• १० पुस २०८१, बुधबार

खाद्यान्न र चिनीको अभाव हटाउन सांसदको माग

blog

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले चाडपर्वका समयमा बजारमा खाद्यान्न र चिनीको अभाव देखिएको जनाउँदै खाद्यन्नको आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बैठकको शून्य समयमा सांसद इन्दिरादेवी गौतमले इजरायमा हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीलाई छुटाउन सरकारबाट भएको पहलका बारेमा जानकारी माग गर्नुभयो । साथै उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि मेनपावर कम्पनीले निः शुल्क पठाउने भने पनि सर्वसाधारणबाट रकम उठाइरहेको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद गङ्गाकुमारी वेल्वासेले चाडपर्वकाबेला बजारमा देखिएको खाद्यान्न र चिनीको अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो । सांसद गोपाल भट्टराईले चाडपर्वका समयमा जनता महँगीको मारमा परेको र आधारभूत आवश्यकताको अभाव भएको, महँगी बढेको, चिनीको अभाव देखिएको भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले धनुषाका आरती साहको गत जेठ ६ गते ससुरालीमा हत्या भएको र आफन्तले न्यायका लागि माइतीघरका एक सय ३९ दिन धर्नामा बस्दासमेत न्याय नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयकका बेला आफू अनुपस्थित रहेको जनाउँदै सो विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको बताउनुभयो । 

साथै उहाँले उक्त प्रावधानले नेपाली जनतालाई विभाजन गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद भगवती न्यौपानेले तनहुँमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएको र उपचार नपाएर जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा सरकारको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद राधेश्याम पासवानले धनुषाकी आरती साहको हत्या भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै तत्काल छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । 

सांसद विमला घिमिरेले कपिलवस्तु-अर्घाखाँची सडकअन्तर्गत बाणगङ्गा नदीमा पुल निर्माणका लागि पाँच लाख मात्र विनियोजन गरिएको र यसले टेण्डर हुन नसेकेको भन्दै टेण्डर हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद शारदादेवी भट्टले बझाङ र धादिङमा गएको भूकम्पबाट पीडित जनतालाई क्षतिपूर्ति दिन र उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले “विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०” सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । रासस