देशमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । लामो समय केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चलेको र त्यसले सबै वर्ग, क्षेत्र, भूगोल, लिङ्ग, जातजाति र समुदायको समान विकास हुन नसकेकै कारण २०७२ को संविधानले देशलाई सङ्घीय संरचनामा लगेको हो । गाउँघरमै सिंहदरबारका नामले बढी परिचित स्थानीय तहले नागरिकलाई घरनजिकै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका सेवा प्रवाहका निम्ति आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व रहने गरेको छ । जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सञ्चालित स्थानीय तहको तमाम सेवा प्रवाहका निम्ति कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । स्वाभाविक हो, कर्मचारीले सेवा निवृत्तभएपछि कानुन अनुरूप वित्तीय सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यसरी पाउने सेवा सुविधाका निम्ति कानुनले नै अवकाश कोषको व्यवस्था गरेको भए पनि कोष नै निर्माण नभएको दुःखद पाटो सार्वजनिक भएको छ ।
देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका सबैतिर सेवारत कर्मचारी एकै तवरले सेवा प्रवेश गरेका छैनन् । स्थानीय तह आफैँले लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना गरेका नौ हजार छन् । यसै गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी तहमा भर्ना गरिएका सात हजार कर्मचारी छन् । त्यति मात्र होइन, संविधान लागु हुनुअघि साबिक स्थानीय निकायका सात हजार कर्मचारी पनि कार्यरत छन् । यसरी करिब २३ हजार कर्मचारी देशका ७५३ स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छन् तर ती कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने रकम भने अनिश्चित छ । रकम व्यवस्थापनका निम्ति कानुनले तोके अनुसार अवकाश कोष निर्माण गरिनु पर्नेमा त्यस्तो कोष व्यवस्थापन नगरिएका कारण कर्मचारीको भविष्यमा अन्योल उब्जिएको छ ।
कानुनले कोष व्यवस्थापनको बाटो भने खोलेकै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । कानुन भएर पनि पालना गर्नु नपर्ने अनौठो प्रवृत्ति भने देखिएको छ । ऐनले व्यवस्था गर भनेको अवकाश कोष अधिकांश स्थानीय तहले बनाएकै छैनन् । कतिपयले बनाए पनि नियमित तवरले कोषमा रकम जम्मा गरेका छैनन् । अवकाश कोष नबनाउँदा कर्मचारीको भविष्य असुरक्षित बन्न पुगेको छ । कतिपय स्थानीय तहले अवकाश कोष त खडा गरेका छन् तर कोषमा रकम राखेका छैनन् ।
कोष खडा नगर्ने स्थानीय तह धेरै छन् । खास गरी २०७१ सालपछि गठन भएका नयाँ नगरपालिकाका साथै स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि बनेका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले अवकाश कोष नै बनाएका छैनन् । कोष नहुँदा कर्मचारी सेवाबाट निवृत्त हुँदा तिनले के लिएर जाने ? स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम अवकाश हुँदा योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी उपचारलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसका निम्ति अनिवार्य अवकाश कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थाको परिपालना नहुँदा ठुलो समस्या आएको छ ।
अवकाश कोष निर्माण गर्ने ऐेन छ । ऐन अनुरूप आरम्भदेखि नै परिपालना गरेको भए कुनै समस्या हुने थिएन । ऐन अनुसार कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि स्पष्ट कार्यविधि अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहले अवकाश कोष स्थापना गरेका छैनन् । त्यो भने ठुलो विडम्बना नै हो । यसरी अवकाश कोषमा रकम व्यवस्था नै नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने रकम कसरी दिने ? यसले कर्मचारीको काम गर्ने उत्साह र मनोबलमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ ।
वर्षौंदेखि अवकाश कोषको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तह कर्मचारीप्रति भावी दायित्व बढ्दै गएको छ । देशका अधिकांश स्थानीय तहको आय साँघुरो छ । मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि साधन र स्रोतका निम्ति भने सङ्घकै निर्भरता बढ्दो छ । सङ्घले दिने अनुदान तथा अन्य बजेटकै आधारमा बढीजसो स्थानीय तह सञ्चालित छन् । प्रियतावादी राजनीतिले बजार लिइरहेको अहिलेको अवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि साधन र स्रोतको प्रभावकारी जोहोका निम्तिभन्दा खर्च गर्नमै बढी उत्साहित देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीको अवकाश कोष अविलम्ब सुव्यवस्थित गर्नु वाञ्छनीय छ ।
