ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को

नेपाल र भारतबिच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सम्झौतापछि भारतको विशाल ऊर्जा बजारमा नेपालले सहज प्रवेश पाएको छ । सरकारको महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक पहलकदमीले सम्भव भएको हो । जलस्रोतको धनी भए पनि साधन र स्रोतको अभावमा ऊर्जा क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी विस्तार हुन सकेको थिएन । कहालीलाग्दो लोडसेडिङ बेहोरेका नेपालीका लागि बिजुली बिक्रीको विषय आफैँमा गौरव गर्नलायक छ । 

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले गुणात्मक र रूपान्तरणकारी प्रगति गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ता पनि धमाधम लगानी गर्न आउने वातावरण बनेको छ । आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि उत्तिकै प्रगति भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् नेपालको विद्युत् क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्न सफल भएको छ । 

नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास विसं १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेपछि सुरु भएको थियो । विसं २०७२ सम्म आइपुग्दा एक सय चार वर्षमा करिब आठ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो । पछिल्ला आठ वर्षमा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता झन्डै तीन हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्ने छ । यसले थप सम्भावना र अवसर सिर्जना गर्ने छ । रोजगारीको खोजीका लागि बिदेसिएकालाई देशभित्रै राख्न सकिने वातावरण पनि क्रमशः बन्दै छ । ऊर्जाको सहज उपलब्धताले अनेकन अवसर सिर्जना गर्ने छ । त्यसो त, आन्तरिक लगानीमा नै ठुला परियोजना निर्माण गर्न सकिने वातावरण बनेको छ । 

बितेको एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा ५४१ मेगावाट थप भएको छ । साथै आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र परीक्षणमा रहेका आयोजनाबाट पाँच सय ६४ मेगावाट बिजुली थप हुने छ । हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन क्षमता थप हुने गरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । 

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठुला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म नौ हजार एक सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार एक सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसमा आन्तरिक तर्फ १३ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । आन्तरिक लगानीको विस्तार र विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ । जताततै निराशा फैलिएको वर्तमान अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति आफैँमा महत्वपूर्ण र विचारणीय छ । 

ठुला आयोजना सुरु हुँदै

सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो १० हजार आठ सय मेगावाट कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । यो कार्य प्रशंसनीय छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकतामा राखी तत्काल अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । स्रोतको जोहोसमेत भइसकेको छ । त्यस्तै दुधकोशी  ६३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ १०० मेगावाट, जगदुल्ला १०० मेगावाट, अरुण चौथो ४९२ मेगावाटलगायतका ठुला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ । सो आयोजनामा बङ्गलादेश सरकारले समेत चासो राखेको छ । नेपालको समृद्धिको यात्रामा यस्ता आयोजनाले ठुलो योगदान पु¥याउने नै छ । 

विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी रु. १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो । आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा विद्युत् निर्यात बढ्दै जाने र आयात घट्दै गई शून्यमा झर्ने छ । 

देशमा उत्पादित जलविद्युत् पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सबभन्दा ठुलो र भरपर्दो माध्यमका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र अगाडि आएको छ । हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारको रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । देशमा भएको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुन सक्ने जलविद्युत्को बजारलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनको सफलता

देशभित्र उत्पादित विद्युत् ग्राहकसम्म पु¥याउन र बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न देशभित्र र अन्तर्देशीय प्रसारण एवं सबस्टेसनको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । विगत एक वर्षमा ४०० केभी क्षमतासम्मका करिब ५०० सर्किट किमी प्रसारण लाइन र दुई हजार ४०० एमभिए क्षमताका सबस्टेसन थप भएको छ । हाल कुल छ हजार सर्किट किमी प्रसारण एवं करिब नौ हजार एमभिए बराबर सबस्टेसनको क्षमता पुगेको छ ।

यसै अवधिमा नेपाल–भारत जोड्ने एक सय ३२ केभी कुशाहा कटैया तेस्रो सर्किट, रक्सौल परवानीपुर दोस्रो सर्किट र मैनहिया सम्पतिया जोड्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न भई सञ्चालन भएका छन् भने बुटवल गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ । लम्की बरेली र इनरुवा पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ । चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति कार्यान्वयनमा जाँदै छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालले चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार सुरु गर्ने छ ।

हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा ग्रिडको विद्युत् पुगेको छ भने तीन वटा प्रदेश र ४८ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ । उज्यालो नेपाल कार्यक्रम यतिमै अन्त्य नहुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गाउँ सहर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले करिब ५० हजार विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर जडान गरेको छ । त्यस्तै २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका करिब २१ लाख घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । यो आफैँमा समाजवादी अवधारणा हो । 

कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन विद्युत् प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट दुई रुपियाँ मात्र विद्युत् महसुल दर कायम गरिएको छ । भूमिगत लिफ्ट सिँचाइलाई ध्यानमा राखी सरकारले सिँचाइ विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । सरकारले लिफ्ट खानेपानी महसुलमा छुट दिएको छ । 

देशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत्लाई देशभित्रै बढीभन्दा बढी खपत गर्ने गरी सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाई लागु गरिसकेको छ । विद्युतीय गाडी तथा विद्युतीय चुलो आयातमा भन्सार सहुलियत, चार्जिङ स्टेसनका लागि महसुल छुट तथा देशभर चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

प्राधिकरणले मात्रै हाल ५१ वटा द्रुत चार्जिङ स्टेसन जडान गरेको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब २०० वटा चार्जिङ स्टेसन जडान भएका छन् । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन जडान गर्ने नीति अनुरूप थप ५०० वटा चार्जिङ स्टेसन जडान हुँदै छ । 

हाल सरकारको नीतिको परिणाम स्वरूप सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनको आयातमा विद्युतीय गाडीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भएको छ । यसले आगामी दिन थप सुखद र प्रभावकारी बन्ने स्पष्ट छ ।