काठमाडौँ, पुस ३ गते । ‘आप्रवासी योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान’ भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको साताव्यापी कार्यक्रम सोमबारदेखि सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केबलप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मूल समितिले सोमबार विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
दिवसका मूल समिति संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यको अधिकार सुनिश्चितका लागि हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा आप्रवासी दिवस मनाउने गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसो त आप्रवासी श्रमिकमाथि हुन सक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर १८ मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइने गरिन्छ ।
श्रम सचिव भण्डारीले मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि सरकारी तहबाट श्रम सम्झौता पुनरवलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान, अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिलगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाइ गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पुनः एकीकरण गर्नेलगायतका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
श्रमिकको हक अधिकारका लागि ल्याइएका कतिपय दस्ताबेज कार्यान्वयन नहुँदा उहाँहरूले आफ्ना हक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आप्रवासी श्रमिकले पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा विभेद खेप्नु परेको छ । एउटा भनेर अर्को काममा लगाउने, तोकिएको तलब सुविधा नदिनेलगायतका समस्या पनि उस्तै छन् । खाने, बस्नेलगायतका
आधारभूत आवश्यकतासमेत पाउन नसकेको कतिपय श्रमिकको गुनासो छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सिप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने सरकारी नीति भए पनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन । विदेशका नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक ‘हेल्प डेस्क’ लाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबिच वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मताधिकार सुनिश्चित नभएसम्म राजनीतिक दलका मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्ने सरोकारवालाको गुनासो रहेको छ । सोमबार ललितपुरमा भएको ‘वैदेशिक रोजगारीको उज्यालो र अँध्यारो पाटो’ विषयक सडक बहसमा सहभागीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको मताधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले वैदेशिक रोजगारीका रूपमा विभिन्न देशमा गएर काम गर्नेलाई मताधिकार दिए मात्रै राजनीतिक पार्टीले उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीका रूपमा विभिन्न देशमा गएर काम गर्नेलाई मताधिकार दिनु पर्छ । कार्यरत ठाउँबाट मतदान गर्ने अधिकार भयो भने राजनीतिक दलहरूले उनीहरूका मुद्दामा बोल्न थाल्छन् । जब मत खाडी मुलुकबाट आउन थाल्छ, त्यसपछि उनीहरूका मुद्दाले ठाउँ पाउँछन् ।’
साथै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्स सही ठाउँमा प्रयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग भएको छैन । त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ, राज्यले त्यस्तो नीति निर्माण गर्नु पर्छ ।”
कार्यक्रममा रोजगार व्यवसायी राजेन्द्र भण्डारीले श्रमिकलाई सिपयुक्त बनाएर पठाउन सके थोरै सङ्ख्यामा गएर धेरै रेमिट्यान्स आउने बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा गएका श्रमिकबाट आएको विप्रेषण रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
