सत्ता साझेदार चार राजनीतिक दलबिचको समझदारी अनुसार मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित १९ मन्त्री नियुक्त गरी कार्यविभाजनसमेत गर्नुभएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष बुधबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ । नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणसहित बनेको यो सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यबमोजिम समाजको खुसी र मुलुकको समृद्धिका लागि दत्तचित्त भई अगाडि बढ्ने आमविश्वास र भरोसा छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदबहाली गरेसँगै व्यक्त गर्नुभएका अभिव्यक्तिले त्यही सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएपछि सरकार फेरबदल सामान्य प्रक्रिया हो । यसलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै मान्नु पर्छ । त्यसो भनेर राजनीतिक दलहरू पटक पटक सरकार गठन र विघटनकै खेलमा लाग्नु भने स्वाभाविक मानिँदैन । आमनागरिकको चासो र चिन्ता सरकारबाट भइरहेको सेवा प्रवाहमा हुन्छ । कुन मन्त्रालयमा कुन मन्त्री नियुक्त भयो भन्ने विषय सामान्य नागरिकका निम्ति गौण हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भूमिकाबाट मात्र सरकारका व्रिmयाकलापको मापन हुने छ । जनआकाङ्क्षा चुलिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले समयको गति अनुसार नागरिकमा परिवर्तनको आभास हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न सक्नु पर्छ । सरकारको स्थायित्व र स्थिरता यसैमा निर्भर हुने छ । मुलुकमा बहुदलीय गणतन्त्र आए पनि सुशासन भएन, नागरिकमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति भएन, भ्रष्टाचार र मनपरितन्त्र बढ्यो, प्रदेश संरचनाले परिणाम दिन सकेन, शासन सञ्चालन प्रणाली अनुकूल नभई व्यक्ति अनुकूल भयो भन्ने अनेक जनगुनासा छन् । यी र यस्ता गुनासा सम्बोधनमा अप्ठेराााााो महसुस गरेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई काम गर्न सहज होस् भनेर नयाँ कदम चाल्नुभएको बुझ्न कठिन पर्दैन ।
चुनौतीका कठिन पहाड सामुन्ने हुँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा काम गर्ने इच्छाशक्ति उच्च देखिएको छ । नेतृत्वले ‘इस्टेटम्यानसिप’ देखाउने भनेकै यस्तै अवस्थामा हो । गठबन्धन सरकार यसै पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै, झन् भूराजनीतिक चुनौती त्यत्तिकै भएकाले सजग र सचेत हुनु आवश्यक छ । नागरिकमा सामाजिक न्यायसहितको प्रत्याभूति दिलाई मुलुक रूपान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको हुटहुटीमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । राजनीतिमा कसले जित्यो वा हा¥यो भनेर नहेरी मुलुकको गरिमा जोगाउन र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनु सबैको दायित्व हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीहरूको मासिक कार्यप्रगति विवरण लिनु पर्छ । प्रगति विवरण चित्त नबुझे बर्खास्त गर्न सक्नु पर्छ, आफ्नो वा जुनसुकै दलको होस् । संसदीय व्यवस्था भनेकै प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, मन्त्रीको कार्यशैली नागरिक हितमा नभएको आभास भए व्यक्ति फेर्न कसैसँग संवाद गर्नु आवश्यक हुँदैन । हो, शङ्काको सुविधा दिनु पर्छ तर केही दिनका लागि अनि मात्र व्यवस्थाको गरिमा जोगाउन सकिन्छ ।
जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद् प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने गुनासा व्यापक छन् । संसद्लाई काम दिने मात्रै नभई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको छ, सरकारले उसलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी लगायत थुप्रै विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ । प्रदेश सरकार कामयाबी हुन नसकेकाले यससँग जोडिएका कानुन निर्माण गरी तीनै तहका सरकार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व निर्वाहमा खरो रूपमा उत्रनुपर्ने छ । निजामती सेवा र शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने छ । त्यसै गरी मन्त्रालयहरूबिच समन्वय नहुँदा र कानुनमा भएका ससाना छिद्रले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा अप्ठेरो नहोस् भन्नेबारेमा सरकार त्यत्तिकै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
सरकार परिवर्तनको आभास नागरिकमा हुनु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्दै आउनुभएको छ, “हामीलाई अब असफल हुने छुट छैन ।” यसलाई मूर्तरूप दिन गठबन्धनमा सहभागी दलको दरो विश्वास र अठोट जरुरी छ । नागरिकको चाहना सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास हो । यसनिम्ति सुशासन प्रमुख कडी हो । सुशासनसँग व्यवस्थाको मात्रै होइन, मुलुकको भविष्य जोडिएको छ । भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गरी नागरिक सेवा प्रवाहमा खरो उत्रने हो भने समृद्ध नेपालको प्रस्थान बिन्दु त्यही हुने छ । सरकार फेरबदल मात्रै सबैथोक होइन, आर्थिक सूचकले चाहे जसरी सकारात्मक सङ्केत गरिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको केही गराैँ भन्ने हुटहुटीलाई नागरिकले केही समय शङ्काको लाभ दिने छन् । अब पनि परिणाम दिन सकिएन भने त्यो मुलुककै निम्ति दुर्भाग्य हुने छ ।
