एकल कर प्रशासनको दायरा
१. एकल कर प्रशासन भनेको के हो ? एकल कर प्रशासनको दायरामा समावेश भएका कर उल्लेख गर्दै नेपालको सङ्घीय शासनव्यवस्थामा एकल कर प्रशासनको आवश्यकता र औचित्यबारे तर्क गर्नुहोस् । साथै एकल कर प्रशासन सञ्चालनमा देखा परेका समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका करको प्रशासनमा कुनै एक तहको सरकारको भूमिका रहने प्रशासकीय प्रबन्ध नै एकल कर प्रशासन हो । यस्तो प्रबन्धमा कुनै एक तहको सरकारले करको दर, दायरा र सङ्कलन प्रव्रिmया निर्धारण गर्ने तथा अर्को तहको सरकारले कर सङ्कलन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र बाँडफाँटलगायतका प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था रहन सक्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची–६ र अनुसूची–८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार अन्तर्गत सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर समावेश गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै रूपमा यी करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने कार्य गर्दा कर प्रशासन जटिल बन्न गई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नै बाधा सिर्जना हुन सक्ने भएकाले कर प्रशासनलाई सरल बनाउन अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमार्फत एकल कर प्रशासनसम्बन्धी प्रबन्ध गरिएको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम एकल कर प्रशासन अन्तर्गत प्रशासन हुने करहरू निम्न छन् :
क) सवारीसाधन कर : करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम प्रदेशले गर्ने,
ख) घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क : शुल्कको दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,
ग) मनोरञ्जन कर : करको दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,
घ) विज्ञापन कर : करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,
एकल कर प्रशासनको आवश्यकता र औचित्य
– सङ्घीय शासनव्यवस्था अन्तर्गत कर प्रणाली सुधार गरी सरल बनाउन,
– करदातामाथि पर्न जाने दोहोरो करको भार कम गर्न,
– फरक फरक ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने झन्झटबाट करदातालाई मुक्त गर्न,
– कर सङ्कलन लागत र कर परिपालना लागत न्यूनीकरण गर्न,
– दोहोरो कर प्रशासन सञ्चालन गर्दा देखा पर्न सक्ने तहगत द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न,
– तहगत सरकारबिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन ।
एकल कर प्रशासन सञ्चालनमा देखा परेका समस्या
– कर आधार विस्तारमा पर्याप्त पहल हुन नसक्नु,
– अन्धाधुन्ध कर छुट दिने अभ्यासका कारण कर आधार क्षयीकरण हुनु,
– कर चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्नु,
– करका दर निर्धारण र दायरा विस्तारका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच पर्याप्त छलफल हुन नसक्नु,
– प्रदेश र स्थानीय तहबिच आवश्यक सूचना आदानप्रदान नहुनु,
– नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क र सूचना हस्तान्तरण नहुनु,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा कर प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्नु,
– प्रविधिमैत्री कर सङ्कलन प्रणालीको अभाव हुनु,
– राजस्व प्रशासनका लागि विशिष्टीकृत सेवा र जनशक्तिको अभाव हुनु,
– कर चुहावट न्यूनीकरण गर्न संयुक्त अनुगमन प्रणाली स्थापित हुन नसक्नु,
– परस्पर जवाफदेहिताको पक्ष कमजोर हुनु,
– प्रदेश र स्थानीय तहबिच देखा पर्ने अन्य विवादको असर एकल कर प्रशासन सञ्चालनमा देखिनु ।
अन्त्यमा, नेपालको सङ्घीय शासनव्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेका करको प्रशासनसम्बन्धी काम कारबाहीलाई सहज र सरल बनाउन एकल कर प्रशासनको अवधारणा महìवपूर्ण माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ । एकल कर प्रशासनको अवधारणा अभ्यासका क्रममा देखा परेका माथि उल्लिखित समस्याको उचित सम्बोधन गर्न सकेमा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व असुलीमा सुधार हुनुका साथै तहगत सम्बन्धसमेत थप सुदृढ हुने देखिन्छ ।
२. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा योजना उल्लेख गर्नुहोस् । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा कस्ता रकम जम्मा गरिन्छ ? सोसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको छ । कोषले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषले आफ्ना सामाजिक सुरक्षा योजना नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा लागु गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सुरुवाती वर्षमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समावेश हुने गरेकोमा हाल योगदानकर्ताको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत कोषमा आबद्ध गराउँदै आइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषले देहायका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सक्छ :
– औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना,
– मातृत्व सुरक्षा योजना,
– दुर्घटना सुरक्षा योजना,
– अशक्तता सुरक्षा योजना,
– वृद्धावस्था सुरक्षा योजना,
– आश्रित परिवार सुरक्षा योजना,
– बेरोजगार सहायता योजना,
– कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम
नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनबमोजिम एक आवर्ती कोष –रिवल्भिङ फन्ड) को स्थापना गरिएको छ । यस कोषमा देहायबमोजिमका रकम रहन्छन् :
– सामाजिक सुरक्षा योजना प्रयोजनका लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट योगदानस्वरूप प्राप्त रकम,
– श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम तथा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप गरिदिएको रकम,
– श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम रोजगारदाताले उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम,
– बोनससम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको र जम्मा हुन आउने रकम,
– सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म सङ्कलित र भविष्यमा सङ्कलन हुने रकम,
– नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान,
– विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा ऋण रकम,
– कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफाको रकम,
– अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।
– अन्त्यमा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली श्रमिकको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले लागु गरेको महìवपूर्ण कल्याणकारी व्यवस्था हो । यसले श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्नुका साथै सामाजिक न्याय, श्रमिकको सम्मान तथा कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको दायरा विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप चुस्त बनाउँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई दिगो र भरपर्दो बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
३. सूचना प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा कसरी सहयोग गर्दछ ? स्पष्ट पार्नुहोस् । साथै नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन देखा परेका चुनौती पहिचान गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग भन्नाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कामकारबाहीमा कम्प्युटर, डिजिटल उपकरण, एप्लिकेसन सफ्टवेयर, विद्युतीय प्रणालीलगायतका प्रविधिको सहायता लिने कुरालाई बुझाउँछ । यसको उद्देश्य सरकारी कामकाजलाई सरल, सहज, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनु हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह सुधारमा देहायबमोजिम सहयोग पु¥याउँछ :
– सरल, सहज र झन्झटमुक्त सेवा प्रदान,
– द्रुत सेवा र समयको बचत,
– पूर्वानुमानयोग्य सेवा वितरण,
– स्रोतसाधनको चुहावट न्यूनीकरण,
– सेवा एकीकरण र लागत न्यूनीकरण,
– पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि,
– सूचना, तथ्याङ्क तथा अभिलेखको चुस्त व्यवस्थापन,
– टोकन प्रणाली, टाइम कार्ड प्रणाली, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली, अफिस अटोमेसन जस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण,
– विपत् र महामारीको समयमा समेत सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता,
– भौगोलिक दूरता र कठिनाइका बाबजुद सहज रूपमा सेवा प्रदान,
– नागरिक पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने अवसर,
– नागरिक गुनासोको द्रुत सुनुवाइ ।
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि प्रयोगका चुनौती
नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन देखा परेका चुनौती यसप्रकार छन् :
– सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोगसँगै सिर्जना हुने समस्या सम्बोधन गर्नु,
– डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्नु,
– डिजिटल पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्नु,
– साइबर हमलालगायतका आपराधिक कार्यबाट प्रणाली सुरक्षित राख्नु,
– सेवाग्राहीका व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्नु,
– डाटा ब्याक अपसम्बन्धी भरपर्दो प्रबन्ध गर्नु,
– निकायगत प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता कायम गर्नु,
– सरकारी र गैरसरकारी निकायबिच तथ्याङ्क साझेदारी गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल गर्नु,
– राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउन नदिनु,
– सरकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति विकास गरी टिकाइराख्नु ।
– अन्त्यमा, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सुशासन प्रवर्धन र नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धिको आधार तयार गर्दछ । यसको प्रभावकारिता बढाउन डिजिटल पहुँच विस्तार, जनचेतना, साइबर सुरक्षालगायतका पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसबाट नागरिक र सरकारबिचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउन मद्दत पुग्दछ ।
४. समपूरक अनुदान भनेको के हो ? यसका मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान उपलब्ध हुने क्षेत्र र समपूरक अनुदान उपलब्ध नहुने क्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।
भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारी रहने गरी नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने परियोजनाकेन्द्रित अनुदानलाई समपूरक अनुदान भनिन्छ । नेपालको सङ्घीय शासनप्रणालीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने विभिन्न अनुदानमध्ये परियोजना नै तोकेर समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने गरिन्छ । यो अनुदान पुँजीगत अनुदानका रूपमा रहेको हुन्छ । समपूरक अनुदानलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ जारी गरिएको छ । यस कार्यविधिले समपूरक अनुदान प्रदान गरिने र नगरिने क्षेत्र पहिचान गरी अनुदानलाई मूलत: भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ केन्द्रित गरेको छ ।
समपूरक अनुदानका मुख्य विशेषता
– तहगत सरकारहरूबिच निश्चित अनुपातमा लागत साझेदारी हुने गरी अनुदान प्रदान गरिने,
– भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आयोजनामा मात्र अनुदान प्रदान हुने,
– पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने,
– परियोजनामुखी अनुदान,
– निश्चित क्षेत्र र सर्तबमोजिम हुने गरी अनुदान प्रदान गरिने,
– कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान निकासा गरिने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विषमता र राजस्व क्षमताका आधारमा लागत साझेदारी पृथक् पृथक् हुने,
– राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनोट भएका आयोजना सङ्घीय बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयनमा जाने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेट प्रणालीमा समावेश गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयन गरिने ।
समपूरक अनुदान प्रदान गरिने क्षेत्र
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ । प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित देहायका आयोजना वा कार्यक्रमका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध हुन सक्छ :
– कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण,
– खानेपानी तथा सरसफाइ,
– सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण,
– नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन,
– सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण,
– स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण,
– मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण,
– सौर्य, वायु, जैविकलगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार,
– स्थानीय तहको केन्द्र र वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता सेवा केन्द्र, औद्योगिक ग्राम वा क्षेत्र र बजार जोड्ने स्थानीय सडक तथा प्रदेश लोकमार्ग र सो अन्तर्गतको सडक पुल,
– स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार,
– विद्युत् सेवासँग बञ्चित रहेको तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पहुँच नभएका क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण योजना,
– नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रम ।
समपूरक अनुदान प्रदान नगरिने क्षेत्र
नेपाल सरकारले देहायका विषय वा प्रकृतिका आयोजना वा कार्यक्रमका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध प्रदान नगर्ने नीति लिएको छ :
– तलब भत्ता, मसलन्दलगायतका साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानी,
– कुनै राजनीतिक वा धार्मिक समूह विशेषको हित वा स्वार्थ रहेको आयोजना वा कार्यक्रम,
– वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रकृतिका आयोजना वा कार्यक्रम,
– तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा कम कुल लागत अनुमान भएको आयोजना वा कार्यक्रम ।
– अन्त्यमा, समपूरक अनुदान सहलगानीको माध्यमबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्य तथा समन्वयलाई सुदृढ बनाउने महìवपूर्ण वित्तीय साधन हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक विकास तथा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्न यसको भूमिका महìवपूर्ण रहेको छ । लागत साझेदारी, निश्चित मापदण्ड र कार्यसम्पादनमा आधारित भएकाले यसले स्रोतको प्रभावकारी तथा नतिजामूलक उपयोग सुनिश्चित गर्दछ । साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा अनुदान उपयोग नगर्ने र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिने व्यवस्थाले दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
