बैतडी समाचारदाता
बैतडी, कात्तिक १६ गते । बैतडीमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् । अखाद्य वस्तुको बिक्री, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसालगायत कुपोषणको समस्या बढेको सरोकारवालाले जनाएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय बैतडीमा आयोजना गरेको मानव अधिकारीको अवस्था विषयमा छलफलमा सहभागीले उक्त समस्या औँल्याएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवाली, जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रुमख खगेन्द्रसिंह धामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीलगायत अधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा नागरिक अगुवा कर्णदयाल सोराडीले यहाँका नागरिकले खाद्य अधिकार नपाएको, मानव अधिकार हनन भएको, जातीय विभेद खेपिरहेको र बेरोजगारी बढेको बताउनुभयो । इन्सेक बैतडीका प्रतिनिधि नरी बडूले मानव अधिकारसम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको, जथाभावी डोजरले सडक खन्दा रोजगारी खोसिएको, अखाद्य वस्तुको बिक्री बढेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै बेरोजगार युवा लागुऔषध दुव्र्यसनी फसेको, बालविवाह र कुपोषण बढेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । यस जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकारकर्मी राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुँदा मानव अधिकारका हननका घटनामा अधिकारकर्मी विभाजित हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
मानव अधिकारकर्मी राजनीतिक दलमा आबद्ध हुँदा नागरिकको विश्वास जित्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहमा मानव अधिकार सञ्जाल गठन गर्न परिपत्र गरे पनि स्थानीय तहले अटेर गरेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख धामीले बताउनुभयो । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले भारतको पिथौरागढ बस्नेलाई कानुनी सल्लाहकार राखेर बजेट सक्ने काम गर्दा नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो समन्वय प्रमुख धामीको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रुमख ज्ञवालीले २०८२ सालसम्म नेपालको पाँचौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना बनिसक्ने भएकाले मानव अधिकारको मुख्य चुनौती र समस्याका बारेमा अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवालाई सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धनमा तीन तहका सरकारले विधिको शासन कायम राख्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, दिगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, विभेदमा परेको वर्ग र समुदायको हकहितमा स्थानीय तहको सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैतडीमा अहिले पनि हलिया र खलिया प्रथा उन्मूलन हुन नसकेको, जनता आवास कार्यक्रममा नेताका आफन्त र कार्यकर्तालाई बाँडिएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
