जरिबानामा पर्ने व्यावसायिक संस्था बढे

काठमाडौँ, चैत ६ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई बढाएसँगै जरिबानामा पर्ने व्यावसायिक संस्थाको सङ्ख्या पनि बढेको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि फागुनसम्म तीन हजार ३०९ व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरिएकोमा ८४२ वटा व्यवसायी फर्म जरिबानामा परेका हुन् । 

गत आवको सोही अवधिमा दुई हजार ६३२ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेर ५४९ वटा फर्मबाट एक करोड ५० लाख जरिबाना गरेको विभागले चालु आवको सो अवधिमा भने ८४२ फर्मबाट तीन करोड २९ लाख जरिबाना गरेको छ । 

विभागका अनुसार चालु आवको सो अवधिमा अनुगमन गरिएका तीन हजार ३०९ वटा व्यवसायी फर्ममध्ये ८४४ वटाको कागजात माग गरिएको छ । गत आव सो अवधिमा अनुगमन गरिएका दुई हजार ६३२ व्यवसायी फर्ममध्ये ७७३ वटा फर्मसँग कागजात माग गरिएको थियो । यो आवको यस अवधिमा एक करोड पाँच लाख बराबरको सामान नष्ट गरिएको छ भने गत आवको सो अवधिमा भने एक करोड ५० लाख बराबरको सामान नष्ट गरेको विभागले जनाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले विभागको सीमित स्रोतसाधनले भ्याएसम्म नियमित अनुगमन गरेको भए पनि विभिन्न प्रवृतिगत समस्याका कारण परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसायी फर्ममा मूल्य सूची नराख्ने, व्यवसायको दर्ता नवीकरण नगर्ने, बिलबीजक नदिने, दिए पनि तिरेकोभन्दा कमको बिल दिनेलगायतका नराम्रो प्रवृति रहँदै आएको छ । बजार अनुगमन गर्दा बढी देखिने प्रवृतिमा वस्तुको उपभोग्य म्याद र अधिकतम मूल्य केरमेट गरेर बिक्री गर्ने, सस्तोमा खरिद गरेर जम्माखोरी गर्ने र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतका पनि धेरै समस्या रहेको महानिर्देशक चिलुवालले जानकारी दिनुभयो ।

बजार अनुगमनको परिणाम नआउनुमा तीन तहका सरकारले गर्ने अनुगमनमा कार्यविभाजन नहुनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, बजारको तह र मूल्य निर्धारण गर्न नसक्नु रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

बजारलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित गराउनका लागि विभागले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै पक्षलाई सचेत र जिम्मेवार गराउने उद्देश्यका साथ ‘सचेत उपभोक्ता, इमानदार र नैतिकवान् विक्रेता’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरेको महानिर्देशक चिलुवालले जानकारी दिनुभयो । 

विभागले पछिल्लो पटक तीन तहका सरकारको व्यवसाय नियमन तथा बजार अनुगमन जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी सुझाव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । साथै विभागले चिनी, चामल, प्याजलगायतका वस्तुको माग उपलब्धता र आपूर्ति विश्लेषण र अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन प्रत्येक महिना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।