भौगोलिक विविधताका साथसाथै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपाली पहिचान अमूल्य निधिका रूपमा विश्वसामु परिचित छ । नेपालको संविधानले सबै जातजातिको समान अस्तित्व, समान अधिकार र हैसियत स्वीकार गरेको मात्र नभई विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासमा न्यायपूर्ण हक स्थापित गरेको छ । जनसाङ्ख्यिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेत स्वजातीय पहिचान कायम राखी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसरको विशेष व्यवस्था गर्ने राज्यको नीति नै रहेको छ । यसै अनुरूप जनसाङ्ख्यिक दृष्टिले न्यून देखिएका समुदायको उत्थान र संरक्षण गर्न राज्यले बेला बेलामा विशेष खालका योजना अगाडि सारेको विदित हुन्छ । यस्तै खालको संरक्षण नीति राउटे समुदायका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले केही वर्षअघिदेखि नै अख्तियार गर्दै आए पनि यो समुदायको अवस्थामा वाञ्छित सुधार आउन सकेको छैन ।
सम्भवतः मुलुकको एक मात्र फिरन्ते जातिको पहिचान भएको राउटे समुदाय स्थायी बसोबास, मौलिक संस्कृतिको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालगायतका कुरालाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहका सरकार प्रयासरत छन् । त्यसो त केही वर्षअघिदेखि राउटे संरक्षणका नाममा थुप्रै सङ्घसंस्था खोलेर उनीहरूलाई माध्यम बनाउँदै कमाइ खाने बाटो बनाएका उदाहरण खोजे पाइन्छ । यथार्थमा भने यस्ता संस्थाद्वारा राउटे संरक्षण तथा उत्थानमा कुनै उल्लेखनीय कार्य हुन नसकेको दुःखद पक्ष छ । अब राज्यका विभिन्न निकायद्वारा नै यो समुदायलाई आधुनिक शिक्षा, सभ्यता र सामाजिकीकरणमा जोड्न पर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार राउटेको जनसङ्ख्या ५६६ छ । जब कि २०६८ को जनगणनामा ६१८ थियो । राउटेको बसोबासको क्षेत्रका रूपमा खास गरी दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, अछाम, सल्यान, दाङ र कालीकोट जिल्लाका जङ्गल, खोँच, नदी किनार भएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसो त राउटेभन्दा पनि थोरै जनसङ्ख्या भएका बालुङ (४८१), ल्होमी (३५५), सुरेल (३१८), कुसुन्डा (२५३), बनकरिया (१८०) र नुराङ (३६) समुदाय पनि लोपोन्मुख छन् । नुराङ समुदायको सङ्ख्या अघिल्लो जनगणनामा २७८ भएकोमा पछिल्लो जनगणनामा भने ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा पाइनुले यो जातिको अस्तित्व समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । यद्यपि राउटेबाहेकका अन्य समुदाय भने स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने हुनाले राउटे समुदायलाई समाज विकासको मूल धारमा ल्याउन ढिला गर्नु हुन्न ।
लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने अभियान स्वरूप कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत नीति ल्याउने घोषणा गरेको थियो । यस्तो नीति ‘राउटे सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने गरी घोषणा गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । २०७७ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राउटे बस्तीमा पुगेर सामूहिक भोजनमा सरिक हुँदै उक्त घोषणा गर्नुभएको स्मरणीय छ । उनीहरूको लागि स्थायी बसोबास, लत्ताकपडा र पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्नु कोषको मुख्य उद्देश्य भए पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । त्यसलगत्तै तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले सरोकारवाला र राउटेविज्ञसँग छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभए पनि कार्यान्वयनमा आएन । सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको चार हजार र कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको दुई हजार रुपियाँ नै उनीहरूको भरणपोषणको आधार बन्दै आएको छ । फिरन्ते जीवनमै रमाउने राउटेलाई स्थायी बसोबास, नागरिकता, मौलिकताको संरक्षण, सिपको आधुनिकीकरण, बाह्य समुदायबाट हुने हानिनोक्सानी र हिंसाजन्य जोखिमबाट सुरक्षा, शिक्षण सिकाइका गतिविधि सञ्चालन, भाषा एवं सांस्कृतिक संरक्षणलगायतको नीतिको मस्यौदा अब आसलाग्दो भएको देखिएको छ ।
राउटे समुदायमा पनि कत्याल, रास्कोटी र समालवंशी शाही गरी तीन थर देखिएको अनुसन्धानकर्ताको अभिमत पाइन्छ । समूह बनाएर बस्ने राउटेको बस्तीमा कसैको मृत्यु हुन गयो भने तत्काल उक्त स्थान छोडेर अन्यत्र जाने र १० वर्षसम्म त्यस ठाउँमा नफर्किने प्रचलनले स्थायी बसोबास गराउन निकै चुनौतीपूर्ण छ । खास गरी जाडो मौसममा चिसोबाट जोगिन उनीहरूलाई निकै सकस हुने गरेको छ । बिरामी पर्दा आफ्नै मुखिया, झारफुक र जडीबुटीमा भर पर्नुले राउटेको मृत्युदर अधिक देखिएको हो । पछिल्लो समयमा मदिराको लतमा डुबेका कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या थपिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । अतः राउटेको संरक्षणका लागि यथाशीघ्र संरक्षण नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
