• ८ असार २०८१, शनिबार

सोह्रौँ योजनालाई अन्तिम रूप दिइँदै

blog

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बृहत् छलफल गराएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलगायत समेटर १६ औँ योजनाका प्रस्तावहरूमाथि मिहिन छलफल गराएको हो ।

गत वर्ष साउनमै १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२– २०८५/८६) को अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेको छ । आयोगले १६ औँ योजनालाई योजना निर्माणको परम्परागत शैली परिवर्तन गरेर यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाउने बताउँदै अएको छ । 

आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अब बन्ने योजना फरक र रूपान्तरणकारी हुने गरी तर्जुमा गर्न आयोगका सदस्य तथा सरोकारवालालाई निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार यो योजनामा चौध मुख्य क्षेत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्न खोजिएका छन् । 

योजनाबद्ध विकासको कार्यदिशा, सोच, समष्टिगत उद्देश्य तथा रणनीति, समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी मर्यादित श्रम जस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरण खोजिएको छ । कार्यान्वयनयोग्य र उपलब्धिको मापन हुने र जनतामा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सक्ने किसिमबाट योजना तर्जुमाको प्रयास भएको छ । बैठकमा १६ औँ योजनाबारे प्रस्तुति दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सूक्ष्म क्रियाकलापसहितको विस्तृत योजना नभई राष्ट्रिय विकासको समग्र दिशा र गति देखाउने साङ्केतिक योजनाको स्वरूपमा १६ औँ योजना तर्जुमा भएको छ ।”

योजनाको मस्यौदामा योजनाको लक्ष्यका रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सूचक ४३ र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्क ६५ मा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै साक्षरता दर ७६.२ बाट ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी दर ११.४ बाट ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, विद्युत् उत्पादन ११ हजार ७३९ मेगावाट पु¥याउने र त्यसबाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि हालको ३८० युनिटबाट सात सय पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आवमा १.९ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि दरलाई गतिशील बनाएर योजना अवधिभरको औसत आर्थिक वृद्धि वार्षिक ७.१ प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव मस्यौदामा राखिएको छ ।   

क्षेत्रगत आधारमा १४ परिच्छेदमा विभक्त सो योजनाको मस्यौदामा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति तथा दिगो विकासको लक्ष्यलाई छुट्टै परिच्छेदमा समेटिएको छ । जस अनुसार जलवायु कोष प्रवर्धन, जलवायु अनुकूलन र विपत् जोखिम व्यवस्थापन, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, निजी क्षेत्र तथा समुदायमा दिगो विकासको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । आयोगले योजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्ययोजना पनि बनाएको छ, जस अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले आआफ्ना व्यावसायिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, आयोगले तय गरेको सोच र दिशालाई आधार बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्ना योजना तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरणको भूमिकामा निर्वाह गर्ने योजना आयोग आफ्नै पुनर्संरचना गर्ने र कानुनी तथा संरचनागत रूपमा थप सबल र सक्षम बनाउने औँल्याइएको छ ।  

बिहीबारको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्राप्त सुझावसहित योजनाको अन्तिम मस्यौदा तयारी गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने आयोगले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेपछि १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको दस्ताबेज प्रकाशन हुने छ । 

गुणस्तर वृद्धिमा केन्द्रित हुन निर्देशन

विकास परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चवर्षीय योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको विस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिको व्यवसायीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६ औँ योजना केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ । 

“पर्यटन प्रवर्धन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यसका लागि योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित सुरुवाती पुँजी लगानीमार्फत नवीनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।” 

अर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात् गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अङ्गीकार गरेको उहाँको भनाइ थियो ।  योजना सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सबै पक्षलाई समेटेर नियमित र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अब आर्थिक सुधारको एकीकृत ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै निकायको समन्वयमा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।