सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न अर्थको सहमति

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । सरकारले सरकारी सेवामा आबद्ध अस्थायी, करार र ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५२, सर्वोच्च अदालतको फैसला र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो सहमति दिइएको हो । आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत राज्य र योगदानकर्ता दुवैको योगदान रहने गरी छुट्टै प्याकेज बनाएर करार र अस्थायी सेवामा रहेका सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने तयारी भएको जनाइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नयाँ नीतिगत व्यवस्थासहित कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाटो खुला गरेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको उल्लेख छ । 

यसअघि श्रम मन्त्रालयले २०८२ भदौ १ गते यस सम्बन्धमा आवश्यक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । 

अर्थले बाटो नखोलिदिँदा गत वर्ष बजेट व्यक्तव्यमा आएको उक्त विषय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले सरकारको अस्थायी तथा करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने गरी गत वर्ष बजेटमा आएको तर कार्यान्वयन नभएको विषयलाई यस पटक बजेटमा समेटेर सम्बोधन गर्ने गरी तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राज्य र योगदानकर्ता दुवैको योगदान रहने गरी छुट्टै प्याकेज बनाएर सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारी कोषबाट पेन्सन सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीलाई कोषमा जोड्ने निर्णय एक वर्षअगाडि नै भएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०८२ वैशाख १ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रूपमा सूचीकृत गरिने उल्लेख छ । 

कोषका सूचना अधिकारी डा. रोशन कोजूले सरकारको अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई कोषको योजनामा जोड्ने बजेटको व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । करार कर्मचारीलाई कोषको योजनामा जोड्ने सन्दर्भमा प्रकाशित राजपत्र अनुसार करारका कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाता (सरकार) र ११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था छ । सरकारी कोषबाट तलब सुविधा पाउने करार र ज्यालादारी श्रमिक झन्डै ३५ हजार छन् । 

कोषले औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई आबद्ध गराइसकेको छ । कोष कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षमा २९ लाख ३९ हजार ९३ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा योगदान गर्ने २३ हजार ४६८ रोजगारदाताले छ लाख ९३ हजार ४५७ श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने २२ लाख ४३ हजार ६५० श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षामा ११० अर्ब जम्मा भएको छ ।