काठमाडौँ, असोज २२ गते । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन भएको छ । शुक्रबार भएको दफाबार छलफलमा उठेका प्रश्नको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले जवाफ दिनुभएसँगै सदनले विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको हो । विधेयकमा अब सांसदहरूले संशोधनको समय पाउने छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली व्यवस्था अनुसार ७२ घण्टासम्म सदस्यलाई संशोधन दर्ताको समय हुने छ ।
गत भदौ २७ गते दर्ता विधेयकमा अन्तर्वस्तु विवादका कारण ढिला गरी सभामा पेस भएको थियो । शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा ८५ जना सदस्यले धारणा राखेका थिए । सैद्धान्तिक छलफल लम्बिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमा जवाफ दिने कार्यसूची आइतबारका लागि तोक्नुभएको थियो ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले शिक्षकसँग भएको सहमति तथा विद्यालय शिक्षा सुधारलाई ध्यानमा राखेर विधेयक परिमार्जनको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सोही अनुसार संशोधनका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिबारे पनि प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विधेयकलाई गुणस्तरीय शिक्षासँग जोड्न र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समसामयिक विषय समेटेर पाठ्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विधेयकले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोगलगायतका निकायलाई थप स्वायत्त बनाउने, प्रदेशमातहत रहने गरी शिक्षा कार्यालय व्यवस्था हुने बताउनुभयो । शिक्षा कार्यालय पुनः स्थापना गर्ने सरकारको प्रस्तावको भने सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । उक्त प्रावधान संविधानले स्थानीय तहमा सुम्पिएको शिक्षाको अधिकार र सङ्घीयताको मर्मविपरीत हुने सांसदहरूको धारणा थियो ।
उहाँले शिक्षक महासङ्घको सहमतिलाई सदनले स्वविवेक प्रयोग गरेर विधेयकमा सम्बोधन गर्नमा आफू आशावादी रहेको पनि बताउनुभयो । विधेयक परिमार्जनका क्रममा महासङ्घसँगको सहमति र गुणस्तरीय शिक्षाको संरचनालाई सरकारले प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ थियो ।
यस्तै आइतबारै विद्युत् विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल पनि सकिएको छ । तर छलफलमा उठेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची बाँकी छ । विधेयक छलफलका लागि पेस गर्ने क्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विधेयक अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयकले संविधानको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिको अधिकार दिएको बताउँदै विद्युत् व्यापारको विषयलाई पहिलो पटक कानुनले व्यवस्थित गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
