‘अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार’

काठमाडौँ, चैत ९ गते । भन्सार बिन्दुमा हुने चुहावट रोक्न सुधारका प्रयास अघि बढाइएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बिहीबारको बैठकमा उहाँले त्यस्तो सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “अर्को महिनादेखि नै भन्सार बिन्दुमै आँकडामा सुधार गरेको देख्नुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक राजस्व सङ्कलनका लागि कार्यालयतिर पनि हामी केही न केही परिवर्तन गर्छौं ।” 

भन्सारमा देखिएको समस्या व्यक्तिको नियतभन्दा पनि क्षमताको अभाव रहेको उहाँको भनाइ थियो । दुई ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा त्यो पनि एक हजार सात सय किलोमिटर खुला सिमाना हुँदा भन्सारमा समस्या आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तो अवस्थाले पनि मान्छेको नियतभन्दा पनि हाम्रो क्षमताले नपुगेको उहाँको धारणा थियो । यद्यपि हामी पूरै ठिक छौँ भन्ने अवस्था नरहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । 

भन्सार प्रशासन सुधारका लागि जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । भन्सार प्रशासनमा कतिपय नकारात्मक विषय पनि रहेकाले त्यसलाई कडाइका साथ सुधार गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

जनशक्ति मात्र नभएर हाम्रा उत्पादन पनि प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । छिमेकी मुलुकले कृषिमा असाध्यै संरक्षण गरेको तर नेपालले त्यो स्तरमा संरक्षण गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “खुला बजार छ, हाम्रो संरक्षण कम छ भनेपछि केही न केही कृषिमा संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्बौं मल अनुदान किन दिइराखेका छौँ भने कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएरै हो ।” उत्पादित वस्तुको समर्थन तोकेको पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनकै लागि भएको उहाँले बताउनुभयो । 

त्यस क्षेत्रमा जनशक्ति बचाइराख्न र कृषि उत्पादनमा रहेर पनि आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न सकिन्छ भन्ने भावना कायम राख्न सरकारले यस्तो गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी बजेटमा संरक्षणकै यस्तै विषयलाई पनि सम्बोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ पनि बढ्दै गएकाले यसमार्फत युवा जनशक्ति बिदेसिनबाट रोक्न सकिने बताउनुभयो । अहिले पनि बर्सेनि ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात भइरहेकाले सूचना प्रविधिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक कृषि, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सरकारले न्यूनतम दायित्वका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।