काठमाडौं, चैत २० गते । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
शून्य समयमा बोल्नुहुँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक गिरीले देश शैक्षिक सङ्कटकालको अवस्थामा रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले दश वर्षअघि कक्षा १ मा साढे नौ लाख विद्यार्थी भर्ना भए पनि अहिले पाँच लाखले मात्रै एसइई परीक्षा दिइरहेका भन्दै बाँकी विद्यार्थीहरू कता गए ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले यस्तो अवस्थाले देशको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘एसइईमा पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी छन् । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार दश वर्ष अघि २०७० सालमा कक्षा १ मा साढे नौ लाख बालबालिका भर्ना भएका थिए । तर १० वर्षपछि त्यसको आदी मात्रै विद्यार्थी यसै परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बाँकी आदि विद्यार्थी कता गए ? तिनलाई हामीले किन १० कक्षासम्म रोक्न सकेनौँ । यो शैक्षिक सङ्कटकालको अवस्था हो । यसले हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर प्रस्तुत गर्दछ । कुल विद्यार्थीको ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठनको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ ।’’
प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणी शर्माले देशमा ए लेभलको अध्ययन हुने कलेजहरू खोल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ए लेभलका कलेजहरू खोलेर बिदेसिने विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यका सबै तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनसके विद्यार्थीहरूले आफ्नो शिक्षाको सदुपयोग गर्नसक्ने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘एसइई र प्लस टु पछि उच्च शिक्षाका नाममा पलायन हुने जनशक्ति रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत हुनसक्ने ए लेभलका कलेजहरू क्यानडा, जापान, युके, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा केन्द्रित छन् । त्यस्ता ए लेभलका कलेजहरूमा यहाँको राज्यले लगानी गरेर त्यो जनशक्तिलाई यहीँ खपत गर्ने र यहीँ रोक्ने स्थिति बनाउनु जरुरी छ । अर्को कुरा राज्यको सबै तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन सके न्यायालय, अख्तियार, संवैधानिक निकायमा उनीहरूले पनि यहीँ बसेर आफूले पढेको उच्च शिक्षाको सदुपयोग गर्न सक्थेँ ।’’
अर्का सदस्य निशा डाँगीले पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई विद्युतीय वा वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न दिनेगरी बनेको त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यसका लागि आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र स्पष्ट कानुन छिट्टै ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसैगरी, सदस्य प्रदीप पौडेलले पछिल्लो समय सरकारी निकायको सर्भर डाउन हुन थालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले राज्यले आफ्नो डेटाको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै नागरिकको डेटाको कसरी सुरक्षा गर्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले डिजिटल प्रणालीप्रति सरकारको प्रतिबद्धता नभएको कुरा देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आजको मुख्य सम्पत्ति भनेको डेटा हो । राज्यले आफ्नो डेटाको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने यसले नागरिकको डेटाको सुरक्षा कसरी गर्नसक्छ ? हाम्रो डिजिटल सिस्टमप्रतिको प्रतिबद्धता छैन भन्ने कुरा प्रष्ट ढङ्गले देखिएको छ । यसले हाम्रो मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पनि बेइज्जत गराएको छ ।’’
सदस्य विन्ध्यवासिनी कंसाकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएका स्थानमा जलन अस्पताल खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विमानस्थलमा आगलागी भएमा मानवीय क्षति हुनसक्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा भर्खरै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू खोलेका छौँ । हामीलाई आगलागी हुनसक्छ भन्ने ज्ञान छ । हामीले दमकल किन्यौँ । किनभने त्यसमा कमिसन आउँछ । तर आगलागी भएको खण्डमा मानव क्षति हुनसक्छ भन्ने हामीले किन सोचेनौँ । यो दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएको सहरहरूमा जलन अस्पताल नहुनु कति उपयुक्त हो ? यो बारेमा सरकार, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र यो सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । चाँडोभन्दा चाँडो जलन अस्पताल स्थापना गरी यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई न्यूनतम मापदण्डमा ल्याउन जोडदार माग राख्दछु ।’’
अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले आ–आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा कुराहरू राख्नुभएको थियो ।
