काठमाडौँ, फागुन २३ गते । कृषिप्रधान देश नेपालमा किसानलाई मारमा पारेर समृद्धिको सपना देख्नु न्यायसङ्गत हुन्छ र ? कृषि क्षेत्रको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको मधेस प्रदेशका किसान आज किसान हुनुमा पीडा महसुस गर्दैछन् । पछिल्लो समय झन् बल्झँदै गएको मिटरब्याजपीडित, उखु किसान, दाइजो प्रथालगायतका मधेस प्रदेशका मुद्दाप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।
मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दा मैलै अनुभव गरेको, सरकारले मधेस प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । हरेक प्रकारले राज्यद्वारा मधेस प्रदेशलाई पछाडि पारिएको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पारित गरेका हौँ । सङ्घीयताको माध्यमद्वारा मुलुकमा शान्ति, सुशासन, समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान पारित गरेका हौँ । संविधानलाई समयसापेक्ष, जनताका मागअनुसार संशोधन गर्दै जाने भन्ने विषयमा विश्वास गरी मधेसमा विरोध जनाउँदा हामी त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेका सांसद संविधानमा हस्ताक्षर गरेका हौँ ।
हामीले प्रतिबद्धता जनाएका एजेण्डा कति सम्बोधन गरेका छौँ रु जनताका मागलाई हामीले कति मध्यनजर गर्न सकेका छौँ ? संविधानमा व्यवस्था गरेका जनताका अधिकार सुरक्षा, संरक्षणमा राज्य कतिको संवेदनशील भएको छ रु आज प्रश्न गर्ने समय आएको छ । संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका विषयमा आज हामी कहाँ छौँ रु आज धर्म, संस्कृति, जात, क्षेत्रका नाममा भएका विभेद तथा समस्या समाधानमा राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने हो । विगतमा धर्म, संस्कृतिका नाममा विभेद, मनमुटाव भएका थिएनन् । पछिल्लो समय एकापसमा बढ्दै गएको विभेद, मनमुटावले आउने समय त्रसित बनाउन सक्छ । जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसमा राज्य चनाखो हुनुपर्छ ।
संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा मात्र कानुन निर्माण गर्न सफल भएका थियौँ । सोही समयमा पारित भएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकले झन् विकराल अवस्था सिर्जना गर्नेवाला छ । ऋण लेनदेनमा केहीले बदमासी गरेका होलान् तर दुवै पक्ष पीडित छन् । अहिले उद्यम, व्यवसाय गर्न ऋण लिन बैंकबाट पाउँदैनन् । साहुले दिँदैन । आफूसँग भएको जग्गा सही मूल्यमा बिक्री हुन नसक्दा छोराछोरीको पढाइमा समस्या आएको छ । वैवाहिक कार्यक्रममा असर परेको छ । ऋण लिने समयमा एकापसमा गरेको समझदारी बिर्सेर साहुलाई निवेदन दिएर फसाउने प्रवृत्तिले गाउँमा त्रास छ । यो विधेयकले मधेस प्रदेशलाई नियोजित तरिकाले फसाएको छ । सुनियोजित ढङ्गले मधेस प्रदेशमा झडप, मनमुटावको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । कस्तो मिटरब्याजपीडित हो भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छैन । परिभाषामा उल्लेख त हुनुपर्यो नि रु यस सम्बन्धमा छलफल पनि भएन ।
एकातिर हामी भन्छौँ आयात घटाउने, निर्यात बढाउने तर किसानलाई सहुलियत ऋण, अनुदान, सुविधा प्रदान गर्न सकेका छैनौँ । जबसम्म हामी व्यावसायिक, वैज्ञानिक खेतीसँग जोडिदैनौँ तबसम्म आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ । परम्परागत शैलीको कृषि प्रणालीले उत्पादकत्वमा समुन्नत बनाउन सक्दैन । उत्पादकत्व बढ्दैन भने कसरी आयात घट्छ ? सरकारले समयसापेक्ष किसान लक्षित योजना तय गर्नुपर्छ ।
उर्वरभूमि बोकेको मधेस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनुको विकल्प छैन । अहिले मधेस क्षेत्रमा चुरेको संरक्षण छैन । सिँचाइ छैन । दिगो सिँचाइ सुनिश्चित गर्नतर्फ ध्यान छैन । कहाँबाट उत्पादन बढ्छ रु उखुखेतीमा किसान उचित मूल्य नपाएर पीडित भएका छन् । किसानको पसिनाको मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनौँ । खेती गर्छन् पैसा दिँदैन । सिँचाइ नभएर खेती बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । सरकार मधेस प्रदेशप्रति संवेदनशील भएन ।
सरकार स्थिर नहुँदा नीतिगत, राजनीतिक, सामाजिक समस्या जनताले भोग्नुपरेको छ । पछिल्लो समय मुलुकका संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण विधेयकका रूपमा सरकारले राम्रो गति लिएको थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शिक्षा विधेयकलगायतका विधेयकमा समिति संसद्मा तीव्रगतिमा गएको थियो । अचानक सरकार उथलपुथल हुँदा संसद्को क्यालेण्डरअनुसार संसदीय गतिविधि प्रभावित बन्न पुगेका छन् । हिउँदे अधिवेशनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल रहेको बैठक स्थगित भयो । राजनीतिक अस्थिरताले संसदीय अभ्यासलाई प्रभावित गर्ने गर्छ ।
व्यवस्था र अभ्यासमा हामीमा ठूलो खाडल छ । जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई त पछि सम्बोधन भयो । तर जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र अझै पनि बाँकी छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा यस क्षेत्रका समस्या, मुद्दा उठान गर्ने गरेको छु । वास्तवमा म मधेस प्रदेशको महिला प्रतिनिधि पनि हुँ । महिलालाई आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिकरूपमा सवलीकरण तथा सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । महिला लक्षित कार्यक्रम आएका छन् तर वास्तविक लक्षित वर्गसम्म त्यो पुग्दैन । सरकार पुग्दैन । सरोकारवाला पुग्दैनन् । मिडिया पुग्दैन । विशेषगरी घरायसी काममा संलग्न महिला दैनिकरूपमा गुइँठाले खाना बनाइरहेका छन् । जलवायु परिर्वतनका विषय गर्दा गुइँठाको असर महिलाले धेरै खेप्नुपरेको छ । त्यो कसले बुझिदिने रु ग्रामीण भेगका वर्गको दयनीय अवस्था कसले हेरिदिने ?
दाइजो प्रथाको अवस्था यस क्षेत्रमा विद्यमान छ । जबसम्म हामीले आफ्नै घरमा छोराछोरीमा विभेद गरिन्छ, तबसम्म यस्ता कुप्रथाले निरन्तरता पाउँछन् । शिक्षा, रोजगारीमा विभेद छ । शिक्षाको मूल जरोमा महिलालाई प्रोत्साहन गरिँदैन । समाजमा समानता विस्तार भएमा यस क्षेत्रको चरम समस्याका रूपमा रहेको दाइजो प्रथाका समस्या घट्दै जान्छ ।
संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ तर कार्यान्वयनको अवस्था भने फरक छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।
सांसद यादवको परिचय
धनुषा जिल्ला स्थायी ठेगाना हुनुभएको सांसद मुक्ताकुमारी यादव २०५३ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा आबद्ध हुनुभएको थियो । उहाँ यसअगावै नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला सचिव, नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सदस्य, नेपाल शिक्षक सङ्घको केन्द्रीय प्रतिनिधि, १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । दोस्रो संविधानसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य सांसद यादव समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट हाल कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
(सांसदसँग रासस संवादका लागि राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता सीता भट्टराईले सांसद यादवसँग गरेको कुराकानीमा आधारित) रासस
