मताधिकारको उमेर परिमार्जन प्रस्ताव

लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेको आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो । जनताले आफ्नो मतको उपयोग गर्न पाउने, आफूलाई मन पर्ने पार्टी तथा प्रतिनिधि छान्न वा रोज्न पाउने माध्यम भनेको निर्वाचन हो । बालिग मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने त्यसलाई स्वच्छ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अभिव्यक्ति प्रकट हुन्छन् र प्रतिनिधि आफूलाई निर्वाचन गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी बन्छन् । यो अहरणीय हुन्छ । राज्यले कुनै पनि बहानामा बालिग नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गराउन पाउँदैन, किनकि मताधिकार जनताको नैसर्गिक अधिकार हो ।

मत दिन पाउनु वा मताधिकार भन्नाले नागरिकले उपभोग गर्न पाउने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हो । नागरिक भएकै कारणले उपभोग गर्न पाउने त्यस्तो राजनीतिक अधिकार हो । जहाँ नागरिकले सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गरी राज्य व्यवस्थामा परोक्ष रूपले सहभागी बन्ने अवसर पाउँछ । हरेक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बालिग मताधिकारको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । कुनै पनि बहानामा लिङ्ग, उमेर, धर्म, भाषा, जात तथा अन्य कारणले सरकारले नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न पाउँदैन । सबै नागरिकलाई मत दिन पाउने अधिकार हुन्छ । जनमुखी कानुन बनाएर सबै नागकिरको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । 

बालिग मताधिकार लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणालीको आधारभूत आवश्यकता हो । योबिना लोकतान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालन वा लागु गर्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । भेदभावरहित रूपले बालिग नागरिकको मताधिकार वा रजानीतिमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म नागरिकले लोकतन्त्रको उपयोग तथा सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् । जनताले सहभागिता नजनाएको वा नचुनिएको शासन प्रणाली पूर्ण लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा जनता वा नगारिकको सहभागिता अनिवार्य र विश्वव्यापी मानिन्छ । यसकारण लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, स्थायित्व र सफलताका लागि आमनागरिकको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । 

नेपालमा विसं २०१५ सालको निर्वाचनमा पहिलो पटक नेपाली जनताले बालिग मताधिकारको उपयोग गर्न पाएका हुन् । त्योभन्दा पहिलेका शासकले आफ्नो इच्छा अनुसार व्यक्तिको चयन गर्ने गर्थे । जनताले कानुनी रूपमा बालिग अधिकारको प्रयोग गरेको २०१५ मै हो । त्यतिबेला बालिग मताधिकारका लागि २१ वर्ष तोकिएको थियो । त्योभन्दा मुनिका नेपाली नागरिकले बालिग मताधिकारको उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । त्यसपछि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा निर्वाचन हुने गरे पनि त्यसलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिँदैन । 

प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र अनि लोकतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म नेपालमा वैज्ञानिक रूपमा बालिग मताधिकारको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन । आधुनिक विश्वमा भएका परिवर्तन, प्रविधि तथा आर्थिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने हो भने मानिसको सोच्ने, बुझ्ने तथा अनुसरण गर्ने तौरतरिका बदलिएका छन् । स्कुल जाने उमेर, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उमेर कम हुँदै गएको छ । अहिले प्रायः १३ देखि १४ वर्षभित्रमा एसएलसी र १५ देखि १६ वर्षभित्रमा दस जोड दुई पास गर्दछन् । यो वास्तविकता हो । 

सञ्चार तथा प्रविधिको विकासले राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दामा १५–१६ वर्षसम्म आइपुग्दा सचेत तथा जानकार भइसकेका हुन्छन् । सचेत नागरिकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर निर्णय लिन सक्छ । यस कारण नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने १६ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्न दिइनु पर्छ । १६ वर्ष पूरा गरेकालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइसकेपछि बालिग मताधिकार नदिनु वा नपाउनुपर्ने कुनै आधार भेटिँदैनन् । 

नागरिकता राष्ट्रिय पहिचानको प्रमाण हो । नागरिकता पाउनु भनेको कुनै व्यक्तिलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने भएको प्रमाण हो । ऊ परिपक्व भएको वा वयस्क भएको पुष्टि गर्छ । राज्यले दिने सहयोग, सुविधा तथा अवसरका लागि हकदार मानिन्छ । नागरिक भएपछि हरेक नागरिकले पाउने अधिकार १६ वर्षका युवाले पाउनु पर्छ । राज्यभित्र उमेर वा अन्य आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन । उसको अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । 

विश्वका विभिन्न देशले १६ वर्षका युवालाई मताधिकार दिएका छन् । कुनै देशले संविधानमा नै १६ वर्षका युवा मताधिकार सुनिश्चित गरेका छन् भने कुनै देशले कानुन बनाएर सुनिश्चित गरेका छन् । अस्ट्रिया, निकारागुवा, ब्राजिल, इक्वोइडर र इजरायलको संविधानमै व्यवस्था गरेको छ । १६ वर्षकाले सबै निर्वाचनमा मत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । त्यसै गरी जर्मनीमा ल्यान्डर र राज्य सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार दिइएको छ । हङ्गेरीमा केही मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र मताधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । जस्तै– १८ वर्षभन्दा पहिला विवाह गरेको छ भने त्यसले बालिग मताधिकार पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

स्लोभानियामा १६ वर्ष पूरा गरेको र रोजगार प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नर्वेमा सन् २०११ को स्थानीय निर्वाचनमा २० नगरपालिकामा १६ वर्षकालाई मताधिकार दिइएको थियो । जसमा युवाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । नर्वे वर्तमानका नियम कानुन परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । फिनल्यान्डमा सन् २०१० मा भएको प्यारिस (स्थानीय निकाय) को निर्वाचनमा १६ वर्षका युवालाई मताधिकार दिएको थियो । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ को धारा २१ मा जनताको इच्छा सरकारको आधार हुने छ । यस्तो इच्छा आम तथा समान मतादानद्वारा समय समयमा गरिने निष्पक्ष चुनावमार्फत अभिव्यक्त गर्ने र त्यो चुनावमा गोप्य मतदान वा त्यस्तै स्वतन्त्र मतदान प्रणालीद्वारा गर्नुपर्ने भनेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९६६ को धारा २५ ले पनि उपर्युक्त अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेर मताधिकारलाई नागरिकको राजनीतिक अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । मताधिकार निर्विवाद रूपमा नागरिकको राजनीतिक अधिकारका रूपमा रहने छ भन्ने उल्लेख छ । नेपाल यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पूर्ण पालना गर्नु उसको कर्तव्यभित्र पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहकालाई युवा मानेका कारणले पनि १६ वर्षका युवाले मताधिकार पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ तथा निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुनले बालिग मताधिकारको उमेर १८ नै मानेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को (झ) ‘नाबालिग’ भन्नाले “१६ वर्षको उमेर पुगेको तर १८ वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ” भनी उल्लेख गरेको छ । सोही दफाको (ञ) मा ‘बालिग’ भन्नाले “१८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख गरेको छ । जसले आफैँमा दोहोरो मापदण्ड तय गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ नै नेपालको हकमा युवालक्षित एक मात्र नीति हो । युवालाई राज्य निर्माणमा सहभागिता गराउनका लागि स्पष्टसाथ उल्लेख गरिएको एक मात्र सरकारी दस्ताबेज हो । यो नीतिमा ‘युवा’ भन्नाले “१६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहकालाई” मानेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ मा बालबालिकाको परिभाषा अनुसार ‘बालक’ भन्नाले “१६ वर्षको उमेर पूरा नगरेको” मानेको छ । 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को २ को (क) ‘नाबालक’ भन्नाले “१६ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ” भनी उल्लेख गरेको छ । नागरिकता प्राप्तिको सन्दर्भमा उक्त ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने ः (१) दफा ३ बमोजिम वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष देहायका कागजातका प्रतिलिपि संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्ने छ भनी उल्लेख गरेको छ । 

१६ वर्ष पूरा गरेका युवा कम्तीमा पनि दस जोड दुई पास गरिसकेका हुन्छन् । शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक रूपमा परिपक्व तथा सचेत भइसकेका हुन्छन् । उनीहरूको राजनीतिप्रति चासो भएकाले सहभागिताको बाटो खोलिदिनु पर्छ । राजनीतिक तथ नागरिक अधिकारको न्यूनतम आधार मानिएको मताधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ । ५०, ६० वर्षकालाई भन्दा १६ वर्षका युवालाई राष्ट्रको माया बढी हुन्छ । उसको भविष्य जोडिएको हुन्छ । ऊ अरूका लागि नभए पनि आफ्नै लागि भए पनि सही निर्णय गर्छ । युवा आफैँमा निःस्वार्थी र सच्चा हुने भएकाले उसले आफ्नो अधिकारलाई सही रूपमा प्रयोग गर्छ । जुन बढी सत्य हो । यस कारण पनि १६ वर्षकालाई मताधिकार दिइनु पर्छ । 

नेपालका उमेरसम्बन्धी कानुन एक अर्कामा बाँझिएका देखिन्छन् । नागरिकता ऐन र बालबालिका ऐनमा १६ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई वयस्क मानेको छ भने श्रम ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनले १८ वर्षमाथिकालाई बालिग मानेको छ । वयस्क भएपछि बालिग हुन्छ । यस कारण फरक फरक उमेरको सीमालाई वैज्ञानिक रूपमा समाधान गरिनु पर्छ । उमेरमा हुने विभेद हटाई एकरूपता ल्याइनु अहिलेको आवश्यकता हो । कानुन समयसापेक्ष परिवर्तन गरिनु पर्छ । समाज तथा जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार कानुन परिमार्जित हुँदै जानु पर्छ । जुन लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो । यस कारण बालिग मताधिकारको उमेरमा पनि समय अनुसार परिवर्तन गरिनु पर्छ ।