काठमाडौं, वैशाख १२ गते । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार नारायणप्रसाद खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कानुनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हाे ।
शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बिना प्रमाण आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाल सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत १८ निकायलाई विपक्षी बनाउनुभएको थियो ।
