प्रकृति अधिकारी/सूर्यप्रसाद पाण्डे
भक्तपुर, चैत ११ गते । परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकायका प्रमुख जिम्मेवार पदाधिकारी नै परीक्षासम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन नपाउने त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक परीक्षाबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा बोर्ड बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदैनन् ।
विगतमा परीक्षा नियन्त्रकलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिने गरिएकोमा २०७३ सालमा संशोधन गरिएको शिक्षा ऐनमा बोर्डमा परीक्षा नियन्त्रक नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले भन्नुभयो, “परीक्षा नियन्त्रक नै बोर्ड बैठकमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । बोर्ड बैठक बस्दा परीक्षा नियन्त्रक बैठक कक्षबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । बैठकले गरेका निर्णयपछि मात्र थाहा हुन्छ ।”
बोर्डले कक्षा १० (एसइई) र कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । कक्षा १० र कक्षा १२ मा अलग अलग परीक्षा नियन्त्रकको व्यवस्था छ । कक्षा १० मा निजामतीतर्फका शिक्षा सेवाका र कक्षा १२ मा बोर्डका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदै आएको छ ।
परीक्षाफल सार्वजनिक गर्नेलगायतका कतिपय प्रस्ताव परीक्षा नियन्त्रकले नै बोर्ड बैठकसम्म पु¥याउनु पर्छ । बैठक बोलाउन परीक्षा नियन्त्रकले नै बोर्डलाई अनुरोध गर्नु पर्छ तर निर्णयार्थ प्रस्ताव बैठकलाई उपलब्ध गराइसकेपछि परीक्षा नियन्त्रक बैठक कक्षबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ ।
बोर्डमा नेपाल सरकारले छनोट गरेर नियुक्त गरेका व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव वा प्राध्यापकमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष छनोट गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष रहन्छन् । बोर्डका सदस्य सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य सचिव, शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवका साथै संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालय र उच्च शिक्षामा कार्यरतमध्येबाट चार जना गरी बोर्डमा १३ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले बोर्डमा नियन्त्रक रहने व्यवस्था ऐनले नै नगरेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “बोर्ड माथिल्लो अङ्ग हो । विगतमा ऐन संशोधन हुँदा किन परीक्षा नियन्त्रकलाई समावेश गरिएन भन्न सकिएन तर संसद्मा पुगेको शिक्षा विधेयकमा परीक्षा नियन्त्रकलाई बोर्डमा समावेश गर्ने प्रस्ताव समावेश छ ।”
विषय १०२, परीक्षा २०
कक्षा १० का लागि १०२ वटा विषयका पाठ्यक्रम तयार भए पनि २० वटाको मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लाखौँ रकम खर्च गरी ती पाठ्क्रम तयार गरे पनि विद्यालयमा प्रयोग नगरिँदा अधिकांश विषय कागजमा सीमित बनेका छन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा–१०) ले यसै साताबाट सञ्चालन गर्न लागेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) का लागि १०२ वटै विषयको परीक्षा तालिका प्रकाशन गरेको छ तर प्रश्नपत्र जम्मा २० वटा विषयको छपाइ गरेको छ ।
बोर्ड कक्षा १० का नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले भन्नुभयो, “विषय थुप्रै भए पनि विद्यालयमा पठनपाठन नहुँदा ती थन्किएका छन् । त्यसैले सबै विषयको प्रश्नपत्र तयार गर्नु परेको छैन ।”
पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक अभावका कारण पनि ८० भन्दा बढी विषय थन्किएको हुन सक्ने पनिकाको भनाइ छ । त्यसबाहेक विद्यार्थीको रोजाइमा पनि नपर्ने भएकाले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको बताइएको छ ।
एसइईमा पाँच वटा अनिवार्य र दुई वटा ऐच्छिक विषयको परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । अनिवार्यबाहेक ऐच्छिक प्रथममा ५० र ऐच्छिक द्वितीयमा ४७ वटा विषय छन् । पनिकाले चैत १५ गतेबाट सुरु हुन लागेको एसइईका लागि ऐच्छिक प्रथमतर्फका कानुन, ग्रामीण विकास, सहकारी शिक्षा, बजारशास्त्र, प्राकृतिक चिकित्सा, मानव मूल्य शिक्षालगायतका विषयका प्रश्नपत्र छाप्नु परेन । त्यस्तै ऐच्छिक द्वितीयतर्फका फोटोग्राफी, बाल विकास शिक्षा, अडिटिङ, हस्तकला, केशकला, बागवानी, फलफूल खेती, फलफूल विज्ञान, मौरीपालन, तरकारी खेती, पशुपालन, सौन्दर्यशास्त्र, बुढ्यौली शिक्षा आदि विषयका प्रश्नपत्र छपाइएको छैन ।
त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले विद्यालयले परम्परादेखि पठनपाठन गर्दै आएका विषय छनोट गर्दा नयाँ विषय रोजाइमा नपरेको हुन सक्ने बताउँदै सम्बन्धित विषयका शिक्षक नपाउने समस्याले पनि नयाँ विषय लागु गर्न कठिन भएको जानकारी दिनुभयो ।
संस्कृततर्फ अनिवार्य संस्कृत रचनाको पाठ्यक्रम अझैसम्म तयार भएको छैन । यसले गर्दा संस्कृत धारका विद्यार्थीले त्यसको सट्टामा साधारण धारतर्फका विद्यार्थीका लागि प्रयोगमा ल्याइएको अनिवार्य अङ्ग्रेजीको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ । “संस्कृत रचनाको पाठ्यक्रम नै नबनेको जानकारी प्राप्त भयो । त्यसैले त्यसको सट्टामा संस्कृतका विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजीको प्रश्नपत्र छपाइएको छ,” परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले भन्नुभयो ।
यसैबिच यस वर्षको एसइईमा पाँच लाख चार हजार ४१४ जना परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन् । सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी काठमाडौँका ३८ हजार ८१३ जना र सबैभन्दा कम जापानका २३ जना परीक्षार्थी सहभागी हुँदै छन् ।
परीक्षाका लागि देशभरि दुई हजार ६४ वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै परीक्षा केन्द्र बागमती प्रदेशमा ४४१ वटा निर्धारण गरिएको छ । नेपाली भाषामा पढाइ सञ्चालन गरिरहेको जापानमा पनि एउटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ ।
यस पटकबाट परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्कलाई आठ वटा ग्रेडमा विभाजन गरेर नतिजा प्रकाशन गरिने छ । गत वर्षसम्म नौ वटा ग्रेडमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो । यस पटकदेखि परीक्षार्थीले हरेक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत र आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ ४० प्रतिशत ल्याउनै पर्छ । दुई विषयसम्म ननग्रेडेड (एनजी) ल्याउनेलाई ग्रेडवृद्धिको मौका दिइने छ । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले नयाँ पाठ्यक्रमका कारण परीक्षालाई लिएर परीक्षार्थीले त्रसित हुनु नपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “घोकन्तेभन्दा पनि रचनात्मक तथा आफैँले बुझेर लेख्न सक्ने क्षमता भएका परीक्षार्थी लाभान्वित हुने छन् ।”
