लोकतन्त्रको मर्यादा

मुलुकमा संविधान जारी भएको आठ वर्ष व्यतीत भएको छ । यसबिचमा दुई पटक आमनिर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यसको अर्थ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको र यसप्रति नागरिक आश्वस्त हुन थालेको हुनुपर्ने हो । यो संविधान कसैले दिएको नभई सार्वभौमसत्ताको उपभोग गरेको संविधान सभाबाट जारी भएको हो तर मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र अमनचयनमा यो संविधान र संविधानबाट निसृत अधिकार र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सहज र स्वाभाविक ढङ्गबाट राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन र बढ्न सक्छ र बढ्नु पर्छ भन्ने विश्वासको धरातल कमजोर हुन थालेको छ ।

२००७ साल यता नेपालको राजनीतिमा हरेक आठ/दस वर्षमा राजनीतिक उथलपुथल हुने गरेको छ । २०१७ मा जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गरियो । २०२५/०२६ सालमा कैद गरिएका नेता छुटे । राजाले उनीहरूलाई थुनेर राखिरहन सम्भव भएन । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले २०३७ सालमा जनमत सङ्ग्रह गरायो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो । माओवादी हिंसा चरम अवस्थामा पुगिरहँदा २०५९ सालमा दरबारभित्र भयङ्कर हत्याकान्ड भयो र आफैँ शासन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी राजालाई सिंहासनमा पुर्‍यायो । माओवादी हिंसाको १० वर्षमा राजतन्त्र अन्त्य हुने गरी अर्को जनआन्दोलन भयो । त्यसपछि जनता आफैँले लेख्ने संविधान जारी हुन अर्को १० वर्ष लाग्यो । 

लगभग १० वर्ष आसपासका यस्ता परिवर्तनका घटना चक्रहरू जनताले लेखेको संविधानपछि नदोहोरिनु पर्ने हो । तर जसरी घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्, तिनले आशङ्का गर्नेहरूका लागि ‘स्पेस’ बनाइदिइरहेको छ । नेकपा एमालेका सर्वशक्तिमान नेता, पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक नागरिकले सार्वजनिक स्थलमा दुव्र्यवहार गरेका छन् । नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टिको यो प्रतीकात्मक घटना पहिलो होइन, हिजो झक्कुप्रसाद सुवेदी वा झलनाथ खनालले यस्तै बेहोर्दै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले हामी कतै गल्ती गर्दै गइरहेका त छैनौँ भनेर उसैबेला सोचेको भए शायद यो घटना दोहोरिने थिएन । नेता हुनुको अर्थ नागरिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो र नागरिकमा बुझाइको समस्या छ भने बुझाउने दायित्व पनि नेताकै हो भनेर सोचिएको भए पनि शायद यस्तो अप्रिय घटना दोहोरिने थिएन । 

२०७२ सालको संविधानको पहिलो विशेषता मुलुक सङ्घीय स्वरूपमा रहने छ भन्ने हो । यस अनुरूप राज्य संरचना पनि गरिए र तदनुकूल निर्वाचन पनि भए । नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास पहिलो पटक हुँदै थियो तर प्रदेशलाई अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने सोच अघिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा गरिएन । बरु प्रधानमन्त्रीले प्रदेश भनेका सङ्घीय सरकारका एकाइ हुन् भनेर सङ्घीयताको मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गर्नु भयो । सङ्घीय सरकार सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको कानुन बनाउनेतिर लागेन । अहिले पनि दोस्रो निर्वाचनपछिको एक वर्ष पूरा भएको छ, सरकारको तदारुकता त्यसतर्फ केन्द्रित देखिँदैन । अर्कातिर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भिन्नता छुट्टिने गरी यस अवधिमा काम हुन सकेनन् । उनीहरूको उपस्थिति नागरिकले तिरेको करको दोहन गर्न मात्र भयो भन्ने आमबुझाइ रहन पुग्यो । परिणाम, आमनागरिकको औँला सङ्घीयताको औचित्यमाथि ठडिएको छ । अर्थात् सङ्घीयता संस्थागत हुने बाटोमा नै लागेन । 

स्विट्जरल्यान्डमा २६ वटा राज्य (क्यान्टोन) छन् । दुई हजार वटा स्थानीय निकाय छन् । नेपालको भूगोल (एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी) भन्दा स्विट्जरल्यान्ड (४१ हजार २८५ वर्ग किमी) साढे तीन गुणा सानो छ । जनसङ्ख्याका हिसाबले पनि नेपालको तीन करोड हाराहारीको भन्दा स्विट्जरल्यान्डमा (८८ लाख २२ हजार) एक तिहाइ मात्र छ तर त्यहाँ त्यत्रा तह र निकाय चल्दा कुनै प्रश्न उठेको छैन । कुनै विवाद उठाउन आवश्यक ठानिँदैन तर नेपालमा सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा नै प्रश्न उठेको छ । स्विट्जरल्यान्डमा यो बहसको आवश्यकता नै छैन किनभने उनीहरूले सङ्घीयतालाई संस्थागत गरिसके । उनीहरूको ध्यान नागरिकको विकास र सेवा सुविधामा छ, जनप्रतिनिधि भएर विकासमा कमिसन खान र आफैँ थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेतिर छैन । 

संस्थागत हुनु भनेको कुनै संस्थामा कुनै पदाधिकारी निर्वाचित वा पदस्थापित हुनु होइन । संस्थागत हुनु भनेको आमनागरिकको मनमा यसको आवश्यकता बोध हुनु हो । राज्य सञ्चालन पक्षले आवश्यकताको औचित्य प्रमाणित गर्नु हो । संस्थागत भएपछि त्यस विषयमाथि अनावश्यक बहस र विवाद गरिँदैन । त्यसको विकल्पका बारेमा कुनै आन्दोलन वा सङ्घर्षको आवश्यकता नै महसुस हुँदैन तर त्यो स्थिति नेपालमा आज पर्यन्त बन्न सकेन । यसको पछाडि व्यवस्थाको दोष हुँदै होइन । व्यवस्थालाई अव्यवस्था र अस्तव्यस्ततामा परिणत गर्ने नेतृत्वको हो । 

लोकतन्त्रका बारेमा प्रश्न उठाउने आँट कुनै निरङ्कुश वा सर्वसत्तावादी सोच राख्ने राजनीतिक दल वा व्यक्ति कसैले पनि गर्न सक्दैन । लोकतन्त्र अहिलेको विश्वको प्रश्नभन्दा माथिको शासन पद्धति हो तर फेरि पनि लोकतन्त्रका नाममा लोकतान्त्रिक विधिबाट राज्य सत्तामा पुगेका नेताहरूको चरित्र र आचरणका विषयमा भने ठुलो प्रश्न उठिरहेकै छ । यही प्रश्नका कारण नेपालको गणतन्त्रका विषयमा प्रश्न उठाउनेहरूको नैतिक बल उठेको देखिन्छ । हिजोको राजतन्त्रले दिएका दुःख र हैरानी कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जीवनभर बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन सकिने विषय होइन । न त २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका विकास निर्माणका कामको तुलना राजाको ३० वर्षे पञ्चायती शासनसँग तुलना हुने विषय नै हो । गणतन्त्रले दिएको नागरिक सर्वोच्चता राजतन्त्रले दिन सक्दैन । भैँसी पालेर जीवनयापन गर्न हुने किसानको छोरो रामवरण यादव वा चामल र दाउराको भारी बोकेर पढ्न काठमाडौँ आउनुहुने रामचन्द्र पौडेललाई राजतन्त्रले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा कल्पना पनि गर्दैन तर नागरिकमा कतै गणतन्त्रको विकल्पमा फेरि पनि राजाको आवश्यकता महसुस भएको छ भने हरेक नेताले आफूलाई राजाको कोटीमा उभ्याउने र तद्नुसारको आचरण प्रस्तुत गरेका कारण धेरै राजा हुनुभन्दा एउटा राजा ठिक भनेको मात्रै हो । राजा आफैँमा ठीक थियो भनेकै होइन । नेताले नागरिकलाई आफू सरह बनाउने राजनीतिक चेत राखेनन्, जुन बिपी कोइरालाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा सार्वजनिक घोषणा गर्नु भएको थियो । म १५ वर्षमा हरेक नेपालीलाई आफू जस्तो खान लगाउन पुग्ने हैसियतमा पुर्‍याउँछु भन्ने सङ्कल्प लिनुभएको थियो । आज असमानताको खाडल पुर्छु भनेर निर्दोष र अबोध नागरिकलाई बन्दुक बोकाउन लगाउने नेता होस् वा लोकतन्त्र आएपछि मुलुकलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर कार्यकर्तालाई जीवन र यौवनको आहुति दिन लगाउने नेता होस्, कसैले बिपीको जस्तो त्यो प्रण गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा लगाएर भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका नेतालाई हेर्दै गर्दा नेपालीको विश्वास डगमगाउनु अस्वाभाविक होइन । 

लोकतन्त्रले विधिको शासनलाई पहिलो आधार मान्छ तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा स्थापित संस्थाहरू आफ्नो कार्य क्षेत्र र दायित्वबाट च्युत हुँदै जब ‘पावर पोलिटिक्स’ सुरु गर्न थाल्छन्, त्यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न थाल्छ । राज्य सञ्चालनका झिनामसिना विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति जसरी बढेको छ, न्याय सम्पादनलाई प्रभावित गर्न राजनीतिक तवरबाट हुँदै गएका नियुक्ति त्योभन्दा खतरनाक छन् । संसद्मा सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर आएको न्यायाधीश संसद्सँग प्रतिशोधको भावना राख्छ वा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेका कारण न्यायाधीश नियुक्ति मैले गरेको हुँ भन्ने सांसदलाई लाग्न थाल्छ, दुवैले आफ्नो मर्यादा र सीमा भुलेका हुन्छन् । सम्भवतः राष्ट्रपति र सभामुखबिच प्रारम्भ हुन खोजेको प्रतिनिधि सभा महासचिव नियुक्ति प्रकरण पनि कुनै न कुनै कारणबाट प्रभावित छन् ।