प्रकाशविक्रम साह
धनगढी, चैत २७ गते । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायको अनुभूति बिना राज्यमा कानुनी राज्य र जबाफदेहिता स्थापना हुन नसक्ने बताउनुभएको छ।
मानवअधिकार उलङ्घनका घट्नाका पीडितको उपचारको अधिकारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेर मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न्याय क्षेत्रका अभिकर्ताको भूमिका विषयक न्यायिक संवादको मंगलबार धनगढीमा उद्घाटन गर्दे उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। ‘‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा जबसम्म न्यायको अनुभूति हुँदैन तबसम्म न्यायिक प्रक्रिया र न्यायका अवयवहरू पूरा भएको मान्न सकिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बनाउने विषय नेपाल संसदमा पेस भएको उल्लेख गरेको चर्चा गर्दे प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ढिलाइले यसलाई थप जटिल, अनिश्चित बनाउने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अवधारणा र अभ्यास नभए पनि अन्य देशको अनुभवका आधारमा यसलाई छिटोछिटो गरे चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउनु कर्तव्य भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
उहाँले विगतमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाको पहिचान गर्ने, सजाय दिने पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिने र भविष्यमा त्यस्ता घट्ना नदोहोरिने गरेर फैसला गर्नु जरुरी भएको बताउनुभयो।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रका करिब ४० जना न्यायाधीश संलग्न कार्यक्रमले उहाँहरूको सशक्तीकरण र क्षमता अभिवृद्धिमा मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ छ। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रम इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टरको सहयोगमा एड्भोकेसी फोरम र न्यायाधीश समाजले आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रममा न्यायाधीश समाजका महासचिव टेकनारायण कुँवर, वरिष्ठ अधिवक्ता मन्दिरा शर्मा लगायतले धारणा राख्नुभयो।
