सङ्क्रमणकालीन न्यायमा परेका गाँठा

विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबिच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो । १७ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त मामिला फत्ते हुन सकेको छैन । यस अवधिमा गठित सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन जस्ता आयोगले ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी सङ्कलन गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको काम हुन सकेको छैन । नयाँ संसद् चुनिएपछि गत फागुन २५ मा संसद्‍मा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ ।

विसं २०८० को वैशाख १५ गते संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो । त्यसमा निहित कतिपय प्रावधान पीडितमैत्री नभएका भनी आलोचना भएपछि समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिले त्यसको प्रतिवेदन बनाउने काम गरिरहेको छ । 

कस्ता छन् गाँठा ? 

पछिल्लो संशोधन विधेयक दर्ता भए लगत्तै त्यसको विभिन्न कोणबाट आलोचना भएका थिए । पीडितले न्याय नपाइने अवस्था आउने भनेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि त्यसका विभिन्न प्रावधानको आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले औँल्याएका विभिन्न कमजोरीमा विधेयकले मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी दुई वर्गमा विभाजन गरी पछिल्लोको हकमा मात्र क्षमा दिन नसकिने उल्लेख गर्नु एक रहेको छ ।

विधेयकले मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको बेला निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा भएको क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको कार्य तथा अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिइएको यातनालाई मात्र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी व्याख्या गरेको छ । उसले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गाबाट विस्थापन जस्ता अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन मात्र भनेको छ ।

साथै उसले मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै “पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका निम्ति निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनबाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबिच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने छ” भनिएको छ । सो विधेयक दर्ता हुनासाथ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच तथा इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले उक्त देशको घरेलु कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने र यही हालतमा पारित भए पीडितलाई न्याय नहुने’ उल्लेख गरेका थिए । 

त्यसका मुख्य प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अति गम्भीर मानिने अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने नियतले आएको जस्तो देखिने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । सो सम्झौता अनि वैधानिक व्यवस्था अनुसार द्वन्द्वका घाउ निको भएर राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढीसक्नुपर्ने थियो । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष पटक पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारले जानकारी पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । २०७१ मा ऐनद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएका थियो । आयोगले बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५५८ जना व्यक्तिको पहिचान त ग¥यो तर तिनको अवस्था अझै जानकारीमा छैन । अब सरकारले बेपत्ता ‘योद्धा’ को स्थिति दुई वर्षभित्रमा टुङ्ग्याउने गरी कार्य सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बताउनुभएको थियो । यसका लागि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (तेस्रो संशोधन) विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विधेयक पारित गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच राम्रो समझदारी बन्दै गएको पनि पटक पटक दोहो¥याउँदै आउनुभएको छ । 

तत्कालीन माओवादीका बेपत्ता योद्धा र तिनका परिवार मात्र पीडित छैनन्, अर्को पक्ष वा निःशस्त्र, निहत्था नागरिक पनि बेपत्ता, पीडित छन् । स्वाभाविक रूपमा राज्यले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेरेर कानुन बनाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेपत्ता योद्धाको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूलाई सहिदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, परिपूरणसहितको व्यवस्था गर्न आफू लागिपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिइने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्रै टुङ्गोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाले राज्यले यो विषयमा कुनै भेदभाव राख्ने छैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । 

विगतका मानव अधिकार उल्लङ्घन कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा लिइने निर्णय पीडित समूहलगायत समाजका बृहत् क्षेत्रसँगको व्यापक परामर्शमा आधारित हुनु पर्छ ।

सबै द्वन्द्वरत पक्षको राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा संस्थागत संलग्नता सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको सफल प्रयोगका पूर्वसर्त हुन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको छनोट र प्रारूपण देश विशेषको सन्दर्भ अनुरूप हुनु पर्छ–‘आदर्श’ सङ्क्रमणकालीन न्याय रणनीति हुँदैन । सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबिचको निकटताको पूर्ण प्रयोग गरेर तिनको मिश्रणमा विचार गर्नु पर्छ । स्थानीय समुदाय, मानव अधिकार समूह तथा अन्य नागरिक समाजका सङ्गठनहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रारूपण र कार्यान्वयनमा सक्रिय सहभागी बन्नु पर्छ, जसबाट उनीहरूले आफूमा स्वामित्वको भावना विकास गर्न सक्छन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट पूर्णतया स्वतन्त्र भएर सञ्चालन गर्न दिइनै पर्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय विगतका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्ने एउटा उपाय हो, जसबाट राष्ट्रहरू र तिनका जनता दिगो शान्ति तथा मेलमिलापतर्फ अघि बढ्न सक्छन् । यसले देश तानाशाही शासनबाट लोकतन्त्रतिर जाँदा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तितिर जाँदा प्रयोग गरिने न्यायिक र गैरन्यायिक क्रियाकलापका चार विशिष्ट क्षेत्रलाई इङ्गित गर्छ– सत्यको खोजी, अभियोजन, पीडितलाई हर्जना, संस्थागत सुधार ।

सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेका देशहरूले प्रायः ठुलो मात्रामा मानव अधिकार दुव्र्यवहारका दुष्प्रभावको सामना गर्छन्, जसलाई विद्यमान न्यायिक र गैरन्यायिक संरचनाबाट पूर्णतया सम्बोधन गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा, धेरै मुलुकले विगतलाई बिर्सनुभन्दा सत्यको खोजी गर्न, जवाफदेहिताको अनुसरण गर्न, पीडितलाई हर्जना उपलब्ध गराउन, न्याय प्रदान गर्न र राष्ट्रिय मेलमिलापतर्फ कदम बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई प्रयोग गरेका छन् ।