जाजरकोट भूकम्पले त्यहाँका आमनागरिकको जनजीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक प्रयासपछि भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका र घाइते भएका नागरिकको उद्धार भएको छ । तथापि त्यहाँको जनजीवन सामान्य स्तरमा ल्याउन थप प्रयासको खाँचो छ । यसबिचमा थुप्रै पराकम्प गइरहेका र मूल भूकम्पको धक्का राजधानी काठमाडौँ र मित्रराष्ट्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म महसुस गरिएको भए पनि अरू नोक्सानी भएको छैन । छिमेकी सल्यान, रोल्पा, दैलेख, जुम्लालगायतका जिल्लाबाट भने मानवीय तथा भौतिक क्षति भएका विवरण आइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र त्यहाँ उद्धार तथा राहत वितरणको पहिलो चरण सम्पन्न भइसक्दा नसक्दै चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर पाँच जना पीडितको मृत्यु भएकाले चिसोबाट जोगाउन शीघ्र कदम चाल्नुपर्ने छ ।
मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्था भूकम्पले आफैँ क्षति पु¥याउँदैन । खास गरी मानवीय क्षति चाहिँ हामीले बनाएका भवन, गोठ जस्ता भौतिक संरचना कमजोर भई कम्पन थेग्न नसकी हुने गर्छ । भवन भत्किँदा त्यसमा प्रयोग भएका ढुङ्गा, काठलगायतले लागेर घाइते वा मृत्यु पनि हुने गर्छ । यही मङ्सिर छ गतेसम्मको गृह मन्त्रालयले नेपाल विपत् व्यवस्थापन पोर्टलमा राखेको तथ्याङ्क अनुसार जाजरकोटमा १०१ जना र रूकुम पश्चिममा ५३ जना गरी १५४ जनाको मृत्यु भएको छ (नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता सिंहसहित) भने कुल ३६६ जना घाइते भएका छन् । सबैभन्दा धेरै घाइते रुकुम पश्िचममा २०२ जना र त्यसपछि जाजरकोटमा १४५ जना र बाँकी १९ जना सल्यान, रोल्पा, दैलेख, बैतडी, जुम्ला, कालीकोट र प्युठान जिल्लाका रहेका छन् । अन्य भौतिक क्षतिका हिसाबले रुकुम पूर्व, अछाम, दाङ र नवलपरासी पूर्वसमेत यस भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका रूपमा रहेका छन् । कुल २६ हजार पाँच सय ५७ घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत् भई यी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । ३५ हजार ४५५ घरमा आंशिक क्षति हुन गएको छ ।
त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार १०६ विद्यालय तथा ४८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्षति भएको छ । धेरैको सङ्ख्यामा सुत्केरी, महिला र पाँच वर्षमुनिका बालबालिका भूकम्पबाट प्रभावित छन् ।
सबै जसो छापा समाचारमा विगत एक हप्तामा खुला आकाशमुनि त्रिपालभित्रको बसाइँ र अत्यधिक चिसोका कारण अहिलेसम्म एक महिनाको शिशुसहित ११ जनाको मृत्यु हुन गएको र यो क्रम चिसो बढेसँगै अझ थपिने आकलन गरिएको छ । कात्तिक १७ गतेभन्दा अघि सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोजनाको काम भूकम्प आएसँगै स्थगित हुँदा त्यहाँ काम गर्ने स्थानीय मजदुरको रोजगारी पनि स्थगनमा परेको छ ।
भूकम्पका दुःखद पक्ष
– भूकम्पले मूलतः ढुङ्गा–माटोले बनेका घर भत्किएका छन् । यी घरमा त्यस पहाडी क्षेत्रका तुलनात्मक रूपमा गरिब र अति गरिब परिवारको बसोबास रहेको छ ।
– जनसङ्ख्याको यो हिस्सा फेरि निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा मुनि धकेलिने र मुलुकमा पुनः घरबारविहीन नागरिकको सङ्ख्या थपिने जोखिम सँगसँगै देखा परेको छ ।
– घामपानी, जाडोबाट बच्न ऋण काढेर बनाएको घर बस्नै नमिल्ने गरी क्षत–विक्षत भएको छ । लगाउने लुगाफाटो, खाने अन्नपात, बिरामी हुँदा सेवन गर्ने औषधी सबै त्यहीँभित्र च्यापिएर नष्ट भएको छ । अझ गोठ पनि भत्किएर पालिराखेका गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा जस्ता पशु चौपाया मरेका छन् । यसैमा आफ्नो एकाघरका परिवारका सदस्यसमेत गुमेको पीडा झन् कष्टदायी भएको छ,
– यस वर्षको तिहार त्यहाँका नागरिकलाई खल्लो र निरस भयो । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट दसैँ तिहार मनाउन घरमा आई चाडपर्व मनाइसकेपछि रोजगारीमा फर्किन नसकिने भयो । अझ भूकम्पका कारण स्थानीय स्तरमा काम गर्ने श्रमिकको रोजगारी पनि तत्कालका लागि गुम्न गएकाले साधनस्रोतको अधिक आवश्यकता पर्ने समयमा यसरी रोजगारी गुमेको असहज परिस्थितिले गरिबीको अकाल चक्रमा फस्ने सम्भावना देखिन्छ ।
– पहाडी क्षेत्रमा अहिले कठ्याङ्ग्रिने चिसो मौसम चलिरहेको र यो क्रम आगामी माघ महिनासम्म बढ्दै जाने छ । यसबाट बच्न नसक्दा निमोनिया, दम जस्ता मानव श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगले खास गरी सुत्केरी, गर्भवती, पाँच वर्षमुनिका बालबालिका तथा वृद्ध–वृद्धालाई रोगग्रस्त पारिरहेको छ । अहिले विस्थापित भएका नागरिकले खुला आकाशमुनि त्रिपालभित्र चिसो रात बिताउने गरी बस्न बाध्य छन् ।
– विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पनि भूकम्पका कारण भत्किन गएकाले सेवाप्रवाहमा थप कठिनाइ भएको छ ।
– प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिमा तनाव, चिन्ता, नैराश्यता र बेचैनी जस्ता व्यवहारगत समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो तर भूकम्पले घरमा खास क्षति नभएको, सग्लै घरका व्यक्तिहरूमा समेत वरिपरिको समाजमा फैलिएको नकारात्मक असरले समग्र सामाजिक कार्य वातावरणमा खलल परिरहेको छ ।
– कठिनाइका बिच यहाँका नागरिकले सरकारबाट घर बनाउन सहयोग हुने भएमा अरू सबै व्यवस्था आफँै गर्न सकिने मनोबलयुक्त साहस व्यक्त गरिरहेका छन् । यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा हो ।
उल्लिखित तथ्यहरूलाई मध्यनजर गरेर गोरखापत्र दैनिकले मङ्सिर १ गतेको सम्पादकीय नै तत्काल अस्थायी बास बनाउन प्रेरित गर्ने गरी प्रस्तुत गरेको छ । २०७२ सालको गोरखा भूकम्प गर्मीयाममा परेकोले यस्तो कठिनाइ सामना गर्नु परेको थिएन । गत कात्तिक २६ गते नेपाल सरकारद्वारा अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कामलाई व्यवस्थित गर्नु रहेको छ ।
समाधानका उपाय
‘विजनेस अफ ब्युरोक्रेसी’ पुस्तकका लेखक एवं पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले उक्त पुस्तकमा नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासनयन्त्रलाई विगतको अनुभवबाट पाठ नसिक्ने तथा सङ्कटलाई प्रारम्भमै सम्बोधन नगरी समस्याग्रस्त भएपछि मात्र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप कारबाही थाल्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । पुस्तकमा विपत् व्यवस्थापन कार्य नियमित काम गरे जसरी हुन नसक्ने र यसका लागि सङ्कट व्यवस्थापनको विधि मिल्दोजुल्दो हुने उल्लेख छ । २०७२ को गोरखा भूकम्पको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणको अनुभव र सफल व्यक्तित्वले कुनै नयाँ काम गरेको हुँदैन, बरु त्यही काम नयाँ र सिर्जनात्मक ढङ्गबाट सम्पादन गरेको हुन्छ भन्ने दृष्टान्त यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ । मुलुकमा यसका निम्ति नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत पूर्वाधार रहेका र तिनको यथोचित कार्यान्वयन तथा परिचालनका लागि मानवीय व्यवहारलाई निर्दिष्ट गर्ने काम नेतृत्व र समग्र शासकीय प्रणालीबाट हुनुपर्ने छ ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यससम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसै ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट गरिनुपर्ने काम र रहने संरचनाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सम्बद्ध निकाय प्रयोगमा अभ्यस्त भई नसकेकाले केही असहज परिस्थिति देखिनु स्वाभाविकै हो । उक्त ऐनमा भएका प्रावधानलाई सिर्जनात्मक÷नव–प्रवर्तनात्मक तरिकाबाट कार्यान्वयन गरिएमा सार्थक हुने देखिन्छ । खास गरी निष्पक्ष भई इमानदारिताका साथ पीडितको सेवा गर्न तत्पर रहेका नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति परिचालन गरी विपत् लगत्तैको उद्धार र राहत कार्यकै शैलीमा चिसोबाट पीडित नागरिकलाई जोगाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने, अस्थायी आवास बनाउने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक छ । प्रभावित क्षेत्रमा चौबिसै घण्टा सेवा प्रवाह र पीडितलाई आवश्यक परेको वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने, रोकिएका विकास आयोजना तुरुन्तै सुचारु गर्ने, कार्यविधि तथा मापदण्ड शीघ्र कार्यसम्पादन हुने गरी लचकदार बनाइनु पर्छ ।
गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पताका ‘आवश्यकतामा काम लाग्ने साथी मात्र यथार्थ मित्र हुन्छ’ भन्ने उक्ति ज्यादै लोकप्रिय बनेको थियो । मुलुकका अन्य भूभागबाट यस क्षेत्रमा पीडितलाई सबै प्रकारका सहायता पु¥याउन सम्भव छ, जुन गोरखा भूकम्पका समयमा सम्भव थिएन । प्राकृतिक विपत्ले त्यहाँका नागरिकलाई ठुलो आपत्मा पारी जीवन जोखिममा धकेल्न खोजिरहेको छ । सदियौँदेखि एकताको सूत्रमा आबद्ध हामी सम्पूर्ण नेपाली होस्टेमा हैँसे गरी जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई यो कठिनाइबाट पार लगाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।