• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

अझै टुङ्गिएन सङ्क्रमणकालीन न्याय

blog

काठमाडौँ, फागुन १ गते । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको २८ वर्ष र शान्ति प्रक्रियाको पनि १७ वर्ष नाघिसक्यो तर पनि सङ्क्रमणकालीन घाउ अझै पुरिएको छैन । 

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबिसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी चौकीमा आक्रमण र गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैङ्क कब्जा गरी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको थियो र त्यसलाई उसले जनयुद्धको नाम दिएको थियो । 

२०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट विधिवत् अन्त्य भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १८ हजार ७८ जनाको मृत्यु भएको थियो । एक हजार ७३० जना बेपत्ता र १६ हजार ४६६ जना घाइते तथा अपाङ्ग भएका थिए । 

सरकारले जनयुद्धका क्रममा सहिद भएका व्यक्तिको सम्मानस्वरूप आठ हजार ३७१ जनाको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको छ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने समझारी भएको थियो तर सङ्क्रमणकालीन न्याय दिएर घाउलाई पूर्णतः निको पार्ने काम हुन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशनबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक पारित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

सत्ता गठबन्धनसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसदीय समितिबाट विधेयक पारित गरी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने समझदारी बनाएका थिए तर शीर्ष नेतृत्व तहको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा टिआरसी विधेयकमा सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । टिआरसी विधेयक टुङ्गो नलाग्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६१ हजार ६१५ मुद्दा र बेपत्ता आयोगमा तीन हजार २८८ मुद्दाको छिनोफानो लाग्न सकेको छैन । 

जनयुद्धकै जगमा जनताको अभिमतबाट संविधान सभाबाट पहिलो पटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भयो । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले जनयुद्धले सामाजिक जनचेतना अभिवृद्धिका साथै नागरिकलाई जागरुक बनाएको विश्लेषण गर्दै भन्नुभयो, “अढाई सय वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य भयो । जनयुद्धको जगमा धेरै परिवर्तन भए पनि ती परिवर्तनको कार्यान्वयन व्यवहारमा भएनन् । संविधानमा मात्रै सीमित भयो ।”

उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायतको प्रत्याभूति संविधानमा लेखिए पनि जनताले वास्तविक रूपमा तिनको अनुभव गर्न नपाएको बताउनुभयो । 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ्ग पिटरले राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाजमा चेतना अभिवृद्धि हुन सकेको बताउनुभयो । “जनयुद्धले स्थिर समाजमा तरङ्ग पैदा गरेर नयाँ चेतना निर्माण गर्ने काम गर्‍यो,” उहाँले भन्नुभयो, “सत्ता परिवर्तन त भयो तर माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेका मानक पछिल्लो समय नेतृत्व तहबाटै भत्किन थालेको छ ।” राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले माओवादी जनद्दयुद्धका क्रममा भएका कतिपय घटनालाई छाडेर राजनीतिक प्रकृतिको सङ्घर्षले धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।

    

Author
वीरेन्द्र ओली

उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।