सुदृढ पुँजी बजारका सर्त

छरिएर रहेका बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, औद्योगीकरण तथा अर्थतन्त्र समृद्ध बनाउन पुँजी बजारको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र फराकिलो धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने सोच पन्ध्रौँ योजनाको छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक धितोपत्रमा लगानी गर्ने जनसङ्ख्या ४.४ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल जनसङ्ख्याको १९ प्रतिशतले हितग्राही (डिम्याट) खाता खोलेका छन् । लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरताको कमीसँगै दोस्रो बजारमा करोबार भई धितोपत्र बजारमा देशव्यापी पहुँच पु-याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । 

समस्याको पहिचान

विद्युतीय कारोबार प्रणालीमा सहभागी लगानीकर्ताले पूर्ण रूपमा स्वचालित कारोबारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । पारिवारिक व्यवसायका आधारमा सञ्चालित धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूमा कर्पोरेट कल्चर र प्रोफेसनालिज्मको विकास हुन सकेको छैन साथै धितोपत्र दलाल व्यवसायीको चुक्ता पुँजी (दुई करोड रुपियाँ मात्र) अत्यन्त न्यून रहेको र अनलाइन कारोबार गर्न असक्षम रहेको देखिन्छ । धितोपत्र बजार कारोबार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पूर्वाधारयुक्त क्लियरिङ कम्पनीमा वित्तीय बजारीकरण तथा नवप्रवर्तनको कमीसँगै अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या छ ।

स्वदेशी र विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्न नसकेको नेप्सेको संरचना नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको हालको स्वामित्व, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम १२ को व्यवस्थाबमोजिम हुन सकेको देखिँदैन । धितोपत्र कारोबारको लागत उच्च हुनु र दोस्रो बजारमा धितोपत्रको मूल्यमा अस्वाभाविक र अत्यधिक उतारचढाव हुनु अहिलेको प्रमुख समस्या हो । धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि प्रभावकारी र पर्याप्त नभएकाले लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरताको कमी देखिन्छ । 

ऋणपत्रको ब्याजदरमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत कर निर्धारण भएकाले ‘क्रस ट्रेडिङ’ नभई ऋणपत्र बजारको विकास तथा विस्तार नभएको अवस्था छ । नेपालमा पुँजी बजारको स्थापनाको ३० औँ वर्ष पूरा हुँदासमेत हाल दोस्रो बजारमा सेयर र सामूहिक लगानी कोषका एकाइबाहेक अन्य प्रकृतिका धितोपत्रहरूको कारोबार हुन नसकेको, नेप्सेबाट सञ्चालित ओटिसी (ओभर द काउन्टर) कारोबार प्रभावकारी एवं स्वचालित नभएको, सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप नभएको तथा सानो पुँजी र न्यून सेयरधनी रहेका कम्पनीहरूको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमई प्लेटफर्म उपलब्ध हुन नसकेको जस्ता समस्या छन् । अपर्याप्त कानुन तथा नियमन पूर्वाधार र सूचना प्रवाहको कमजोर अभ्यास, संस्थागत लगानीकर्ताहरूको न्यून सहभागिता, भित्री सूचना प्रवाहको आधारमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न नसिकएको, धितोपत्र निष्कासनमा विविध पक्षको सहभागिताको कमी तथा कमजोर संस्थागत सुशासनले गर्दा पुँजी बजारमा गतिशीलता कायम हुन सकेको छैन ।

अब के गर्ने ?

धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को संस्थागत तथा नियमन क्षमता सबलीकरण गर्न सेबोनलाई नेप्सेको स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरी निगरानी र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । विद्युतीय विवरण प्रवाह प्रणालीको विकास गरी लागु गर्नु पर्छ । सूचना प्रविधि नीति लागु गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाउने, बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । सेबोनका पदाधिकारी÷कर्मचारीले यसभन्दा अघि रहेका आइपिओका सेयरहरू स्वःघोषणा गरी बिक्री गर्नेबाहेकका सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । भित्री कारोबारको अनुसन्धान गर्ने गर्नु पर्छ । 

नेप्सेको संरचनात्मक सुधारका लागि नेप्सेको स्वामित्वमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त स्टक एक्सचेन्जको सहभागिता हुँदा बजार विश्वासिलो र भरपर्दो हुन्छ । विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न र प्रविधि हस्तान्तरण भई आधुनिकीकरण गर्न सहज हुन्छ । अटो सर्भिलेन्स सिस्टम जडान गरी कारोबारको निगरानी गर्नु पर्छ । नेप्से इन्डेक्सलाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय, सूचनामूलक र लगानीयोग्य बनाउन इन्डेक्स गणनामा समावेश हुने कम्पनीहरूको छनोटको आधार बजार पुँजीकरण, तरलता र संस्थागत सुशासनलाई आधार बनाउनु पर्छ । विभिन्न उपसमूहका इन्डेक्सलाई थप परिमार्जन गर्ने तथा नेप्सेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आफूसँग यसभन्दा अघि रहेका आइपिओका सेयरहरू घोषणा गरी बिक्री गर्नेबाहेक सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

पूर्वाधार क्लियरिङ कम्पनीले धितोपत्र बजारको एक महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा दिगो एवं भरपर्दो क्लियरिङ सेवाको विकास गरी सञ्चालन गर्दा टी+३ मा कारोबारको राफसाफ तथा फस्र्योट प्रभावकारी रूपमा हुन नसकिरहेको हालको अवस्थामा सुधार आई यसलाई टी+२ र क्रमशः टी+१ मा झार्ने वा रियल टाइम सेटलमेन्ट वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार जान सक्ने गरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित सूचनाहरू कारोबार प्रविष्टि गर्ने स्थानदेखि नेप्से, सेबोन, सिडिएससी, डिपी तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बैङ्क खाता रहेको बैङ्कसम्म सञ्चार गर्न सकिने स्वचालित प्रविधिको विकास र स्वचालित भुक्तानी तथा राफसाफ गर्ने प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्छ साथै पूर्वाधार क्लियरिङ कम्पनीमा फाइनान्सियल बजारीकरण तथा इनोभेसनमा विज्ञता हासिल गरेको समूह हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

धितोपत्र कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी स्वचालित बनाउनु पर्छ । यसका लागि अटोमेटेड ट्रेडिङ मेकानिज्मलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेप्सेले सोर्स कोडसहितको सिडिएससीसँग सिस्टम इन्टिग्रेट गरी एकआपसमा डाटा सेयर हुन सक्ने बनाउनु पर्छ । साइबर सुरक्षा मापदण्ड पूरा भएका टिएमएसलाई ब्रोकरहरूले आफ्नो प्रणालीका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थित गर्नु पर्छ । ग्राहकको खाता भएको बैङ्कबाट ब्रोकरको बैङ्क खातामार्फत स्वचालित र सुरक्षित रूपमा सिधै राफसाफ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । दोस्रो बजारको सुपरिवेक्षणका लागि तयार गरिएको सर्भिलेन्स मोड्युलबाट आवश्यक रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सिस्टस इन्टिग्रेसन गर्नु पर्छ । डाटा सेक्युरिटीका लागि ब्याकअप सर्भरको व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

विद्यमान धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको क्षमता विस्तार गर्नु पर्छ । यसका लागि तोकिएको विशिष्ट पाठ्यक्रमका आधारमा जाँच लिई मानव पुँजी, प्रविधि र लगानी हेरी अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्न हालको टिएमएस मोड्युल उनीहरूलाई सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिनु पर्छ । त्यस्तै हाल न्यूनतम दुई करोड रुपियाँ मात्र चुक्ता पुँजी रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको पुँजी वृद्धि गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तीमा १० करोड रुपियाँ पु¥याई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । 

धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरू एकआपसमा गाभिन चाहेमा निश्चित अवधिको कर सहुलियत दिनु पर्छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने वित्तीय साक्षरता अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन आम्दानीको कम्तीमा १ प्रतिशत हिस्सा सिएसआर (कर्पोरेट सोसिएल रिसपन्सेबिलिटी) मा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नु पर्छ । आवश्यक मापदण्ड र सेवा प्रक्रिया पु¥याई धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको शाखा प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्नु पर्छ । 

नेपालको धितोपत्र बजारमा करिब ७५ प्रतिशत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको धितोपत्रको बाहुल्यता भएकाले पुँजी बजारमा देशव्यापी पहुँच बढाउन वाणिज्य बैङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबारको जोखिमलाई ध्यान दिई आवश्यक तयारी गरेर मात्रै अनुमति प्रदान गर्न उचित हुन्छ । 

यसै गरी पुँजी बजारमा उपयुक्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलनमा रहेका फाइनान्सियल प्रडक्टलाई बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक अनुसन्धान र तयारी गर्नु पर्छ । एसएमई प्लेटफर्मको निर्माण र प्रयोग, इन्ट्राडे ट्रेडिङको व्यवस्था, कम्पनीहरूले विदेशमा सेयर बेच्न चाहेमा डिपोजिटरी रिसिप्टमार्फत गर्ने व्यवस्था जस्ता पुँजी बजारको विविधीकरण गर्न विविध प्रकृतिको औजारहरूको प्रयोग गर्नु पर्छ साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टलाई प्रवर्धन गर्ने, ओटिसीलाई स्वचालित र प्रभावकारी बनाउने र व्रmाउड फन्डिङका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने कार्यमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । 

ऋणपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकारी ऋणपत्रको अभौतिकीकरण यथाशीघ्र गर्नु पर्छ । सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार नहुँदा ऋणपत्रको दीर्घकालीन प्रतिफल आर्जन रेखा तयार हुन सकेको छैन । यस्तो रेखा तयार हुने गरी ऋणपत्रको कारोबार गर्न सक्दा संस्थागत क्षेत्रको ऋणपत्रको ब्याजदर निर्धारण गर्न सहज हुने देखिन्छ साथै गैरवित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणपत्र निष्कासन गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । 

धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमका साथै अनुसन्धानात्मक कार्य गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । पुँजी बजारमा जोखिम बढी हुने हुँदा लगानी गर्नुभन्दा अघि यसका बारेमा बौद्धिक, प्राविधिक र विश्लेषणात्मक क्षमता विकास गर्न पुँजी बजारसम्बन्धी कारोबारमा जनतालाई सुसूचित गराउने, सचेतना फैलाउने, सेयरका बारेमा अभिमुखीकरण तालिम दिने साथै विद्यालय, कलेजदेखि नै धितोपत्रसम्बन्धी जानकारीमूलक शिक्षा दिन पाठ्यव्रmममा समावेश गर्नु पर्छ । 

धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै पुँजीगत लाभकारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । एक वर्षभन्दा कमको लगानीमा ७ प्रतिशत, एकदेखि तीन वर्षसम्मको लगानीमा ४ प्रतिशत, तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको लगानीमा ३ प्रतिशत र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्मको लगानीमा २ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकरको दर कायम गर्नु पर्छ । यसले गर्दा छोटो अवधिका लगानीबाट राम्रो प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने र लगानीको स्थिरतामा सहयोग पु¥याउँछ । 

हाइड्रो कम्पनीहरूको नियमन अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, सबै बैङ्कलाई क्लियरिङको सुविधा दिने, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी र विदेशी सङ्घ संस्थालाई सेयरमा लगानी गर्दा आकर्षित गर्ने नीति लिनु पर्छ । तोकिएको सर्त पूरा गरेका दलाललाई एडभाइजरी रोल दिई सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध गर्न दिनु पर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता गैरबैङ्किङ क्षेत्रलाई मार्केट डिलरका रूपमा प्रवेश गराउनु पर्छ । 

रियल सेक्टरको सूचीकरणका लागि आकर्षित गर्ने व्यवस्था गर्ने, बुक बिल्डिङ प्रणाली लागु गरी आइपिओ जारी गर्दा वास्तविक मूल्यमा गर्ने, आइपिओ जारी गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी आचारसंहिता लागु गरी यसको पालना गर्नु÷गराउनु पर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिई सञ्चालन हुने कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा अनिवार्य रूपले जाने कानुनी प्रबन्ध गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । हाललाई सो सीमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने कम्पनीहरूबाट सुरु गर्न सकिन्छ । 

अन्त्यमा, धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई पहुँचयोग्य, स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन एकीकृत धितोपत्र लगानी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको आकर्षण बढाई देशव्यापी पहुँच विस्तार गरी संविधानले परिलक्षित गरेको स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पुँजी बजारको भूमिकालाई सार्थक बनाउनु पर्छ ।