मुलुकको समृद्धिका निम्ति अगाडि बढाइएका विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्य तोकिएको समयासीमाभित्र पूरा हुँदैनन् । निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत खर्च अधिक बढ्ने मात्र होइन, अन्य आयोजनामा समेत त्यसको प्रतिकूल असर परी विकास प्रक्रियामै शिथिलता छाउने गरेको छ । ठुला आयोजनामा यस्तो प्रवृत्ति देखिनु त छँदै छ, साना खालका सडक तथा पुल निर्माणमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिनुले ठेकेदारप्रतिको विश्वास गुम्नुका साथै सरकारी संयन्त्रमाथि नै अनेक प्रश्न उठ्छन् । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नै कार्यालयमा
‘एक्सन रुम’ को व्यवस्था गर्नुभएर ठुला आयोजनाको प्रगति विवरण लिने, अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सिक्टा सिँचाइ र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको अनुगमन गर्नुका साथै निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने एवं आर्थिक विकासमा महìव राख्ने राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिँदै आएको पाइन्छ । यस्ता रूपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा यसको लागत र समय दुवै बढ्दै जानुले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने त छँदै छ, अर्कोतर्फ जनतामा निराशासमेत बढ्नु स्वाभाविक छ । मुलुकको विकासको संवाहक आयोजनाको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकासमेत जारी गरेको विदित छ । यसमा सरकारले सुशासन ऐनको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको विकासका लागि ‘तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९’ तयार गरेको देखिन्छ । विकास आयोजनामा देखा परेका समस्या तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको कारण पहिचान गरी तत्काल समाधान र सहजीकरण गर्न तथा नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानमा समन्वय गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरिएको भए पनि यसको प्रभावकारिता भने अझै खासै देखिएको छैन ।
‘एक्सन रुम’ बाट निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक आयोजनामा सुरुको लागत अनुमान जस्तो छ, त्यसरी नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ काम गर्न सुझाउनुभएको छ । सुरुमै आयोजनाको लागत निकालेपछि पटक पटक समय र आर्थिक दायित्व थप्ने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास प्रशासनको नियत र सामथ्र्यमा प्रश्न उठ्ने हुँदा सजग रहन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले आयोजनाको जिम्मा लिएका प्रमुखहरूले कार्यशैली बदलेर विकास र सेवामुखी हुन जरुरी भएको बताउनुभयो । आफू मातहतको आयोजनामा देखा परेका समस्या समाधानको बाटो आफैँले खोज्न र उत्तरदायित्व पनि आफैँले वहन गरेर जवाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभयो । यस्ता आयोजनामा खास गरी सरकारी निकायबिच समन्वय अभाव, बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ, ठेकेदारको काममा ढिलासुस्तीलगायत कारणले निर्धारित लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी लागत पुग्नुले मुलुकको समग्र विकासमै बाधा परिरहेको यथार्थप्रति प्रधानमन्त्रीले सचेत गराउनुभएको स्पष्टै छ ।
सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा समृद्ध सडक पूर्वाधार विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा निकै महìवपूर्ण देखिएका १७ वटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । पटक पटक थपिएर यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या २४ पुगेको देखिन आउँछ । राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा र रूपान्तरणकारी १८ वटा गरी ४२ वटा महìवपूर्ण आयोजना यतिबेला मुलुकमा कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालनमा छन् । सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत दोब्बरदेखि आठ गुणासम्मले बढेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन तथा योजना आयोगको सर्वेक्षणले देखाउनुले आयोजनाप्रतिको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहितामा कमी भएको भन्नैपर्ने हुन्छ ।
विकास आयोजनाको काम समयमा नसकिएपछि अनेक तौरतरिकाले समय थपिएको तितो यथार्थलाई पनि नकार्न सकिँदैन । सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबिचको मिलेमतोमा भेरिएसन, मूल्य समायोजन, दाबी भुक्तानीलगायतका कारणले लागत बढ्ने बढाउने गरिन्छ । निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु र समयमा लाभ लिनबाट लाभग्राही वञ्चित रहनुले सरकारी संयन्त्रप्रति नै प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले चालु विकास आयोजनाप्रति गम्भीर रूपमा चासो राख्नुले आगामी दिनमा यस्ता आयोजनाले गति लिने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ ।
