गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, जेठ २५ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबिच हालसम्मको कामको प्रगतिबारे आज छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्साङ्कन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको छ।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दश वर्षदेखि बसोवास र अन्य सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन, सुुकुम्वासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोवासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ति जमिनमा आवाद÷कमोद गरेर बसोवास गरिरहेको हुनुुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराउनुुभयो ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएका काम गर्न थप सहज हुने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित, सुुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचानका कामलाई योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुुभयो । नेपाल सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोगको गठन गरेको थियो ।
