म्याग्दीको रघुगङ्गा जलाधार क्षेत्रमा पर्ने रघुगङ्गा गाउँपालिका जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिमा राम्रो सम्भावनायुक्त पालिका हो । यहाँका केही वडा भौगोलिक रूपमा विकट छन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पालिकाभित्र सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्का क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएका छन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीसँग गोरखापत्रका ठाकुरप्रसाद आचार्यले गर्नुभएको कुराकानी :
दुई पटक पालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभयो, के कति काम गर्नुभयो ?
पहिलो कार्यकालमा हामीले विकट बस्ती दर्मिजा, चिमखोला, कुइनेमङ्गलेमा सडक पुर्यायौँ । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा व्यवस्थापन निकै चुनौतीको विषय थियो । पालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा १४ रोपनी जमिनको व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ । विकट बस्तीमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमार्फत सेवा प्रदान सुरु गरेका छौँ । दुर्गमका विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गरेका छौँ । पहिलो कार्यकालमै हामीले रघुगङ्गाको विकासको आधारशिला तयार पारेका हौँ । दोस्रो कार्यकालमा जलविद्युत् र पर्यटनको विकास गरेर पालिकालाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य छ । सडकको ट्र्याक मात्र खोलेका छौँ । स्तरोन्नतिसहित हरियाली सडक निर्माण गर्ने अभियान छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र कुइनेमङ्गलेका साबिक तीन वटा वडाबाहेक पालिकाका सबै बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन्छ । सबै बस्तीमा सडक विस्तार पनि गर्दै छौँ ।
रघुगङ्गाको विकास र समृद्धिका आधार तय गर्नुभएको छ ?
यहाँको विकास र समृद्धिका आधार जलविद्युत् र पर्यटन हुन् । रघुगङ्गा नदी र यसका सहायक नदी जलविद्युत् विकासका लागि उपयोगी छन् । अहिले पनि पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणधीन छन् । थप तीन वटा जलविद्युत् आयोजना प्रस्तावित छन् । धवलागिरि आइसफल र धवलागिरि सेन्चुरी आइसफल पर्यटनका महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । पर्यटक भित्र्याउन १७३ किलोमिटर पदमार्ग बनाउन डिपिआर तयार गरी काम अगाडि बढाएका छौँ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा के प्रगति भयो ?
विकट बस्तीका सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेका छौँ । पालिकास्तरीय अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरेका छौँ । विभिन्न विद्यालयमा निजी स्रोतबाट १२ जना कम्प्युटर शिक्षक उपलब्ध गराएका छौँ । बाल शिक्षा सहजकर्ताको व्यवस्था गरेर बाल शिक्षालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ । दुर्गममा विद्यालय भवन निर्माण प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
रोजगारी सिर्जना गर्न के उपाय गर्नुभयो ?
युवा र महिलालाई सिलाइबुनाइ, ड्राइभिङ, कुक, हाउस वाइरिङ, ब्युटिसियन, ढाका बुनाइ, मुढा बनाउनेलगायतका तालिम सञ्चालन गरेका छौँ । पालिकाभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन समन्वय गरेका छौँ । यहाँको जल र जमिन प्रयोग गरी पर्यटन विकास गर्न सके रोजगारी बढाउन सकिन्छ ।
गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी कस्तो छ ?
कालीगण्डकी नदीको बालुवा र ढुङ्गा निकाल्न सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि आन्तरिक आम्दानीमा कमी भएको छ । गत वर्ष पालिकाको आन्तरिक आम्दानी करिब एक करोड थियो । पालिकामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र विद्युत् रोयल्टी प्राप्त हुन्छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउन जडीबुटी पहिचान गर्ने काम पनि थालेका छौँ । जडीबुटीको प्रशोधन गर्ने योजना पनि छ ।
गाउँपालिकाका ठुला आयोजना के के छन् ?
तीन वटा वडा कार्यालय भवन बनाउन थालेका छौँ । कृषि प्राविधिक पढाइ हुने मुक्तिधाम माध्यमिक विद्यालय राखुमा छात्रावास भवन निर्माण हुँदै छ । प्रदेशबाट घोप्टे खोलामा पक्की पुल निर्माण यसै आर्थिक वर्षमा सुरु हुन्छ । राखु–बेग सडक स्तरोन्नति, मौवाफाँट–फूलबारी–चौरेली टोल सडक योजनामा एक करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । वडा नम्बर ४ दर्मिजामा शिव आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणमा ५० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
खानेपानी र सिँचाइमा सुधार भएको हो ?
खानेपानीको अभाव झेलिरहेको वडा नम्बर ७ चिम खोलाको बस्ती, वडा नम्बर २ र ३ को ठुलो बस्ती राँखु पिप्ले र भगवतीमा खानेपानीको अभाव छ । छ वर्षदेखि योजना सुरु भए पनि सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा कार्यान्वनयमा जान सकेको छैन । बृहत् चिम खोला राखु भगवती, पिप्ले र बृहत् घोप्टे खोला खानेपानी योजनामा बजेटको समस्या छ । सिँचाइतर्फ बैसरीस्थित कालीगण्डकी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट वडा नम्बर २ र ३ मा ल्याउने योजनाका लागि डिपिआर तयार पारेका छौँ ।
कृषिमा आकर्षण बढाउन काम भएको छ ?
पालिकामा माटो परीक्षण, डाँले घाँसको बिउ वितरण, कृषि उपकरण वितरणमा ५० प्रतिशत अनुदान, कृषकलाई तालिम, बिउबिजन, च्याउ खेतीमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ । झीँको भिरकुना, वडा नम्बर ६ को आम्धी चिम खोलाको नामेला, कुइनेमङ्गलेको पात्लेखर्कलाई आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर उत्पादनमा जोड दिएका छौँ । पिप्ले र भगवतीलाई धान र केरा पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर कस्ता योजना ल्याउनुभएको छ ?
प्रदेश सरकारबाट हामीले आशा गरे अनुसार बजेट प्राप्त गरेका छैनौँ । वार्षिक रूपमा माग पेस गरे पनि बजेट प्राप्त हुँदैन । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट योजना आउनुपर्ने हो, त्यो छैन । प्रदेश र सङ्घले पालिकासँग समन्वय नगरी योजना पठाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ । बेनी नगरपालिकाको सिमानादेखि झीँ हुँदै पाखापानीसम्मको सडकका लागि प्रदेशबाट एक वर्ष मात्र बजेट प्राप्त भयो । सङ्घीय सरकारको बजेटबाट सञ्चालित टोड्केमा निर्माणाधीन उच्च स्थानमा खेलकुद मैदान अलपत्र परेको छ । एक वर्ष पैसा आयो त्यसपछि आउन छाड्यो । प्रदेश र सङ्घ सरकार परिवर्तन हुँदा योजना परिवर्तन हुने कारणले स्थानीय तहलाई समस्या भएको छ ।
उल्लेखनीय केही काम भयो कि ?
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि छोरी पेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । छोरी जन्मेपछि हामीले एक सय रुपियाँ र अभिभावकबाट एक सय रुपियाँ खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । यो रकम २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न मिल्छ । फजुल खर्चलाई रोक्न खादा प्रयोग प्रतिबन्ध गरेका छौँ । लालीगुँरास काट्नेलाई जरिबाना गर्ने नियम बनाएका छौँ । कोभिडका बेला आफूले प्रयोग गरेका निजी गाडीलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्यौँ । अघिल्लो कार्यकालमा मैले प्राप्त गरेको सेवासुविधालाई विपन्नको स्वास्थ्य बिमा र शिक्षामा खर्च गरेको थिएँ ।
चुनौतीको सामना गर्नुभएको छ ?
भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएकाले सडक सुविधा पुर्याउन चुनौती छ । कृषिमा सिँचाइको अभाव छ । तीन वटा वडामा वडा सचिवको पद खाली छ । सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेट न्यून छ । विकास बजेट आठदेखि १० करोड रुपियाँ मात्र हुन्छ । यसबाट पालिकावासीको मागलाई सम्बोधन गर्न निकै चुनौती छ ।
