काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-२८) मा अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढवा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जान तयार देखिएका छन् ।
कोप-२८ को सचिवालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषय पनि उत्तिकै मुखररुपमा उठेको र सहमतिको नजिक पुगेका छन् । त्यसका लागि साझा प्रयास र दृष्टिकोणको आवश्यकता रहेकामा अधिकांशको समान मत छ । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै गएर सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरुपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार देखिएका छन् ।
कोइला, तेल र ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा त्यसमा पनि नेपालजस्ता देशले जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
हरित ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले गरेको प्रगति विश्वसमुदायका लागिसमेत प्रेरणाको विषय बन्दै गएको छ । कोप-२८ मा नेपालले सञ्चालन गरेको नेपाल मण्डपमासमेत यस विषयमा बढी चासो राखिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र त्यसमा पनि कार्बन सञ्चितिमा योगदान गरेको नेपालको जलविद्युत क्षेत्रबारे धेरैको चासो देखिएको छ ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जीवाश्म इन्धनको भूमिका ७५ प्रतिशत बराबर छ । जीवाश्म इन्धनको निर्भरता कम गर्दै स्वच्छ, पहुँचयोग्य, किफायती, दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा थप लगानीको आवश्यकता बढेर गएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वानसमेत गरिसक्नुभएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत सूर्य, हावा, पानी, फोहोर र पृथ्वीको तापबाट उपलब्ध हुन्छ । त्यसमा थप लगानी विस्तार गर्नु जरुरी भइसकेको छ । ती स्रोत प्रकृतिबाट पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ र हावामा हरितगृह ग्यास वा प्रदूषक उत्सर्जन गर्दैन । ‘क्लाइमेट एक्सन’का अनुसार जीवाश्मको योगदान इन्धन अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ ।
विश्वव्यापीरुपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ । नेपालमा पनि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारका विषयमा सकारात्मक पहल भए पनि सक्रिय हस्तक्षेप अझै हुन नसकेको यथार्थता विद्यमान छ । ऊर्जामा सङ्क्रमणको गतिलाई बढोत्तरी गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ । विश्व जनसङ्ख्याको लगभग ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जीवाश्म इन्धनको शुद्ध आयातकर्ता देशमा बसोबास गर्छन् ।
ती मानिस त्यस्ता देशबाट जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छन् । जसले पटक-पटक भूराजनीतिक झट्का र सङ्कटका कारण आर्थिकरुपमा समेत समस्या भोग्नुपरेको छ । युक्रेन-रसिया युद्धका कारण विश्व बजारमा परेको प्रभावको पछाडि पनि यस विषयलाई लिन सकिन्छ । त्यसका अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अधिकांश देशमा उपलब्ध छन् र त्यसको पूर्ण उपभोगसमेत हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०५० सम्ममा विश्वको ९० प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय ऊर्जाबाट आउने र आउनसक्ने अनुमान गरेको छ ।
नेपालको हकमा हाल ९८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत नेपालीको घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । बिजुलीको पहुँच पुगेका अधिकांश घरधुरीमा विद्युतीय भान्छाको उपलब्धतामा वृद्धि गर्नेदेखि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
सरकारले त्यसका लागि सार्थक प्रयास गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आन्तरिक विद्युत खपत योजना नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । इन्डक्सन चुल्होको आयातमा समेत वृद्धि भएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने मानिसको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्म एक हजार दुई सय ३७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्रै पाँच अर्ब १७ करोड ७१ लाख बराबरका दुई हजार एक सय ३५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । यो विवरणले क्रमशः जीवाश्म इन्धनमाथि विद्युतीय ऊर्जाको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको पुष्टि हुन्छ । समावेशी आर्थिक वृद्धि, नयाँ रोजगारी र गरिबी उन्मूलन पर्यावरण संरक्षण, हिमाल र पहाडको दीर्घ जीवनको एजेण्डा कोप-२८ को प्रमुख कार्यसूची बनेर छलफल भइरहेको छ ।
यसले ऊर्जाको निर्भरताबाट बाहिर निस्कने मार्ग प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न र जीवाश्म इन्धनको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिबाट कमजोर देशलाई बचाउन सहयोग पुर्याउनेछ । नवीकरणीय ऊर्जा विश्वका अधिकांश देशका लागि सबैभन्दा सस्तो विकल्प हो । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको मूल्य तीव्रत्तररुपमा घट्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको क्लाइमेट एक्सनका अनुसार सन् २०१० र २०२० का बिचमा सौर्य ऊर्जाबाट हुने बिजुलीको लागत ८५ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस्तै वायु ऊर्जाको लागत क्रमशः ५६ प्रतिशत र ४८ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । घट्दो मूल्यले नवीकरणीय ऊर्जाको लागत न्यून र मध्यम आय भएका नेपालजस्ता देशका लागि सहयोगी बनेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि नै हरित जलवायु कोषको सहयोगमा पाँच वर्षे खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रममार्फत तराईका २२ जिल्लामा एक सय ५० स्थानीय तह छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सो कार्यक्रममार्फत पाँच लाख विद्युतीय चुल्हो, चार लाख ९० हजार सुधारिएको चुल्हो, १० हजार घरधुरीमा बायोग्यास प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिने छ । सो कार्यक्रम लागत साझेदारीमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालको भनाइ छ । नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त हुने सस्तो बिजुलीले सन् २०३० सम्म विश्वको कूल बिजुली आपूर्तिको ६५ प्रतिशत बराबरको योगदान गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले ठूलोमात्रामा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न र जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विषयमा कोप-२८ मा महत्त्वपूर्ण विचारविमर्श भएको छ ।
विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वका करिब ९९ प्रतिशत मानिसले प्रदूषित हावमा श्वास फेर्छन् । विश्वभर हरेक वर्ष एक करोड ३० लाखभन्दा बढीको मृत्यु हावालगायत वातावरणीय कारणले हुने गरेको छ । प्रदूषित सूक्ष्म कण र नाइट्रोजन डाइअक्साइडको अस्वस्थस्तर मुख्यतया जीवाश्म इन्धन जलाउँदा उत्पन्न हुन्छ । वायु र सौर्यजस्ता स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरूलाई बढवा दिँदा जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न मात्र नभई वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा मानव स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न पनि सहयोग पुग्ने छ ।
नवीकरणीय ऊर्जामा गरिने प्रत्येक डलरको लगानीले जीवाश्म इन्धन उद्योगमा भन्दा तीन गुणा बढी रोजगारी सिर्जना हुने छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुमान अनुसार शून्य उत्सर्जनतर्फको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा ऊर्जा क्षेत्रको रोजगारीमासमेत समग्रमा वृद्धि हुने छ । नेपाल सरकारले अगाडि सारेको १२ वर्षे ऊर्जा रणनीतिमा पनि एक हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा झण्डै ३० हजार मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष मानिसका लागि पनि उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ । रासस
