काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । सरकारले विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनाा अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेसँगै औपचारिक रुपमा पुनः निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
यही वैशाख ३ गते उक्त कार्याविधि स्वीकृत भई लागू गरिएको छ । प्राधिकरणका सहसचिव एवम् नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेका अनुसार समितिबाट कार्यविधि पारित भएपछि औपचारिक रुपमा पुनः निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । “सुुरुमा लाभग्राही कायम गरी क, ख र ग मा वर्गीकरण हुनेछन् । त्यसपछि आवास पुनः निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्ने भन्दै पाढडेले क्षति आकलनको पहिलो प्राथमिकतामा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहले नसकेको अवस्थामा प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ । स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विशलेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ । त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबीच सम्झौता हुने भन्दै सम्झौताको दुई वर्षभित्रमा पुनः निर्माण सक्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
पुनः निर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । समूह ‘क’ का लागि पाँच लाख, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि चार लाख र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीका लागि तीन लाख अनुदान दिइनेछ । पुनः स्थापनाको हकमा घडेरी खरिद गर्नका लागि बढीमा तीन लाख दिइने छ । घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने पाण्डेले बताउनुभयो । मनसुनजन्य विपदमा परेकाको हकमा वि.सं.२०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा वि.सं.२०७७ मङ्सिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा वि.सं.२०७८ जेठ १ पछि तथा हावाहुरी, चट्याङ डुबान, बाढीपहिराको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रबलीकरण, पुनः निर्माण वा पुनः स्थापना लागू हुने जनाइएको छ ।
एकीकृतरुपमा कार्यविधि बनाई लागू गरिएको यो पहिलो रहेको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनः निर्माणका लागि मात्रै यसरी कार्यविधि बनाइ भूकम्पको पुनःनिर्माण गरिएको थियो । अहिले सबै प्रकारका विपदलाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कार्यविधि बनाई लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ । रासस
