पुष्कर भण्डारी
डडेलधुरा, वैशाख १८ गते । स्थानीय एग्रोभेटबाट म्याद सकिने मिति अथवा उत्पादन मिति र बिउ लगाउनेसम्बन्धी जानकारीबिनाका बिउहरू बिक्रीवितरण भइरहेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा कुनै पनि वस्तुको उत्पादन मिति, म्याद सकिने मिति र कुनै निश्चित समयभित्र उपभोग वा प्रयोग गरिसक्नुपर्ने जानकारी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यहाँका एग्रोभेट पसलहरूले भने आफ्ना उत्पादनमा प्रस्ट देखिने मिति खुलाउने गरेका छैनन् । नेपाल सिड्स कम्पनीले उत्पादन गरेका बिउमा उत्पादन मिति, म्याद गुज्रिने मिति वा उत्पादन अवधि खुलाइएको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायको संयुक्त अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्थाविपरीत एग्रोभेटहरूले बिउसँगै विषादी र अन्डा एकै ठाउँमा भण्डारण गरेर बिक्रीवितरण गरिरहेको पाइएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख खेमराज पनेरूले अमरगढी नगरपालिका–५, बागबजारस्थित बसपार्कछेउमा रहेको युनाइटेड सिड्स नेपाल कम्पनीले उत्पादन गर्ने टमाटर र फर्सीको बिउमा उत्पादन मिति मात्रै उल्लेख गरेको जानकारी दिनुभयो । टमाटर र फर्सीका बिउमा उत्पादन मिति जुलाई २०२२ उल्लेख गरिएको छ । सो घटनाका सम्बन्धमा नेपाल कम्पनीका प्रबन्धक नेमप्रसाद श्रेष्ठसँग बुझ्दा सामान्यतया बिउको म्याद दुई वर्ष हुने गरेको बताउनुभयो । तर म्याद सकिने मिति उल्लेख नभएका बिउहरू बिक्रीवितरण नगर्न एग्रोभेट सञ्चालकलाई पहिलो पटक सम्झाइबुझाइ गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै विषादी र कुखुरा, गाईवस्तुका औषधीको म्याद ग्रजिएको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बगरकोट सडकमा रहेको पारस एग्रोभेट एन्ड पेट हाउसले विषादी र अन्डा एकै ठाउँमा भण्डारण गरेर बिक्रीवितरण गरेको पाइएको छ । विषादीलाई अलग्गै कोठामा भण्डारण गरेर छोपेर राख्नुपर्ने प्रावधान छ । कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख पनेरूले भन्नुभयो, “विषादी प्रयोगकर्ता अथवा किसानलाई देखाउन जरुरी नै भए पनि सिसाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ तर पारस एग्रोभटमा त्यो पनि गरिएको भेटिएन ।”
एग्रोभेट सञ्चालक गोकुलप्रसाद बाहुनलाई विषादी र अन्डा अलग्गै भण्डार गर्न एक दिनको समय दिइएको उहाँले बताउनुभयो । विषादी, अन्डा र कुखुराका दानासमेत एकै ठाउँबाट बिक्रीवितरण गरेको पाइएकाले पहिलो पटक व्यवस्थापन सचेत गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
विषादी र उपभोग्य वस्तुसँगै राखेर बिक्रीवितरण गर्दा १० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना र थप कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान रहेको प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा चन्द्र रोकायाले बताउनुभयो ।
