन् । 

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २८ र ३२ को व्यवस्थाबमोजिम गुठी अधीनस्थ र रैतान नम्बरी जग्गाको कुत तथा मालपोत गुठी संस्थानले असुल गर्नुपर्नेमा स्थानीय पालिकाले समेत असुल गर्ने गरेको पाइएको छ । पालिकाले असुल गरेको उक्त रसिदलाई मान्यता दिई मालपोत कार्यालयले जग्गा खरिद बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गरिदिँदा गुठी जग्गाको पोत असुलीमा समस्या भएको छ । कतिपय किसानले एवं जनकपुर तथा अन्य क्षेत्रमा रहेका नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालयसमेतले लामो समयदेखि संस्थानमा कुत तथा मालपोत नतिरी त्यस्ता कार्यालयको नाममा धेरै रकम बाँकी बक्यौता रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न ढिला भइसकेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ को उपदफा (५) (ग) मा गुठी घर जग्गामा सम्पत्ति कर नलाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि विभिन्न स्थानीय निकायहरूले असुली गरिदिँदा संस्थानको आयमा थप चुनौती थपिएको छ ।

कुत तथा मालपोत दर निर्धारण गर्दा दायरा फराकिलो तर दर सानो राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता राखी कुत तथा मालपोतको दर निर्धारण गर्नु गुठी संस्थानको दायित्व हो । प्रचलित बजार मूल्य र उब्जनीको आधारसमेतलाई मध्यनजर गरी कुत तथा मालपोत दर तोक्नुपर्ने, दरलाई गुठी संस्थानको आम्दानी बढाउने स्रोतका रूपमा नलिई संस्थानको आर्थिक विकासको उत्प्रेरक र जवाफदेहिता तथा सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन । कर तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कर लगाउने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी भौगोलिक हिसाबले सदरमुकामसम्म आई कुत तथा मालपोत तिर्नुपर्ने जनताको बाध्यतालाई नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा असुल तहसिलको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । संविधान तथा कानुनले तोकेबमोजिमका कुत, मालपोत तथा बहाल रकम गुठी संस्थानलाई नियमित रूपमा प्राप्त हुनु संस्थान सबलीकरणको प्रमुख आधार हो ।