विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, वैशाख ४ गते । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्रले) प्रदेश सभा सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभाको अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा विपक्षमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पदबाट राजीनामा दिन वा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउने र राजीनामा नदिएमा नयाँ सरकार गठन गर्न संसदीय आधार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेश सभाका २५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थियो । प्रदेश सभाका ५२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद्को अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिनुभएको थियो । सोही निवेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख ६ गते बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।
दुई दलले वैशाख २५ भित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अथवा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा वैशाख २५ भित्र राजीनामा नदिएमा र विश्वासको मत पनि नलिएमा मन्त्रीपरिषद्का कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएमा वा विश्वासको मत संसद्बाट परीक्षण नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने सन्देश उक्त प्रस्तावमार्फत दिन खोजिएको छ । उक्त प्रस्तावमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका सर्तका अधीनमा रहेर सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । नियमावलीको नियम ७१ बमोजिम सङ्कल्प प्रस्तावको सूचना प्रदेश सभामा दिएको प्रस्तावका समर्थक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गणेश उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थकमा माओवादीका सांसद उप्रेती र एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल रहनुभएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समर्थनमा गठन भएको सरकारबाट समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नुभएका नेकपा (एमाले) का ३९ जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभा सचिवालयमा दिनुभएको थियो । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारबाट फिर्ता हुँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो ।
बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरुन्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यव्रmमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न÷नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ । यस्तै वैशाख २५ सम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेश सभाबाट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
