खिमलाल देवकोटा
खिमलाल देवकोटा
नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । प्राकृतिक कारण बाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विघटन वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्था परी सबै विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा १२३ ले गरेको छ । यस प्रकारको संवैधानिक बन्दोबस्तका अधीनमा रही अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी थालेको छ । बजेटको तयारी यस्तो अवस्थामा हुँदैछ जतिबेला मुलुकले आर्थिक गति पैदा गर्न सकेन भनेका कारणले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन बदल्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । यसले एकातिर जनताको अपेक्षा सँगै स्वयम् प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा बढी नै छ, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटी साँघुरिएको कारणले सरकार बजेटको आकार नै घटाउन बाध्य छ । सँगसँगै तिर्नपर्ने ऋणको भार, कर्मचारीको तलब भत्ता, पेन्सन र दैनिक कार्य सञ्चालन खर्चको आकार बढेको छ ।
सरकारको सीमित बजेट भएका कारण आरम्भमा बजेट पुगेन भन्ने कचकच, आर्थिक वर्षको अन्तमा भने बजेट खर्च गर्न सकिएन भन्ने गुनासो पनि त्यत्तिकै छ । बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको अभाव वा कर्मचारीले काम गर्ने जाँगर नदेखाएको भन्ने आरोप छ । उता कर्मचारीको आवाज भने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नाजायज खर्च गराउन बाध्य पारेको र अख्तियारको तारेख धाउन पर्ने त्रासले काम गरेको बताउने गरेका छन् ।
ध्यान दिनैपर्ने विषय
उपरोक्त समस्या बाध्यता वा गुनासाका बिचमा पनि राज्यको बजेट संविधानले निर्धारण गरेबमोजिम आउन जरुरी छ । नकारात्मक भाष्य हाबी भएका बखत सकारात्मकमा बदल्ने चुनौती, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन नभएका कारणले सङ्घीयता विरोधीको पल्ला भारी भइरहेको चुनौतीको सामना गर्ने अवस्था र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम बजेटका अभावले पूरा भएन भन्ने अवस्था सुन्न नपरोस् भन्ने पनि अपेक्षा छ । कुरा ठुला गर्ने काम नगर्ने, पूरा गर्नै नसक्ने एजेन्डामा केन्द्रित हुने पूरा गर्न सकिनेमा ध्यानै नपुग्ने समस्या पनि ज्यँुकात्यँु नै छन् । यिनै सीमा बाध्यता कमजोरी वा अवसरका बिचमा तयार हुँदै गरेको बजेटले बिर्सनै नहुने निम्न विषयमा यथोचित ध्यान दिन जरुरी छ ।
भाष्य बदल्ने चुनौती
यतिबेलाको नेपाल नकारात्मक भाष्य प्रधान छ । आशालाग्दा ऊर्जाशील युवाको बहुमत भएको तर नेपालमा केही हुँदैन, नेता सबै फटाहा, यहाँ कोही बस्दैन, यहाँ केही अवसर नै छैन त्यसैले नेपालमा सरकारी छात्रवृत्ति लिएर राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने अनि विदेश भासिने मनोविज्ञानले घर गरेकोे तर उद्योगी व्यावसायीले श्रम शक्ति नेपालमा उपलब्ध नभएकाले विदेशी राख्ने पाउँ भनेर अनुमति माग्ने गरेको पनि देश हो । नकारात्मक भाष्यलाई सकारात्मक भाष्यमा बदल्ने चुनौती यसपालिको बजेटको छ । हरेक बजेटपछि बजार भाउ अकासिने, कर्मचारीको तलब बढ्ने बहुसङ्ख्यक जनताको ढाड सेकिने विरासतबाट मुक्ति दिलाउँदै नेपालमा केही हुन्छ । सम्भावना भएका मुलुकमध्येको नेपाल एक हो भन्ने सन्देशसहितको आशा र भरोसा यो बजेटले जगाउन जरुरी छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने बजेट
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको पूरा आठ वर्ष बितेको छ । सङ्घीय संरचनाबमोजिम ७६१ ठाउँमा बजेट बन्छ र तिनले कानुन पनि बनाउँछन् । पहिलो कार्यकाल सकेर यो दोस्रो निर्वाचनपछिको कार्यकालको पनि एक वर्ष पार गरिसकेको अवस्था छ । तैपनि सङ्घीयता कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएको छ । त्यही गुनासोसँग मिसिएर हरेक समस्याको जड सङ्घीयतालाई बनाउने, हरेकको रिस पोख्ने भाँडो सङ्घीयतालाई बनाउने नयाँ सङ्घीयता विरोधी उपक्रमको थालनी भएको छ । सङ्घीयताका बारेमा यस्तो हावा फैलाउनका निम्ति सङ्घीयता विरोधीलाई छाडेर सङ्घीयताका पक्षधर भन्नेहरूमा आधारभूत जानकारीको अभाव, एकात्मकतावादी मानसिकता, प्रदेशमा आफ्नो सेवासहितका कर्मचारी र प्रहरी र बजेटको अभाव प्रमुख कारण हुन् ।
संविधानले बाँडफाँट गरेका अधिकार पनि गैरसंवैधानिक तरिकाले सङ्घले ओगट्ने प्रवृत्ति र प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने हेक्काको सख्त अभाव सङ्घीय सरकारको र प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई संवैधानिक तवरले प्राप्त अधिकारको यथोचित प्रयोगभन्दा प्राप्त नभएको अधिकारमा अनुचित हालिमुहाली गर्ने लालसा अर्को कारण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयता कार्यान्वयन शीर्षकमा बजेट छुट्याएर, वित्तीय सङ्घीयतामैत्री बन्न जरुरी छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन आयोग संविधान निर्माणका बखत उठेको तर आयोग धेरै भए भनेका कारणले मात्रै राख्न नसकिएको आयोगको बन्दोबस्त गरेर भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन बजेटले सक्नुपर्ने छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय कोष
विश्वका लागि उदाहरणीय शान्ति प्रक्रिया भइकन पनि नेपालले सो उपलब्धि विश्वसामु बेच्न नसकेको, शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट संविधान सभा निर्वाचनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी भएको, कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको उपस्थितिसहित समानुपातिक समावेशी नेपाली राजनीतिको एक मजबुत खम्बा भएको जस्ता उपलब्धि ओझेलमा परेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सङ्व्रmमणकालीन न्याय सम्बन्धित काम सम्पन्न गर्न नसकेका कारणले मुलुकले महत्वपूर्ण उपलब्धिका बाबजुद पनि अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा नेपाल खुम्चिन पर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसका लागि यसै अवधिमा सो काम सम्पन्न गर्न सङ्क्रमणकालीन न्याय कोषको व्यवस्था गरी सरकारका तर्फबाट आकर्षक रकम विनियोजन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई रकम हाल्न आह्वान गर्न सक्न पर्छ । कोषमा सहभागी हुन पाउँदा शान्ति प्रव्रिmयाको स्वामित्व स्वीकारको मनोविज्ञान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पर्ने र आर्थिक अभावको समस्याको समाधान पनि हुने दुवै काम एक साथ हुने छ । यसो भयो भने सत्यको खोजी र पीडितको न्याय दुवैको सन्तुलन मिल्ने छ ।
निर्वाचन खर्च न्यून गर्ने बजेट
निर्वाचनमा हुने बेथितिको खर्च कहालीलाग्दो बन्दै छ । मनि मसल मिडिया मेनिपुलेसन गर्न नसक्नेहरूले निर्वाचनको न पनि भन्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्न पाइँदैन वा पैसा चाहिँदैन भन्ने सन्देश दिने गरी बजेट आउन जरुरी छ । निर्वाचन कानुनमा एकीकरण र सुधार, निर्वाचनमा राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था, प्रवासमा रहेका झन्डै साठी लाख नेपालीले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बजेटको अभाव नहुने कुराको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ बजेटले विशेष ख्याल गर्न जरुरी छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने बजेट
नेपालको संविधानले संसारका कुनै पनि मुलुकमा प्रचलनमा रहेभन्दा कम मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजागारी र आवासको हकसहितका विभिन्न ३१ थरी मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । ती हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा र प्रचलन गराई पाउँ भन्ने मागप्रति सर्वोच्च अदालतका आदेशको कार्यान्वयन अर्को चुनौतीको विषय हो । मौलिक हक कार्यान्वयनको अर्थतन्त्रका बारेमा बजेटले आवश्यक चासो राख्न सक्दा, उचित अनुसन्धानका आधारमा आवश्यक बजेटको प्रक्षेपण गरी रकम विनियोजन गर्दा यो पुस्ताकै उदाहरणीय बजेट हुने आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ बजेटको विशेष ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
सम्भव एजेन्डा आधारित बजेट
कुनै जमाना थियो आन्दोलनमा होम्नका लागि प्राय असम्भव ठानिने तर आशा जगाउने सपना देखाउने एजेन्डा कुद्नै पथ्र्यो, नेपाली राजनीति यसरी नै विकास भएको हो । हिजो असम्भव ठानिएका संविधान सभा गणतन्त्र सङ्घीयता समावेशिता र धर्म निरपेक्षता जस्ता एजेन्डा संस्थागत भएका छन् तर अब हिजो जनता दूरदृष्टिको मनोविज्ञानवाट प्रशिक्षित थिए । हिजोको अवस्था आज छैन । जनताको मनोविज्ञान पनि तातै खाउँ जल्दै मरौँको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा कुरा साना किन नहुन् गर्न सकिने मात्रै गरौँ । बजेटमा राखिएका योजना शतप्रतिशत नभए पनि ८०/९० को हाराहारीमा पूरा भए भनेर समीक्षा गर्न सकिने खालको बजेट आउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा
बजेट विशुद्ध प्राविधिक विषय रहेन यसले राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई बोक्न, उचाल्न र पर्गेल्न सक्न पर्छ । राजनीतिक परिवर्तन धेरै भएको छ तर त्यो परिवर्तन जोगाउने आधार जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनले मात्रै सुनिश्चित गर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक परिवर्तनले जनता गणतन्त्रका मालिक भएका छन् तर नेताहरू जनताका मालिक बनेका छन् । राजतन्त्रको अन्त गरियो तर राजतन्त्रका सबै अवगुण अवशेष र चरित्रको सहवरण नेतृत्व पङ्क्तिमा भएको छ भन्ने कुराको नमिठो छाप जनताको मन मस्तिष्कमा परेको छ । अर्थतन्त्रको आकार घटेको होला तर चित्र धमिलो छैन भन्ने सन्देश दिँदै नेपाल श्रीलङ्का बन्छ कि भन्ने त्रासलाई प्रतिवाद गर्न तथ्यसहितको प्रस्तुति जरुरी छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिकता, सँगै कैयौँ विकसित मुलुकको ऋण कुल गार्हस्थ आयको दुई वा तीन गुनासम्म हुने गरेकोमा नेपालको भने कुल गार्हस्थ आयको जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै भएको अवस्था छ भन्ने कुरा र श्रीलङ्कामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति शून्यमा पुग्दा औषधीसमेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको तर नेपालमा भने डेढ वर्षलाई पुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति रहेको जस्ता तथ्य नै पनि काफी छन् । नकारात्मक भाष्यले भरिएको समाजलाई सकारात्मक भाष्यमा बदल्ने चुनौती यो बजेटको सर्वाधिक महत्वको चुनौती हो ।
