‘न्यायिक समिति ओझिलो जिम्मेवारी हो,सफल बनाऔँ’

सन्तोष सुवेदी

कास्की, चैत २८ गते । स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समिति नयाँ अभ्यास भएका कारण यसलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिले आयोजना गरेको एक दिवसीय न्यायिक समिति कानुनी प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कास्कीका पाँच, फेदिखोला नगरपालिका उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहरूले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले न्यायिक समिति संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसलाई सफल बनाउन उपप्रमुखहरूको प्राथमिकता न्यायिक समिति हुनुपर्ने बताउनुभयो । "न्यायिक समिति नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास हो यसलाई हामीले सफल बनाउनुपर्छ र प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ," उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले निर्वाचनअघि जुनसुकै पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपनि जितेर आएपछि साझा व्यक्ति भएकाले नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी निष्पक्ष भएर काम गर्नसके मात्रै सफल हुने बताउनुभयो । "न्याय दिने कुरामा पार्टीको दबाब, नातावाद र आफन्त नहेरी काम गरे संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सफल हुन्छौ । हामी कानुनी पृष्ठभूमिबाट नआएपनि अध्ययन गर्ने र कानुनका विज्ञसँग परामर्श लिएर अगाडी बढे समस्या हुदैन् । त्यसैले न्यायिक समितिलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो," उहाँले भन्नुभयो ।

फेदिखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देउकुमारी गुरुङले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी ओझिलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले पोखरा महानगरले कार्यक्रम आयोजना गरेर सिक्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पालिकामा भएका कामको बारेमा भन्ने र अन्य पालिकाकाबाट सिक्ने अवर पाएको बताउनुभयो ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्दकला अधिकारीले न्यायिक समितिहरूले गरिरहेका कार्य, समस्या र चुनौतीबारे कार्यक्रम आयोजना अनुभव साटने र सुनाउने अवसर महानगरले प्रदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण केही असहज भएको बताउर्दै यसलाई सफल बनाउन सबैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मादी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कार्यहरूका बारेमा जानकारी गर्दागर्दै नयाँ अभ्यास भएकाले सफल बनाउन दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले समयमा म्याद पठाउन नसक्नु र न्यायिक समितिमा कर्मचारीको अभाव रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता गिरीधारी सुवेदीले न्यायिक समितिको संरचनात्मक व्यवस्था कार्यविधि, न्यायिक अधिकारको प्रयोगबाट सिर्जना हुने अवसरहरू, न्यायिक समितिको अवसर र चुनौती, स्थानीय तहका न्यायिक अधिकारहरू, स्थानीय न्यायिक समिति र अधिकारहरू कार्यान्वयनका जटिलताका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका, रुपा,माछापुच्छ्रे,अन्नपूर्ण र फेदिखोला गाउँपालिकाकाले न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको सङ्ख्या, पछ्यौटको अवस्था तथा अवसर र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुत गरेका थिए ।