नेतृत्वबाट दायित्वबोधको आशा

नेपाल यतिबेला निराशाको भुमरीमा रुमल्लिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा पनि सत्तामा रहेका बाहेकमा तीव्र निराशा छ । सांसदले सदनमा बोलेकै उदाहरण लिने हो भने पनि निराशाको स्वर सुनिन्छ । स्वतन्त्र भनिएको न्याय क्षेत्र पनि उत्साहित देखिँदैन । कतिपय घटनामा न्यायपालिका कार्यपालिकाको हस्तक्षेपमा परेको भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्ति सुनिन्छ । पहिलेभन्दा अहिले न्याय क्षेत्र हरेक दृष्टिले उन्नत, छिटोछरितो र सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यही भएकाले हुनु पर्छ केही दिनपहिले न्यायपरिषद्सँग सम्बन्धित एक समाचारमा खराब काम गरेकाले कारबाहीमा परेर १२ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश सेवामुक्त भए । यस्तो अवस्थामा असल काम गरेकालाई पनि निराशा लाग्नु त स्वाभाविक हुन्छ ।

स्थायी सरकार भनिएका कर्मचारी पनि कम निराश छैनन् । कर्मचारीवृत्त राजनीतिक चेपमा परेको गुनासो सुनिन्छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएका सरुवाले यो गुनासोलाई पुष्टि गर्छ । कर्मचारीलाई सुविधा कम छ । जीवन धान्न मुिस्कल भयो । केही भ्रष्ट कर्मचारीले गर्दा कर्मचारीतन्त्र नै बदनाम भयो भन्ने गुनासो कर्मचारीबाटै आइरहेको छ । फेरि कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि लागेको छ । एउटै मुद्दामा धेरै कर्मचारी आरोपित भएका उदाहरण छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएर सजाय पाइसकेका कर्मचारी पनि छन् । सचिव स्तरका कर्मचारी पनि जेल पुगेका छन् । 

भुइँमान्छे मात्र होइन मध्यम वर्गलाई पनि दैनिक जीवन धान्न यतिखेर धौधौ परेको छ । महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ । हरेक दिन महँगी बढेको छ । तलब नबढेको मात्र होइन, रोजगारीकै अभाव छ । रोजगारीकै लागि हरेक दिन तीन÷चार हजार नेपाली बिदेसिन बाध्य छन् । नेपालमा बसेर काम गरेका पनि सुशासन अभावमा दिक्क छन् । सर्वसाधारण नागरिकको सहज ढङ्गले कुनै काम हुँदैन । योग्यता र इमानदारीको अभाव छ । नपढेका मात्र होइन, पढेका जेहनदार पनि अवसरको खोजीमा बिदेसिएका छन् । बिदेसिएर उतै पलायन पनि भइरहेका छन् । 

२००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र र २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि पनि व्यवहारमा जनताले यसको महसुस गर्न सकेनन् । २०६२/६३ सालको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनले ल्याएको गणतन्त्रपछि शासन त बदलियो तर सोच बदलिन सकेन । यी यावत् समस्याको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गरेको पाइँदैन । भाषण सबै नेता र दलको प्राथमिकतामा पर्छ । काम भने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भने जस्तै भएको छ । छिटो छिटो सरकार फेरिन्छन् । यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ तर जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेपाली जनताले सबै दलका सरकार हेरिसकेका छन् । 

कसरी हटाउने निराशा ?

संसारमा हरेक समस्याको समाधान हुन्छ नै । नेपालका अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या पनि समाधान नहुने कुरै हुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले शासन सत्ताको अन्तिम शक्ति नेपाली जनतालाई नै मानेको छ । जनता सर्वशक्तिमान छन् । त्यसैले जनताले खटाएको ठाउँ वा पदमा बसेर हरेकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ तर अहिलेसम्म यस्तो हुन नसकेको आमगुनासो छ । यो यथार्थ जनताले चुनावका दिन मत दिने समयमा कदापि बिर्सनु हुँदैन । नेताले आजसम्म गरेका गल्ती नसच्याएसम्म अब उनीहरूका कुरामा हामीले पत्याउनु हुँदैन । झुठा आश्वासन बाँड्ने नेतालाई जनताले भोट हाल्नु हुँदैन । यसमा विचार पु¥याउन नसक्नाले आजको अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले निराशा हटाउन सबभन्दा पहिला जनता नै जिम्मेवार हुनु पर्छ । 

सबैभन्दा प्रभावशाली तत्व भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । मुलुक बनाउँछु भनेर नेतृत्व गरेका नेताले जनताको जीवन उकास्ने बारेमा र भोट लिँदा गरेका प्रतिबद्धता कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । यो बिर्सने हो भने हरेक दृष्टिले जनताप्रतिको गद्दारी र अक्षम्य गल्ती हुने छ । नेताले कि राजनीति छाड्नु पर्छ कि जनतासँग मत लिँदा गरेका वाचा हरहालतमा पूरा गर्नु पर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी र बफादार भएर काम गर्न नसक्ने नेताले अब अरूलाई बाटो छाडिदिनु पर्छ । नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने कर्मचारीले मात्र कदापि भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । मन्त्रालयमा शीर्षस्थान मन्त्री नै हुन्छन् । यस अर्थमा मुहान सफा हुने हो भने समुद्रको पानी सफा हुनेमा दुईमत हुनै सक्दैन । कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्नुमा नेताको संरक्षण वा मिलोमतो भएकै हुन्छ । यसो नहुने हो भने विगतमा मन्त्री भएकाले किन जेल जीवन बिताउनु परेको हो ? केही पूर्वमन्त्री र दलको नेतृत्व तहमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका नेता पनि जेल पुगेका छन् । यसले नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भइरहेको पुष्टि हुन्छ । भ्रष्टाचार र पक्षपात नहुने हो भने योग्य र इमानदारले स्वतः अवसर पाउँछन् । यसले दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिन्छ । 

यतिले मात्र नेतृत्वको दायित्व पूरा हुँदैन । विगतमा गुमाएका उद्योगधन्दालाई पुनस्र्थापित गरेर रोजगारीको अवसर जनसङ्ख्याको अनुपातमा सिर्जना गर्न आवश्यक छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले पहिलो प्राथमिकता दिएर कृषिमा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गराएर इजरायललगायत विश्वभरि छरिएका नेपाली श्रमिकलाई नेपालमै उन्नत र स्तरीय रोजगारी दिन सक्नु पर्छ । अनि मात्र सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुन सुरु हुन्छ र नेतृत्वप्रति देखिएको चरम वितृष्णा र विरोध कम भएर जाने छ ।

सरकारका तीन वटै अङ्गमा काम गर्नेसँग नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबोध हुन जरुरी छ । राज्य सञ्चालनका अन्तिम शक्ति नेपाली जनता नै हुन् भन्ने आत्मबोध गरेर जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न जरुरी छ । यसका लागि विगतका सोच र कामकारबाहीका शैली पूर्ण रूपमा परित्याग गरी हाल्न जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ मा गरिएका व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्छ । संविधानमा भएका व्यवस्थामा कुनै कमीकमजोरी छन् भने पनि सरकारका तीन अङ्गको समन्वयमा संशोधन गरेर आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ र नेपाली जनताको आवश्यकता र भावनालाई पूरा गर्न सकिन्छ । विगतमा राजनेतृत्वले बेला छँदै होस नगरेकाले नेपालको लामो इतिहास बोकेको राजसंस्था पनि अहिले हट्नु परेको दृष्टान्तबाट वर्तमान गणतान्त्रिक नेतृत्वले सिक्नै पर्छ । यसो गरेमा अहिले देखिएका निराशाका स्वर स्वतः आशामा परिणत हुने छन् ।