.jpg)
तिलाचन पाण्डे
तम्घास, कात्तिक २० गते । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पूर्णरुपमा कटौती हुँदा मर्का परेको गुल्मीका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।
विगतका वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत नगरपालिकालाई ७० लाख र गाउँपालिकालाई ६० लाख रुपियाँ शैक्षिक सुधार गर्नका लागि भन्दै स्थानीय सरकारलाई सिधै पठाउने गरेको थियो ।
सातौँ जिल्ला सभामा यस आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम पूर्णरुपमा कटौती भएपछि शैक्षिक सुधारमा मर्का पर्ने र सो कार्यक्रम ल्याउनमा पहल गर्नुपर्ने धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले माग गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालयहरु मर्मत, शैक्षिक तालिमलगायत प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको कार्यक्रम खारेज हुनुले समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाका दुई नगरसहित १२ स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरुले पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि जिल्ला सभाबाट निर्णय गरिएको र मुख्य मन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गरिने बताउनुभयो । जिल्लाको शैक्षिक सुधारमा सो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै निरन्तरता दिनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने खत्रीले बताउनुभयो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम थियो भने त्यसपछि कुलप्रसाद केशीको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम चलेको थियो । अहिले सो कार्यक्रमलाई खारेज गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । मुख्यमन्त्री नयाँ आउनेबित्तिकै कार्यक्रम पनि नयाँ नै राख्ने भएकाले राम्रा कार्यहरु ओझेलमा पर्ने र कार्यकर्ता सेट गर्ने थलो बन्ने गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव सुमन घिमिरेले प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभयो । पहिलेको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नभएको बताउँदै यस अगाडिको कार्यक्रममा निरन्तरता दिनैपर्ने आवश्यक केही भएमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पनि अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो ।
प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार र मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकाले अहिले कुन कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा यकिन गरेर भन्न सकिने अवस्था भने नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
