विद्यार्थी जीवनमा होस् वा लोक सेवाका परीक्षामा, ‘हरियो वन, नेपालको धन’ शीर्षकमा निबन्ध नलेख्ने व्यक्ति सायदै होलान् । इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई रेलको लिक निर्माणका लागि सालका काठ बिक्री गरेर राज्यको आम्दानी वृद्धि गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भसँग जोडेर प्रचलनमा आएको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय गौरवको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत ओगटेको वन क्षेत्रबाट राज्यले यथेष्ट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने भए पनि त्यस अनुरूपको लाभ हुन सकेको देखिँदैन । अन्य वन पैदावारबाट लाभ लिनु त परको कुरा, जङ्गलमा ठुलो सङ्ख्यामा काठ कुहिएर नष्ट हुनुले सरोकारवाला एवं स्थानीय निकायमा व्यापक गुनासो वृद्धि हुन थालेको छ ।
सर्वसाधारण उपभोक्ताले आवश्यकता पूरा गर्न विदेशबाट आयातित काठ महँगोमा किन्नु परिरहेको छ । अझ विकल्पमा आल्मुनियम, युपिभिसी एवं फलामको प्रयोग गरेर पनि आवश्यकता पूरा गर्न बाध्य हुनु परेको छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी काठ आवश्यक नीति नियमको अभावमा जङ्गलमै कुहिएर नष्ट भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त हुनु नाजायज मान्न सकिँदैन । वनसम्बन्धी ऐन तथा यससँग जोडिएका नियम विनियमहरूको अव्यावहारिक प्रक्रियाका कारण वन क्षेत्रबाट जुन रूपमा आम्दानी हुनुपर्ने थियो, सो हुन नसकेको वनविज्ञहरूको टिप्पणीप्रति सरोकारवालाको ध्यान जान अपरिहार्य छ । कानुनी, नीतिगत र संस्थागत परिवर्तन आवश्यक भए त्यसतर्फ कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
केही वर्षयता नेपाली बजारमा चीन, भारत, मलेसियालगायतका मुलुकबाट आयात गरिएका काठ तथा काठजन्य सामग्री प्रशस्त पाइने गरेको छ । यो तथ्यलाई नियाल्दा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँको काठ एवं फर्निचर आयात हुने गरेको तितो यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । सरकारले राष्ट्रिय वनलाई व्यवस्थित गर्न वन ऐन, २०७६ जारी गरेको विदित हुन्छ । ऐनले वन क्षेत्रलाई सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती र धार्मिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुन निर्माण गरेको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार निजी, सार्वजनिक र सहरी वनको प्रवर्धन गर्दै वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण संवर्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिका क्षेत्रमा वनले योगदान पुर्याउने अपेक्षा राज्यले गरेको स्पष्ट हुन्छ । व्यवहारमा भने सामुदायिक वन तथा सरकारद्वारा संरक्षित वनका प्रतिक्युफिट नै पाँच हजार रुपियाँभन्दा बढी पर्ने सखुवालगायतका महत्वपूर्ण काठ उपभोगविहीन भइरहेका छन् ।
वनमा ढलेर सुकिरहेका, छरपस्ट परेका तथा अवैध चोरी निकासी गर्न लागेको अवस्थामा बरामद गरिएका काठ समयमा बिक्री नगर्दा कुहिएर देखादेखी अबौँ रुपियाँको नोक्सानी भइरहेको छ । राजमार्गमा यात्रा गर्ने क्रममा पनि जो कोहीका आँखाअघि यस्ता दृश्य छरपस्ट आउने गरेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा पूर्वी नवलपरासीको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइलाई लिनपर्ने हुन्छ । ताजा समाचार अनुसार ८० करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने सालको चार लाख क्युफिट काठ जिल्लाका वन क्षेत्र र जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय हाताभित्र लिलाम हुन नसकेर कुहिएर नष्ट हुन लागेका छन् । लिलामीका लागि पटक पटक बोलपत्र गर्दासमेत काठ ठेकेदारले चासो नदिनुका कारण गम्भीर रूपमा खोज्न आवश्यक छ ।
काठ मापनको नयाँ नीतिप्रति काठ व्यवसायीहरूको असहमति रहनुलाई यसको मूल कारण मानिएको छ । काठको गोलिया मापनमा नयाँ सूत्र अपनाइएकाले प्रयोगमा आउने वास्तविक काठमा नोक्सानीको भाग बढी हुने हुँदा ठेकेदारले चासो नदिएको भनाइ मननीय छ । सडाएर नष्ट गर्नुका सट्टा लचिलो नीति अवलम्बन गरेर बिक्री प्रक्रियामा लानु नै उपयुक्त हुने सरोकारवालाको भनाइप्रति नीति निर्माताको ध्यान जान आवश्यक छ । केही समयअघि गरिएको एक अध्ययन अनुसार नेपालको वन क्षेत्रबाट वार्षिक १२ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो । जब कि नेपाली बजारमा वार्षिक छ करोड क्युफिटको हाराहारीमा काठको माग हुने गरेको छ ।
मुलुकको आवश्यकता पूरा गरेर बाँकी छ करोड क्युफिट काठ निकासी गर्ने हो भने पनि वार्षिक अर्बौं रुपियाँ आम्दानी गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उल्टै वार्षिक अबौँ रुपियाँका काठ र काठजन्य सामग्री आयात गरेर परनिर्भरता बढाउन थालिएको विदित हुन्छ । वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थित रूपमा वनबाट काठ निकालिँदा नोक्सानी हुने होइन । वनलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक वन उपभोक्ताबिच समन्वय एवं सहकार्य अपरिहार्य छ ।
