मेलम्ची बाढीले प्रतिघरधुरी ७० लाख क्षति पुर्‍याएको तथ्याङ्क सार्वजनिक

काठमाडौं, माघ ९ गते । मेलम्चीमा गएको बाढीपहिरोले करिब एक घरधुरी बराबर ७० लाख रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

अनुसन्धानमा क्षति भएको व्यक्तिको जमिन, घर, खेतीबाली, उनीहरुले जीविकोपार्जनका लागि लिएको बैंकको ऋणलाई पनि समावेश गरिएको थियो । मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु नगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क र पीडितको घरदैलोमै पुगेर गरिएको सर्वेक्षणले प्रतिघरधुरी करिब ७० लाख बराबरको आर्थिक हानि, नोक्सानी भएको देखाएको अनुसन्धानकर्ता विनोदप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

‘‘यो अध्ययनमा हामीले विशेष गरेर आर्थिक र गैर आर्थिक क्षति तथा नोक्सानीको विश्लेषण यसमा गरेका छौं । त्यसका लागि हेलम्बु र मेलम्ची नगरपालिकामा १२० वटा घरधुरी सर्वेक्षण, दुई वटा पालिकास्तरीय छलफल कार्यक्रम र १४ जना यससँग सम्बन्धित सूचना दिनसक्ने व्यक्तिसँग हामीले सूचनाहरु सङ्कलन गरेर यो रिपोर्ट तयार पारेका छौं । यो चाहीँ खासमा भन्नुपर्दा नेपालमा पहिलो पटक मेलम्चीको जुन बाढी आयो २०७८ साल असार १ गते । त्यससम्बन्धी विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान भइसकेका थिए ।,’’ अनुसन्धानकर्ता पराजुलीले भन्नुभयो, ‘‘तर विशेष गरेर हामीलाई आर्थिक हिसाबले घरधुरीसम्म पुगेर एउटा घरको औसत क्षति तथा नोक्सानी कति हो ? भन्ने कुरा त्यो स्तरको तथ्याङ्क नभइरहेको परिवेशमा हामीले त्यहीको पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर घरधुरीमै पुगेर उहाँहरुको क्षतिको विश्लेषण गर्ने काम गरेका छौं । त्यो अर्थमा हामीले आर्थिक रुपमा एक घर बराबर लगभग ७० लाख रुपियाँ औसतमा आर्थिक क्षति भएको भन्ने हाम्रो आँकडाले देखाएको छ ।’’

बाढीले प्रत्यक्ष हानी नोक्सानीभन्दा बढी गैर आर्थिक हानिनोक्सानी गरेको अध्ययन देखाएको छ । गैर आर्थिक हानिनोक्सानी तथ्याङ्क यसमा समेटिएको छैन । अध्ययनले समुदायमा मनोसामाजिक समस्या पनि देखाएको छ । प्रभावित भएका ८५ प्रतिशत घरधुरीमा  समस्या देखिएको अनुसन्धानकर्ता पराजुलीले बताउनुभयो ।

‘‘यो भन्दा अगाडि हामीले जुन सूचनाहरु सङ्कलन गरेका थियौं नगरपालिकाबाट । त्यो नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार अहिले दुई वटा नगरपालिकामा गरेर करिव ६५ अर्ब रुपियाँ आर्थिक क्षति भएको भनेर आँकलन गर्नुभएको छ । त्यो ग्यापलाई कम गर्ने जमर्को गरेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जुन नगदमा मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । जसलाई हामी गैर आर्थिक क्षति तथा नोक्सानी भन्छौं । त्यसमा मानसिक समस्याहरु हुने, संस्कृति र पर्यटनसम्बन्धी क्षति हुने । मान्छेको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कुराहरु पनि हामीले यसमा ल्याउने जमर्को गरेका छौ ।,’’  अनुसन्धानकर्ता पराजुलीले भन्नुभयो, ‘‘जसमा एउटा सानो तथ्याङ्क भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले सोधिएका मध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढिले गैर आर्थिक क्षतिबाट गुज्रनुपरेको भन्ने उहाँहरुले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । यसमा चाहिँ आर्थिक हिसावले हामीले एक घरधुरी बराबर करिब ७० लाख क्षति भएको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेका छौं । त्यसमा चाहिँ घर, जमिन र कृषियोग्य जमिनबाट उत्पादन हुनसक्ने वस्तुहरुको विश्लेषण गरिएको छ । गैर आर्थिकमा चाहिँ विशेष गरेर मानिसहरुको मृत्युहरु भएको, घाइते हुनुभएको र मानसिक असरहरु परेको र सामाजिक सद्भावमा विचलन ल्याउन सक्ने कुरालाई पनि अध्ययनको विषय बनाइएको थियो । त्यहाँको सौन्दर्य र  सूचनाको असरको बारेमा पनि विश्लेषण गरिएको थियो ।’’

वातावरणविद् प्रवीणमान सिंहले यो अनुसन्धान जलवायुजन्य क्षतिसँग सम्बन्धित भएर गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अध्ययन गरिएको पनि बताउनुभयो । मेलम्ची नगरपालिकाले सो क्षेत्रमा करिब ६५ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैको आधारमा आफूहरुले आर्थिक र गैरआर्थिक दुवै क्षेत्रको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको वातावरणविद् सिंहले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सरकारले दिएको क्षति तथा नोक्सानका तथ्याङ्कमा टेकेर यो प्रतिवेदन ल्याएका छौं । र अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसहरुमा भएका कुराहरुलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं । जति पनि हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन भएका छन् । त्यो मानव सिर्जित क्रियाकलापले गर्दा त्यो ग्यास उत्सर्जन भएको हो । त्यसको कारणले गर्दा तापक्रम बढेको र त्यसले विपद्का घटना भएको र त्यसले क्षति तथा नोक्सानी गरेको भनेर जलवायु परिवर्तनको भाषामा यसरी बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।’’

कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत सुजन दुलालले मेलम्चीमा बाढी आएलगत्तै आफूहरुले घरधुरीको आधारमा राहत दिएको र पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारको नीतिमै नभएको कृषकलाई प्रतिघरधुरी लालपुर्जाको आधारमा १० हजारका दरले राहत उपलब्ध गराएको पनि बताउनुभयो । मेलम्ची नगरपालिकाले हाल सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लागतमा २४४ वटा घर पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको वातावरण अधिकृत दुलालले जानकारी दिनुभयो ।

‘‘मेलम्ची नगरपालिकाले एउटा कार्ययोजना नै बनाएर त्यो समयमा कसकसले के क्षति व्यहोर्‍यो ? व्यापारीहरुले के क्षति व्यहोरे, किसानहरुले के व्यहोरे ? अनि मानिसहरुको घर बगायो कि बगाएन, त्यसको आधारमा हामीले २५ हजार, २० हजार, १० हजारसम्मको ऋण प्याकेजहरु पनि दिएका छौं । त्यो हामी ८/९ सय जनालाई उपलब्ध गराएका छौं । हालसम्म पनि नेपाल सरकारको गाइडलाइन्सले कृषि क्षति भएकाहरुलाई एक रुपियाँ पनि दिनुपर्छ भनेर भन्दैन । तर मेलम्ची नगरपालिकाले चाहिँ कृषिको जग्गा गुमायाे ।,’’ वातावरण अधिकृत दुलालले भन्नुभयो, ‘‘१८८२ रोपनी जग्गा चाहिँ क्षति भएको छ भने १२ सय रोपनी चाहिँ सार्वजनिक जग्गा गरेर ३०८२ रोपनी जग्गा क्षति भएको छ । त्यसमा हामीले व्यक्तिगत रुपमा जग्गा क्षति हुनेहरुलाई हामीले प्रतिव्यक्ति लालपुर्जा १० हजार रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएका थियौं । अर्को मेलम्ची नगरपालिकाले हाल २४४ वटा घर पुनर्निर्माण गरिराखेका छौं । त्यसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लागत सहभागिता छ ।’’

मेलम्चीमा गएको बाढीबाट भएको हानिनोक्सानीबारे पहिलो पटक बृहत् अध्ययन सार्वजनिक भएको हो । यसमा आर्थिक तथा गैरआर्थिक पक्षलाई पनि समेटिएको छ । जलवायुजन्य क्षतिसँग सम्बन्धित भएर गरिएको अध्ययनले आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्सानीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको हो । यसअघि मेलम्चीको आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्सानीको अध्ययन गरिएको थिएन । सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा परेको असरबारे पनि अध्ययन गरिएको छ ।

गैर–आर्थिक हानि र नोक्सानीले मौद्रिक हिसाबले सजिलै मापन वा क्षतिपूर्ति गर्न नसकिने प्रतिकूल प्रभावहरूलाई बुझाउँछ । यसले समुदाय र मानव जीवनको क्षति, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रभावहरू, जैविक विविधताको हानि, सेवाहरूको अवरोध लगायतलाई समेटेको हुन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनले क्षति कम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको आवश्यकतालाई पनि औंल्याएको छ ।