सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा यसअघि नै संसद्मा दर्ता भएर छलफलको चरणमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयकले यस पटक निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले केही समयअघिदेखि नै गृहकार्य थाल्नुले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अत्यावश्यक देखिएका कानुन निर्माणमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको हो । संसद्का विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरूको बारेमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष चासो देखाउनु भएर प्रक्रियागत रूपमा संसद्मा पेस गर्न निर्देशन नै दिनुभएको सार्वजनिक हुनुले हिउँदे अधिवेशनप्रति जनमानसमा चासो वृद्धि हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसै अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । यसका निम्ति खास गरी अन्तरिम संविधान अनुसार जारी गरिएर दुई पटक संशोधनसमेत भइसकेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट जारी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) समेत सहमत देखिनुले आशातीत सफलता मिल्ने आकलन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्माओलीसँग छलफल गर्नुभएको छ । विधेयकलाई सबैको सहमतिमा टुङ्गो लगाउनेतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल सकारात्मक देखिनुले यसअघि उसले केही विषयमा राख्दै आएको अडानमा लचिलो हुने देखिएको छ ।
मुलुकमा चलेको दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबिच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गोमा पु¥याउने भनिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछिको राजनीतिक निकासका लागि अपनाइएको नेपाली मोडलको विश्वमा प्रशंसा भएको स्मरणीय छ तर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको स्थायी निरूपण हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रिया अपूरो रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ र मर्म मननीय छ । जारी ऐन अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो र पीडितका तर्फबाट उजुरी दिन आह्वानसमेत गरियो । जस अनुसार करिब ६४ हजार पीडितका उजुरी चाङ लागेका आयोगको भनाइ सार्वजनिक भएको विदितै छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले यस किसिमका सबै मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा संशोधन अपरिहार्य भएको तर्फ सबै राजनीतिक दल सहमत हुँदाहुँदै पनि ऐन संशोधन प्रक्रिया निरन्तर पछि धकेलिँदै जानुले सरोकारवालाको गुनासो शान्ति प्रक्रियाको चुरोमै केन्द्रित भएको मान्नु पर्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य यस ऐनले स्पष्ट गरेको छ । पीडितलाई परिपूरण व्यवस्थाका साथै घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न ऐन जारी गरिएको हो । सोही अनुसार नियमावली (२०७२) पनि जारी भएको हो । ऐनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन २०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथि सामान्य छलफलपछि विषयगत समितिमा दफावार छलफलसमेत भइसकेको देखिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेकाहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने पीडितको भनाइलाई बेवास्ता गर्नु कदापि हुँदैन । त्यसो त न्याय दिन ढिलो गर्नु न्याय नदिनु सरह नै हो भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त छ तर द्वन्द्वकालीन मुद्दा निकै पेचिलो भएका कारण सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा निराकरण गर्नेतर्फ सरकार एवं प्रतिपक्षी दलसमेत उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
ऐन संशोधनका सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतले पटक पटक जारी गरेको आदेशतर्फ पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान आवश्यक देखिन आउँछ । पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हक अन्तर्गत जीवन स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातनाविरुद्धको हकलगायत न्यायको मान्य सिद्धान्त पालना गर्नुपर्नेतर्फ सर्वोच्च अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सत्य निरूपण र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन आदेशमा उल्लेख भएकोले संशोधनका क्रममा यसतर्फ समेत संसद्को ध्यान जान वाञ्छनीय देखिन्छ ।
