श्रम अडिटको अभ्यास

व्यवस्थापकले श्रमिकसँग सम्बन्धित कामकाज कानुन तथा नीति, नियमसम्मत गरेको छ वा छैन भनी परीक्षण गर्ने साधन श्रम अडिट हो । नेपाल सरकारले श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम अडिट मापदण्ड–२०७५ कार्यान्वयमा ल्याएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकले श्रम अडिटलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । श्रम अडिटको स्पष्ट कानुनी, नीतिगत तथा कार्यविधिको व्यवस्था हुँदा पनि जानेर हो वा नजानेर हो, प्रतिष्ठानहरूले श्रम अडिटलाई ठुलै समस्याका रूपमा लिएको बुझिन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, श्रमिकहरूको हकहितको सुनिश्चितता गराउन, प्रतिष्ठानको उत्पादन तथा उत्पदकत्व अभिवृद्धि गर्न, असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न, श्रमिकहरूको पिरमर्का तथा गुनासो कम गरी प्रतिष्ठानप्रति अपनत्व बढाउन, प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन श्रम अडिट गरिन्छ ।  

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०० मा प्रत्येक प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन, नियमावली तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कामकारबाही भए नभएको सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम श्रम अडिट गरी सोको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र श्रम कार्यालय वा सम्बन्धित निरीक्षकले प्रतिष्ठानबाट श्रम अडिट प्रतिवेदन माग गरेका बखत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ मा प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत श्रम अडिट गराउन सक्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । नाफामूलक, गैरनाफामूलक, सरकारी, गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रकारका सङ्घसंस्थामा श्रम परीक्षण गर्नु पर्छ, जहाँ श्रमिक कर्मचारी तथा रोजगारदाताको सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँ श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । 

श्रम अडिटले व्यवस्थापक र श्रमिक दुवैलाई मार्गदर्शनको काम गर्छ । श्रम अडिटको अभ्यासबाट श्रमिकले प्रतिष्ठानको सेवा गरेबापतको सेवासुविधा समयमै पाउने वातावरण मिल्छ भने व्यवस्थापकलाई श्रमसँग सम्बन्धित कामकारबाही नियमसङ्गत छ कि छैन भनी सिंहावलोकन गरी आफू सचेत हुने अवसर मिल्छ । सरकारले श्रम अडिटबाट नै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, समयमा तलबभत्ता तथा ज्याला, बोनस, उपदान, अतिरिक्त कामको थप सुविधा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटना बिमा, जीवन बिमालगायतका सुविधा पाए नपाएको जानकारी लिन सक्छ । वास्तवमा श्रम अडिटले व्यवस्थापकीय कमीकमजोरी तथा त्रुटिहरू पत्ता लगाई सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ । 

श्रमिक कर्मचारीले मर्यादित सामाजिक जीवनस्तर कायम गर्न वा असल जीवन निर्वाह गर्न रोजगारदाताले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आकर्षक सुविधा दिनु पर्छ । श्रमिकले प्रतिष्ठायुक्त गुणस्तरीय जीवन निर्वाहको अवसर पाउनु भनेको राज्यको प्रतिष्ठा पनि हो । राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको मूल मार्गदर्शनलाई ध्यान दिई प्रतिष्ठानले बनाएको कर्मचारी विनियमावली अनुसार रोजगारदाताले श्रमसम्बन्धी कामकाज गरेको छ वा छैन भनेर सरकारले श्रम अडिटमार्फत व्यवस्थापकलाई सचेत गराउन सक्छ । विशेष गरी श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ सम्बन्धित कम्पनीले बनाएको विनियमावली, बोनस ऐन, २०३० तथा बोनस नियमावली, २०३९ आदि जस्ता कानुन श्रमिक कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । रोजगारदाताबाट यी कानुन अनुसार रोजगारसम्बन्धी कामकारबाही भएका छन् छैनन् भनी श्रम अडिट गर्नु पर्छ । श्रम अडिट गराउने मुख्य जिम्मेवारी प्रतिष्ठान प्रमुखको हुन्छ । प्रतिष्ठानिभत्रको कुनै पनि अधिकृत तहको कर्मचारीबाट वा सोही कार्यमा संलग्न संस्था वा स्नातक गरी व्यवस्थापनमा दुई वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिबाट श्रम अडिट गराउन सकिने विकल्प रहेका छन् । यी विकल्पमध्ये बाह्य संस्था र सरकारी निकायका पदाधिकारी सम्मिलित श्रम अडिट गराउँदा प्रभावकारी तथा निष्पक्ष हुने गर्छ । 

श्रम अडिट गर्दा श्रम अडिट गरिने संस्थाको उद्देश्य, लक्ष्य तथा स्वीकृत कार्यक्रमको विश्लेषण, स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन, कर्मचारीसँग छलफल तथा अन्तर्वार्ता, सम्बन्धित संस्थाको गठन आदेश, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, कम्पनीको आर्थिक तथा कर्मचारी विनियमावली एवं कम्पनी प्रमुखसँग कार्यसम्पादन मापदण्डको सम्झौता भएको भए सोसमेतको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सोबमोजिम कामकारबाही भए नभएको सम्बन्धमा रुजु तथा परीक्षण गर्नु पर्छ ।

श्रमिकलाई तोकिएको जिम्मेवारी तथा हासिल गरेको दक्षताभन्दा फरक र जोखिमयुक्त काममा लगाउने, श्रमिकलाई निराश बनाउने, काम नदिई कर्मचारीलाई कामविहीन बनाउने र माथिल्लो व्यवस्थापनमा काम गरेन भन्दै कर्मचारीलाई जागिरबाटै हात धुनेसम्मको वातावरण बनाउने, कागजी रूपमा प्रचलित स्केल अनुसारको पर्याप्त मात्रामा तलबभत्ता दिएको देखाउने तर कम तलब दिने, कर्मचारीसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राख्ने, पदीय दम्भ देखाएर तल्लो कर्मचारीसँग अछुतको व्यवहार गर्ने, कानुन मिचेर काम गर्न लगाउने, दबाबमा काम गराउने, सहज हुन्जेली माथिल्लो कर्मचारीले काम गर्दै जाने र जोखिम मोल्नु प¥यो भने तल सार्दै जाने, जस र प्रशंसाहरू माथि बटुल्ने र अपजसजति तल सार्दै जाने, उत्तरदायित्व भत्ता खाने तर उत्तदायित्व वहन नगर्ने, सुविधा लिने तर सुविधा पाए अनुसारको काम नगर्ने, कर्मचारीको सुविधा अपारदर्शी गर्ने जस्ता सङ्गठनात्मक विकृति तथा विसङ्तिहरूको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्ने काम श्रम अडिटले गर्नु पर्छ । 

श्रम शोषण गर्ने प्रतिष्ठानमाथि निगरानी बढाउन र कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीप्रति सरकारको दायित्वबोध गराउन पनि सबै कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउने वातावरण बनाउनु पर्छ । राज्यमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान ऐन, नियम अनुसार प्रतिष्ठानहरूमा श्रमिक कर्मचारीहरूले न्यूनतम सेवा सुविधा पाए नपाएको र रोजगारदाताले श्रमिकसम्बन्धी कामकारबाही कानुनसम्मत गरेको छ, छैन भन्ने कुरामा सरकारी पक्ष सुनिश्चित हुनका लागि श्रम अडिट अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्छ ।