उद्धव अधिकारी
उद्धव अधिकारी
कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण जस्ता अव्यावहारिक नाराले नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि जैविक विविधता नष्ट भइसकेको छ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालले हजारौँ वर्षदेखि अवलम्बन गर्दै आएको पारिवारिक खेती प्रणाली नै मुख्य कारण हो । विडम्बना गएको सात दशकदेखि राज्य स्वयम् नै स्रोतसाधन जनशक्ति खर्चिएरै प्रकृति पर्यावरणमैत्री आत्मनिर्भरमुखी पारिवारिक खेती प्रणालीलाई भत्काउन लागिपरेको छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा किसानले जोगाएर राखेको रैथाने मात्र होइन अनुसन्धान केन्द्रबाट उन्मोचन गरेका उन्नत बिउलाई समेत ओझेल पार्ने काम भइरहेको छ ।
हामी आफैँ आत्मनिर्भर हुन नसक्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ बराबरको बिउको व्यापार गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । बिउसँगै हाम्रो वातावरणमा कहिल्यै नदेखिएको रोग तथा किरा भित्रिएका छन् भने विभिन्न गुणले समृद्ध स्थानीय जात लोपोन्मुख छन् ।
विकसित देशका राजनीतिकर्मी बिउबिजनमा हुने आत्मनिर्भरताको विषयलाई देशको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतासँग दाँज्ने गर्छन् र तदनुरूपको नीति बनाउन लागि पर्छन् । नेपाल भने अर्बौं रकम तिरेर बिउ खरिद गरिरहन बाध्य छ । बिउ जस्तो संवेदनशील वस्तुमा परनिर्भरताको उकालो चढिरहेको देशले भविष्यको कुनै पनि समयमा हुन सक्ने सामरिक दुर्घटनामा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
पहिले भक्तपुरमा मूला, रायो, रुकुममा प्याज, सर्लाहीमा, केराउ गोलभेडा, मुस्ताङमा रायो, मूला, बन्दा, गाजर, डोल्पामा काउलीको बिउ उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्र थिए । अहिले पनि अनुसन्धान गर्ने नाममा देशभर ६० वटा सरकारी निकाय छन् तर तिनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।
कैलालीको गौरीगङ्गा ४ खुर्खुरियामा रहेका जन्मभूमि महिला कृषक समूह र सयपत्री कृषक समूहमा जम्मा ४३ किसान परिवार आबद्ध छन् । समूहमा छलफल गर्दा यी दुई समूहमा मात्रै होइन जिल्लाभरि नै धानमा भारतीय उन्नत जात सर्जु ५२ र सिल्की लोकप्रिय छन् । नेपाली हर्दिनाथ ६ र राधा ४ पनि किसानको वैकल्पिक रोजाइमा परेको देखियो तर सोही कृषक समूहका किसान अगुवा ६१ वर्षीया राजेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘हिजो आफैँले खेती गरेको अन्जना घुनमुनिया गोर्रा सौँठीयारीलगायतका धान हेर्दाहेर्दै हराए । यसै गरी सेतो मकै लोकल काँक्रो आलस पनि हाम्रो गाउँघरमा कतै भेटिँदैनन् । रैथाने बालीले दिएको जिब्रोको स्वाद र नाकको बास्ना जीवित छ तर बाली हेर्दाहेर्दै हराए ।
विसं २०७८ असोज ३१ र कात्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर एक लाख ११ हजार ६०९ हेक्टर धानबालीमा क्षति पु¥यायो । जसबाट करिब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपियाँ बराबरको चार लाख २४ हजार ११३ टन धान बालीमा क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यसै सन्दर्भमा डोटी जोरायलका भीमबहादुर खत्री भन्छन्, उक्त बेमौसमी वर्षाले हाम्रो पराल बिग्रियो । खुमल ४ र खुमल ११ धान उम्रिएर कामै नलाग्ने भए तर हाम्रो रैथाने जोरायल बासमती पहेँलो भएर बस्यो उम्रिएन ।’ जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित दुर्घटनाबाट बच्न रैथाने संरक्षणले दिएको यो एउटा गतिलो उदहारण हो ।
कृषि जैविक विविधताको संरक्षणमा व्यक्तिगत रूपमा साना सिमान्त तथा महिला किसानको योगदान अतुलनीय छ । किसानले सङ्गठित रूपमा सामुदायिक बिउ बैङ्क सहकारी र स्थानीय किसान समूहमार्फत पनि रैथाने बिउ संरक्षणमा योगदान दिइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा सरकार स्वयम्ले आन्तरिक अनुसन्धान शिक्षा र प्रसारका संरचनालाई अपाङ्ग बनाएर बहुराष्ट्रिय निगमले उत्पादन गरेका नपुङ्शक बिउलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएपछि किसान नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन् । यसबाट किसानलाई दोहोरो घाटा भएको छ । पहिलो आफूसँग भएको जलवायु अनुकूलित रैथाने बिउ सधैँका लागि लोप भएका छन् । दोस्रो महँगो तर पुनर्उत्पादन नहुने विदेशी बिउ खरिद गर्दा उत्पादन लागत बढ्न गई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नाफाकै लागि खेती गर्ने हो भने पनि उत्पादकको रोजाइ हाइब्रिड भएपछि उपभोक्ताको रोजाइ रैथानेबाट किसानले कसरी नाफा कमाउन सक्छन् ? नेपाल जस्तो मुलुकमा उच्च लगानीमा आधारित कुनै पनि बाली वस्तुले मुनाफा सुनिश्चित गर्न कठिन छ । त्यसैले कृषि पेसालाई दिगो आम्दानीको क्षेत्र बनाउने हो भने उत्पादक किसानले रैथाने बाली वस्तुलाई केन्द्रमा राखेर उत्पादनको योजना बनाउनु पर्छ ।
काठमाडौँको बजारमा मोटा चामल ५०/६० रुपियाँमा पाइन्छ तर खाना पकाउँदा गाउँभरि बास्ना आउने डोटीको जोरायल बासमती चामलको मूल्य १६५ देखि २०० रुपियाँसम्म पर्ने गर्छ । एक केजी जिउँदो ब्रोइलर २५० मा पाइन्छ तर छोडेर पालेको लोकल कुखुरा त्यही एक केजीको कम्तीमा एक हजार घटी पाइँदैन । यस्ता धेरै रैथाने बाली÷वस्तु छन्, जसको मूल्य परिमाणमा भन्दा पनि गुणस्तरमा आधारित हुने गर्छ । जुन बाली/वस्तु अधिकतम जलवायु अनुकूलित हुन्छन् । जसले दिने स्वादसहितको पोषणको अन्य खानेकुरासँग तुलना नै गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा लोपोन्मुख रैथाने बाली संरक्षणका लागि विसं २०६७ मा जिन बैङ्कको स्थापना भएको हो । यसले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले लोपोन्मुख जिनको संरक्षण प्रक्रियालाई अझै मजबुत पनि बनाएको छ । नेपालले हालसम्म तीन सय बालीका १४ हजार जात जिन बैङ्कमा संरक्षण गरेको छ । यो खुसीको कुरा हो । जुन रफ्तारमा देखिने गरी जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, यसको मात्रामा वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसबाट हामीले कृत्रिम तरिकाबाट बट्टामा बन्द गरिराखेको बिउ दशकौँ या शताब्दीयौँपछि एकै पटक माटोमा प्रयोग गर्दा विकसित तापव्रmम सापेक्षिक आद्रता र फेरिएको जलवायुमा संरक्षित बिउको उम्रने फुल्ने फल्ने शक्ति जीवित रहने ग्यारेन्टी भने सायदै कसैले दिन सक्छ ।
हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्ने पुर्खाको आदेशलाई ख्याल गर्दै राज्यले अनिकाल पर्नुभन्दा अगावै बिउ संरक्षणमा जोड दिनु जरुरी छ । देशका लागि शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दा महìवपूर्ण खाद्य सुरक्षाको जग बिउ हो । अझ सामरिक हिसाबले भन्नुपर्दा ९० प्रतिशत तरकारी र ६० प्रतिशत खाद्यान्नको बिउ आयात गर्नुपर्ने मुलुकले विशेष परिस्थितिमा भोकसँग राष्ट्रियता साट्र्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले क्युबालगायतका देशबाट हामीले समयमै पाठ सिक्नु जरुरी छ । जसरी पर्यावरणको रक्षा हेतु राज्यले वन्यजन्तुको संरक्षण गरेको छ त्यसै गरी नेपालीको खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चितताका लागि कृषि जैविक विविधताको संरक्षणमा देखिने गरी काम गर्नु पर्छ । अनुत्पादक सरकारी निकाय र बाँझा रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरूको जमिनलाई अधिकतम प्रयोग गरी रैथाने उन्नत बिउको उत्पादन संरक्षण र प्रसारको प्रक्रियालाई चलायमान बनाइनु अर्को विकल्प हो ।
अनुकूलनको कुरा गर्दा किसान आफैँ पनि सुरक्षित छैन । कृषि यस्तो पेसा हो जो उत्पादन गर्छ, उही बढी खाद्य असुरक्षित छ । नियमित तलब आउने जागिरेलाई एक महिना ढिलो वा चाँडो पानी परेर उसको खाद्य सुरक्षामा खासै फरक पर्दैन तर किसानको खाद्य सुरक्षालाई त्यसले धेरै ठुलो असर गर्छ । वर्षदिन खाने अन्न भुस र खोइला भएको दिन देशको ६० प्रतिशत उत्पादक किसान नै भोकै हुने छन् । यो प्रलयकारी अवस्था आउन नदिन सरकार र वास्तविक किसानले धेरै उत्पादन लिने लोभमा जलवायु अनुकूलित उन्नत रैथाने बाली वस्तुको साथ छोड्नु हुँदैन ।
नेपालको कुल परिवार सङ्ख्या ६६ लाख ६६ हजार ९३७ मध्ये ४१ लाख ३० हजार ७९८ किसान परिवार छन् । ८२ प्रतिशत किसान आफ्नै जमिनमा खेती गर्छन् । किसानका हरेक घर बिउका असली जिन बैङ्क र अनुसन्धान केन्द्र हुन् । त्यसका लागि उनीहरू आफैँ प्राविधिक पनि हुन् । किसान समुदाय कृषि प्रसारका असली अड्डा हुन् । त्यसैले सरकारले साँच्चै दिगो कृषि विकास गर्ने हो भने किसानका रैथाने ज्ञान सिप अनुवांशिक स्रोत र प्रविधिलाई शिक्षा र अनुसन्धानसँग जोड्नु पर्छ ।
सरकारले ठुला र धेरै फलाउने किसानलाई यदाकदा पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । अब कृषि जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने किसानलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । सरकारले अनौपचारिक भनेर हेलाँ गरेको बिउले नै नेपालको कृषि गएको पाँच हजार वर्षदेखि यहाँसम्म ल्याएको हो । यसलाई औपचारिक बनाउनै पर्छ भने अनौपचारिक भन्ने गरिएको बिउलाई सरल र सहज तरिकाले कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । हरेक स्थानीय तहले वर्षमा कम्तीमा एक पटक कृषि जैविक विविधता र रैथाने खाद्य मेलाको आयोजना गर्नु पर्छ ।
नेपालमा अनुसन्धान तथा विकासका लागि ९५ प्रतिशत कृषि अनुवांशिक स्रोत विदेशबाट आउने गरेका छन् । यसलाई उल्ट्याएर जलवायु अनुकूलित स्थानीय अनुवांशिक स्रोतमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
-original-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
